काठमाडौं । पुस ५ गते हठात् विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनःस्थापित भएको एकमहिना पुगेको छ । 

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरिदिएपछि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएको थियो । 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने अभियानमा सशक्त देखिएका प्रतिपक्षी दलहरु पुनः स्थापनापछिको बाटो पहिल्याउन सकेका छैनन् ।

अर्थात् उनीहरुमा विश्वासको कमी देखिएको छ । एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न नसक्दा ‘अबको बाटो के’ तय हुन सकेको छैन ।

सरकारले ‘बिजनेश’ नदिँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्नमै सीमित छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली पुनःस्थापनापछि बसेको कुनै पनि बैठकमा सहभागी छैनन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएका सभामुख अग्नि सापकोटा र विघटन गर्न सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीबीचमात्रै होइन आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दलहरुबीच पनि ‘प्लान बी’ नहुँदा अहिले अलमलको अवस्था आएको सांसदहरु पनि बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिए पनि ओलीमा विघटन सिफारिस गरेकोमा पश्चाताप नदेखिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्री ओलीको संसदप्रतिको रबैयालाई राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा.लोकराज बराल राजनीतिमा नैतिकता समाप्त भएको उदाहरणका रुपमा अर्थ्याउँछन् । 

“नैतिकता भन्ने कुरा छैन । प्राविधिक रुपमा सरकार अल्पमतमा छैन । कसैले समर्थन फिर्ता लिएको छैन,” बराल भन्छन्,“नैतिकता आफूले निर्णय गर्ने कुरा हो । प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएन ।” 

प्रतिनिधि सभा बैठक, प्रधानमन्त्रीको बेवास्ता 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन १७ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरिन् । फागुन २३ गते ४ बजे सातौं अधिवेशन सुरु भयो । 

त्यसयता प्रतिनिधि सभाको पाँचवटा बैठक बसिसकेको छ । फागुन २३ गते, फागुन २६ गते, चैत ३ गते, चैत ६ गते र चैत १० गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओली सबै बैठकमा गयल छन् ।

कुनै बैठकमा सकिएपछि बानेश्वर पुगेका छन् भने कुनैमा जाँदै गएका छैनन् । सार्वजनिकरुपमा भने संसदले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

मंगलबारको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायपरिषद् र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची थियो । तर, प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भए भने कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सो प्रतिवेदन पेस गरे । 

उसो, त प्रधानमन्त्री ओली संसदमा नगएका मात्र होइनन्, राष्ट्रपतिको आह्वानमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमासमेत उनले पुनः भंग हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए । 

संसदलाई बिजनेश नदिएर विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्री हरतरहले लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अहिले प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने सनक सही थियो भन्ने स्थापित गर्नका लागि संसदलाई कामविहीन बनाउने प्रपञ्च भइरहेको छ ।” 

प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभासँग बदलाको भावमा रहेको थापाको टिप्पणी छ । 

जसपाका सांसद राजकिशोर यादव पनि सरकारले प्रतिनिधि सभालाई विजनेश दिन नखोजेको बताउँछन् । “सरकारले संसदलाई विजनेश दिनुपर्छ,” उनी भन्छन् । 

फागुन २३ मा अधिवेशन सुरु गर्दै सभामुख सापकोटाले संसदमाथि इतिहासले केही गहन जिम्मेवारी थपेको भन्दै प्रतिनिधि सभा थप गतिशील हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । 

तर, ५ वटा बैठक सकिँदा प्रतिनिधि सभा गतिशील हुन सकेको छैन । उनले पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन हुने हो कि भन्ने आशंका पनि त्यतिबेलै व्यक्त गरेका थिए । 

“केही वृत्तबाट विगतका विसंगतिपूर्ण अभ्यास दोहोरिने आशंका उत्पन्न भइरहेको सन्दर्भमा यस सभालाई जीवन्त, गतिशील र थप जनमुखी बनाउन प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दल एवम् माननीय सदस्यहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,” सापकोटाले भनेका थिए । 

तर, सत्तारुढ दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षधर संसदलाई गतिशील बनाउने भन्दा विघटन ठिक थियो भन्ने औचित्य स्थापित गर्न लागिपरेको सभामुखकै गुनासो छ ।

सभामुखकै सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, “प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा अगाडि बढाउने पक्षमा देखिनुभएन । संसदलाई विजनेश दिन नचाहनुले पनि त्यसलाई प्रमाणित गर्छ ।”

अघि बढेन नयाँ सत्ता समीकरण

पुस ५ गते नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध तत्कालीन नेकपाकै एक समूहले पुष्पकमल दाहाललाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो । 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसलासँगै सो प्रस्ताव पनि ब्यूँतने ठानिएको थियो । तर, सचिवालयमा दर्ता सो प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय दर्ता गराउने समूहले यसअघि नै गरेको थियो ।

नेकपा नाम विवादको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि ओली थप सहज अवस्थामा देखिएका छन् । 

नेकपा रहँदा ओलीइतर पक्षमा देखिएका माधव नेपाल अहिले एमालेतिरै फर्किएका छन् भने पुष्पकमल दाहाल माओवादी केन्द्रमा छन् । 

नयाँ सरकार गठनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि रुचि देखाएको छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षमै बस्ने प्रष्ट बताइसकेका छन् । तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छ । 

उसो त, सरकारसँग रुष्ट नेकपा माओवादीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । आफूले समर्थन फिर्ता लिए पनि नयाँ सरकार गठन नहुने हो कि भन्ने त्रासमा माओवादी देखिन्छ । जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि महन्थ ठाकुर र राजन्द्र्र महतोले ओली सरकारमै जान प्रयत्न गरिरहेको जसपा स्रोत बताउँछ ।

तर, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई भने ओलीको विपक्षमा देखिएका छन् । नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि माधव नेपाल समूहले पनि ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सम्भावना नदेखिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणको विषय सुस्ताएको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएको, जसपामा विभाजित रहेको अवस्थामा नयाँ सत्ता समीकरण बनिहाल्ने सम्भावना नदेखिएको विश्लेषक बराल बताउँछन् ।