काठमाडौं । बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तगर्तको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा केही रोचक प्रसंग देखा परे ।  लेखा समितिले काठमाडौं तराई मधेस–द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को टनेल र पुलको ठेक्का पक्रिया अगाडिको पूर्व योग्यता निर्धारणको विषयमा छलफल गर्न नेपाली सेना र रक्षा सचिवलाई बोलाएको थियो ।
 
छलफलका क्रममा लेखा समिति सदस्य मोहन आचार्यले पूर्वयोग्यता मुल्याङकनमा एकमात्रै कम्पनी छनोट भए पनि बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने बताएका थिए । छलफलको अन्त्यतिर सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपाली सेनाका प्रतिनिधिले सांसद आचार्यले भनेको कुरा सहि भएको भन्दै पूर्वयोग्यता मुल्याङ्कनमा एकमात्रै कम्पनी छनोट भए पनि बोलपत्र आह्वान गर्न सकने जिकिर गरे । सेनाका प्रतिनिधिले उक्त जिकिर गर्दैगर्दा लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाहले उनलाई बीचमै रोकेर ‘यो संसदिय समिति हो, गलत विफ्रिङ नगर्नुस्’ भने । उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ३५ को उपनियम २ मा उपनियम १ बमोजिम छनोट भएका पूर्वयोग्यताको आवेदक सम्बन्धित खरिद कारबाहीका लागि बोलपत्र पेश गर्न योग्य भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहको भन्दै छनोट भएका भन्नुको अर्थ एकभन्दा बढी भएको बताएका थिए । 

आजको लेखा समितिको बैठकले फास्ट ट्रयाकको टनेल तथा पुलको प्याकेज दुईको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ । समितिले एउटा मात्रै योग्य कम्पनी छनोट भएकोभन्दै एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुँदा आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहुने र यसले राज्यलाई हुने आर्थिक लाभबाट बञ्चित हुने भन्दै दु्रतमार्गको टनेल र पुल  निमार्णको प्याकेज दुईको ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गरि पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएको हो ।
 
यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विकास आयोजनाहरु निर्माण गर्दा आइपर्ने समस्या हटाउन, आवश्यक विवाद समाधान गर्न, आवश्यक कागजात र निर्देशिका बनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

के हो फाष्ट ट्रयाकमा देखिएको ठेक्का विवाद ?
नेपाली सेनाले फाष्ट ट्रयाकको टनेल र पुल निमार्णलाई दुई प्याकेजमा वर्गिकरण गर्दै  त्यसको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सेनाले ठेक्कामा जान पूर्वयोग्यता निर्धारण प्रक्रियाको लागि  २०७६ फागुन ३० गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, कोरानाका कारण सेनाले पूर्वयोग्यता निर्धारण प्रक्रियाको समयमा गर्न नसकेकोभन्दै म्याद थप गरेको थियो ।
 
सेनाले मागेको आवेदन अनुसार प्याकेज १ का लागि २१ र प्याकेज २ को लागि २२ कम्पनीले पूर्वयोग्यता निर्धारण प्रक्रियाकालागि आवेदन गरेका थिए । यसरी आवेदन दिएका कम्पनी मध्ये पूर्वयोग्यता निर्धारणबाट प्याकेज १ का लागि   चीनको चाइना स्टेट कम्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र  पोलीचांग्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई योग्य ठहर गरेको थियो । २०७७ पुस १० गते सेनाले प्याकेज २ का लागि आवेदन दिएका २२ कम्पनीमध्ये पोलीचांग्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई मात्रै योग्य ठहर गर्दै पूर्वयोग्यता निर्धारण नतिजा प्रकाशित गरेको थियो ।
 
सेनाले पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्दा एउटा कम्पनीलाई मात्रै छनोट गरेको र यसमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । सेनाले फागुन ४ गते फास्ट ट्रयाकमा सुरुङ र पुल निमार्णको दुबै प्याकेजको ठेक्काका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानसमेत गरेको थियो । जसमध्ये प्याकेज २ मा एकमात्रै कम्पनी रहेकाले आर्थिक प्रतिस्पार्धा नहुने ठहर गर्दै  समितिले  प्योकज २ को ठेक्का प्रक्रिया रोक्का गरेको हो । सोही विषयमा छानविन गरेको लेखा समितिले नेपाली सेना समक्ष फाष्ट ट्रयाकको टनेल र पुल निमार्णमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै प्याकेज २ को ठेक्का प्रक्रिया रोकेर पुनः नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो । समितिले सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १२ को १ मा रहेको ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समय–समयमा ठूला र जटिल भनी निर्धारण गरेको निर्माण कार्य गर्न वा औद्योगिक प्लान्टजस्ता उच्च मूल्यका मालसामान खरिद गर्न वा योग्य बोलपत्रदाताको पहिचान गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्नु अघि पूर्वयोग्यता सम्बन्धी कागजात तयार गरी पूर्वयोग्यता निर्धारणको लागि प्रस्ताव पेश गर्न सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई उलंघन गरेको समितिको ठहर छ ।
 
सेनाले भने ऐनको सोही दफाको उपदफा २ मा रहेको “सार्वजनिक निकायले उचित ठानेमा अन्य खरिदको लागि समेत पूर्व योग्यता निर्धारण गर्न सक्नेछ,” भन्ने व्यवस्थालाई आधार मानेर पूर्वयोग्यता मुल्याङकन प्रक्रिया अगाडी बढाएको  जनाएइको छ । कुनै पनि निकायले फास्ट ट्रयाकलाई ठूला र जटिल भनि परिभाषित नगरेको सेनाको दाबी छ ।
 
के भयो छलफमा ?
लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले नेपाली सेनासमक्ष विभिन्न ९ प्रश्न राख्दै त्यसको जवाफ खोजेको बताएका थिए । त्यसपछि आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मिराज पाण्डेले सेनाले नेपाल सरकारले दिएको लक्ष अनुसार नै काम गरेको बताएका थिए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा रहको खरिद प्रक्रिया पालना गरेर नै सेनाले काम अगाडि बढाएको उनले दाबी गरे ।
 
गत आर्थिक वर्षको फास्ट ट्रयाकको निर्माण प्रगति ११.११ रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा १६.२१ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको भन्दै  सोही अनुसार काम भइरहेको उनले बताए । फागुन २५ मा लेखा समितिले फाष्ट ट्रयाकका ठेक्का प्रक्रियामा अनियमित भएको भन्दै उजुरी परेको भनेर ११ बुँदे प्रश्न सोधेको र त्यस सँग सम्बन्धित सबै कागजात २०७७ चैत २ गते समितिलाई पेश गरेको उनले बताए ।
 
नेपाली सनाका सहायक रथि विकास पोख्रेलले समयमा ठेक्का प्रक्रिया भएमा निर्धारित समय (२०८०÷८१) सम्म फाष्ट ट्रयाक सम्पन्न गर्ने दाबी गरे । उनले सेनाले ११ क्लस्टरमा विभाजन गरेर ११ वटा छुट्टाछुट्टै ठेक्का लगाएर एकसाथ सक्ने लक्ष्य लिएको  भन्दै जटील पुल र टनेल निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्रको अहिलेको प्रक्रिया पनि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार नै भएको जिकिर गरे । 
  
उनले टनेल र पुलको प्योकेज १ मा २१ र र प्याकेज २ मा २२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आवेदन पेश गरेकाले प्रतिस्पर्धा सिमित नगरेको उनको दाबी छ । फास्ट ट्रयाकमा बजेटको नेचर र साइज अनुसार काम गर्नुपर्ने भन्दै समयमै ठेक्का प्रक्रिया भए यो आर्थिक वर्षको निकासा भएको ठूलो बजेट फ्रिज नहुने बताए । 

नेपाली सेनाको महासेनानी सुनित सिन्हाले काम गर्ने वातावरण र स्रोत सुनिश्चित भए दिएको समयमा फाष्ट ट्रयाक सम्पन्न गर्ने  दाबी गरे । उनले प्याकेज १ मा योग्य भएको कम्पनीको प्याकेज  २ मा सेनाले योग्यताकालागि राखेको मुख्य ५ शर्तमा उक्त कम्पनीको शर्त पूरा नभएकाले अयोग्य भएको बताए । सांसद मीना सुब्बाले चाइना स्टेट कम्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड किन अयोग्य भन्दै उठाएको प्रश्नमा महासेनानी  सिन्हाले उक्त कम्पनीमा स्वार्थ बाझिएको बताएको थिए ।
 
यही प्रशंगमा लेखा समितिका सभापतिले एउटामा योग्य हुने कम्पनीले अर्कोमा अयोग्य हुनेगरी कागजात पेश गर्छ भने कम्पनी नै संकास्पद भएन ? भन्दै प्रश्न गरे । 

छलफलमा सहभागी भएका अधिकांस सांसादहरुले ठेक्का प्रक्रिया रोकेर छानविन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका समिति सदस्य इस्तियाक राईले सार्वजनिक खरिद नियमावली दफा १२ को १ मा रहेको व्यवस्थालाई वेवास्ता गरेका र सिधै दफा १२ को २ लाई आधार मानेर पूर्वयोग्यता मुल्याङकन गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐनको उलंघन भएको दाबी गर्दै ठेक्का प्रक्रिया रोकर छानविन गर्न माग गरे । 

सांसद विरोध खतिवडाले पनि प्याकेज १ मा योग्य कम्पनी २ मा कसरी अयोग्य भयो भन्दै प्रश्न गरे । उनले दुईवटा कम्पनी भएको प्याकेजमा र ‘सिंगल’ कम्पनी छनोट भएको प्याकेजमा आर्थिक प्रस्ताव के हुन्छ भन्दै अर्को प्रशन उठाए । सामान्यतः माटो फिलिङ गर्ने ठेक्कामा ४० प्रतिशतसम्म कम आर्थिक प्रस्ताव आउने र यो जस्तो जटिल प्रकृतिको ठेक्का प्रतिस्पर्धामा लैजाँदा २०–३० प्रतिशतसम्म कम मूल्य कबोल हुने गरेकोभन्दै एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुँदा के हुन्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो । 

सांसद राजेन्द्र केसीले पनि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट हुने खर्चमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने बताए । एउटा मात्रै हुँदा प्रतिस्पर्धा हुँदैन भन्दै उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली मान्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने  प्रश्न गरेका थिए ।  

अर्का सासंद सूर्य पाठकले पूर्वमुल्यांकन प्रक्रियामा त्रुटी देखिए पनि हतारमा प्रक्रिया रोक्न नहुने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयलाई पनि बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले विकास तथा प्रविधि समितिले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको भन्दै त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
  
सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले थप अध्ययन आवश्यक भएको बताएका थिए । उनले उपसमिति बनाउनेभन्दा पनि समितिले नै थप अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए । “फास्ट ट्रयाकको पूर्वमुल्यांकन प्रकणरमा लेखा समितिमा सेनासँग भेट्दा खुसी लागेको छैन । यो संस्थामा यो परिस्थिति निर्माण हुनु कसैका लागि राम्रो हुँदैन, सेनालाई ठेक्का पट्टाबाट बाहिर राखेर कन्ट्रोभर्सिबाट बाहिर राखेर विकास निमार्णमा प्रयोग गर्नुपर्छ,” उनले भने, “ सेनालाई काम गर्न नरोकौं र सेनाले पनि लेखा समितिले केही गरेन भन्ने नसोचोस् । सबैले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली पालना गर्नुपर्छ ।”

अन्मिममा आफ्नो भनाइ राख्दै समिति सभापति शाहले आफैंले बनाएको ऐन कानुन लागु हुँदैन भने र लागु गर्दैन भने किन बनाउने भन्दै प्रश्न गरेको थिए । उनले खरिद अनुगमनसँग स्विकृति लिएको नलिएको तथा धेरै कानुनी त्रुटि रहेको बताएका थिए । समितिले सैद्दान्तिक कुरा मात्रै हेर्न खोजेको भन्दै प्राविधिक पाटो सेनालाई नै जानकारी हुने बताए ।