काठमाडौं । दुई दशकपछि भन्सार एजेन्ट थप हुने भएका छन् । वि.सं. २०५६ सालदेखि रोकिएको भन्सार एजेन्ट लाइसेन्स परीक्षा चालु आर्थिक वर्षभित्रै हुने भएको हो ।

विभागले भन्सार एजेन्ट लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । कार्यविधि र पाठ्यक्रम तयार भइसकेको छ । विभागले संख्या र कोटा तोकेर सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ । विभागले भन्सार एजेन्टको आवश्यकता महसुस गरेर लाइसेन्स दिने भएको छ ।

२० वर्षअघि चार सय भन्सार एजेन्टलाई लाइसेन्स दिइएको थियो । त्यो संख्या अहिले घटेर १७० जनामा सीमित छ । २० वर्षबीचमा व्यापारको परिमाण तेब्बरले बढेको र एजेन्टको संख्या आधाभन्दा कम भएको छ । सरकारले व्यापारमा सहजीकरण गर्न थप भन्सार एजेन्टको आवश्यकता महसुस गरेर थप एजेन्टलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेको हो ।

सोबेला परीक्षाबिनै एजेन्ट लाइसेन्स दिइएको थियो । अहिले भने विभागले लोकसेवा आयोगमार्फत लिखित र मौखिक परीक्षा लिएर एजेन्ट लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ ।

परीक्षा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयलमार्फत लोकसेवा आयोगको सहयोग लिइनेछ । लोकसेवा आयोगको सहयोगबाट परीक्षा लिनुपर्ने हुँदा कानुनी र प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने भएकाले समय लाग्ने बताइएको छ । भन्सार एजेन्ट बन्न बीए वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुन्छ भने साधारण कम्प्युटर चलाउन सक्ने हुनुपर्छ । तर, अनुभव आवश्यक छैन ।

विभागले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र लिन इच्छुक व्यक्तिका लागि दरखास्त माग गरेपछि २१ वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिकले दरखास्त दिन सक्नेछन् ।

२०६५ वैशाख १४ गतेसम्म कुनै भन्सार एजेन्टको प्रतिनिधि नियुक्त भई दुई वर्षदेखि भन्सार एजेन्टको प्रतिनिधिको रूपमा काम गरेको व्यक्तिलाई सम्बन्धित भन्सार कार्यालय प्रमुखले कार्यालयको अभिलेखको आधारमा सो बेहोरा प्रमाणित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्रका लागि दरखास्त दिन उपनियम उल्लेखित शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्दैन । उसले प्रतिनिधिका रुपमा दुई वर्ष काम गरेको भए, आईए वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भए पुग्छ । तर, परीक्षामा सबै समान रुपमा सहभागी भने हुनुपर्छ ।

यसअघि भन्सार एजेन्टको अनुमतिपत्र दिने परीक्षा सञ्चालन गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि परीक्षा रोकिएको थियो । अदालतले ऐनमा व्यवस्था गरेर मात्र परीक्षा लिनुपर्ने आदेश दिएको थियो । भन्सार विभागले ऐन परिमार्जन गरी परीक्षा लिन लागिएको जनाएको छ ।

पछिल्लो समय भन्सार धेरै किसिमले डिजिटल भइसकेको छ । पुरानो लाइसेन्स होल्डर हातले लेख्ने, परम्परागत शैलीमा प्रज्ञापनपत्र भर्ने गरी प्रशिक्षित छन् । यही परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै भन्सारले नयाँ एजेन्ट लाइसेन्स दिन लागेको हो ।

विभागका प्रवक्ता शिशिरकुमार घिमिरे भन्छन्, “नयाँ तथा सूचना प्रविधिमैत्री जनशक्तिलाई भन्सार एजेन्ट बनाउन पाइयो भने डिजिटल भन्सार बनाउने कार्यमा बल पुग्ने विश्वास छ ।” दक्ष जनशक्ति आउँदा सेवा प्रवाह सजिलो हुन्छ र व्यवसायीलाई पनि दक्ष एजेन्टले दिने सेवा गुणस्तरीय हुने दाबी उनले गरे ।

उनका अनुसार दक्ष एजेन्ट डिजिटल भन्सारको अवधारणाअनुसार कम्प्याटिबल हुन्छन् । “बजारमा थोरै एजेन्ट बाँकी रहँदा व्यवसायीलाई छनोटको अवसर कम भयो,” उनले भने, “ एउटा एजेन्टसँग बाध्य भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । पुराना एजेन्टले दिने सेवा अहिलेको आवश्यकताअनुसार गुणस्तरीय नभएर पनि होला, उहाँहरूले छनोटको अवसर तथा गुणस्तर खोज्नुभएको ।”

अर्कातर्फ थोरै एजेन्ट हुँदा सिन्डिकेट भएको गुनासो पनि आएको छ । हालसम्म पटकपटक गरी कुल ४ सय ८ जनाले प्रोफेसनल लाइसेन्स पाएका छन् । त्यतिबेला एजेन्टको काम गर्न ठूला घरानाले समेत लाइसेन्स लिएका थिए । 

समयक्रममा उनीहरूको लाइसेन्स खारेज हुँदै गयो भने कतिपय एजेन्टको निधन हुँदै गयो । अहिले १७० जना एजेन्ट बाँकी छन् । एजेन्टले नियुक्त गरेको प्रतिनिधिको संख्या ३५० छ । यसरी कुल ५२० जना सक्रिय भएर एजेन्टका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

भन्सार एजेन्टले आयात निर्यातमा व्यापारी र भन्सार कर्मचारीबीच पुलको काम गर्छन् । मालसामान आयात प्रक्रियामा व्यवसायीले एजेन्टलाई आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गरेको हुन्छ । ‘मेरो मालसमान पास गर्ने यो व्यक्ति हो’ भनेको घोषणाअनुसार एजेन्टले भन्सार जाँचपास गर्न पाउँछ ।

व्यवसायीले एजेन्टलाई दिएको कागजात बुझाएर एजेन्टले मालसामान जाँचपास गराइदिन्छन् र राजस्व बुझाएर गन्तव्यमा पठाइदिन्छन् ।

एजेन्ट महासंघको फरक मत
भन्सार एजेन्टहरूको छाता संगठन भन्सार एजेन्ट महासंघका अध्यक्ष शान्तकुमार शर्मा एजेन्ट लाइसेन्स खोल्न प्रक्रिया अघि बढाएकामा आफूहरूको सर्तसहित सकारात्मक धारणा रहेको बताउँछन् । उनको भनाइअनुसार भन्सार एजेन्टका पनि प्रतिनिधि छन् जसले २० वर्षदेखि एजेन्टको लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । “उनीहरू अनुभवी छन् । काममा पोख्त छन् । उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग छ,” शर्माले भने, “एजेन्टभन्दा पनि प्रतिनिधि पोख्त छन् ।”

प्रतिनिधिलाई अनुभव, सीप, योग्यताका आधारमा एजेन्ट बनाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न आफूहरूले मन्त्री, सचिवसँग पनि कुरा गरिरहेको बताए ।

सरकारी अधिकारीहरू भन्सार एजेन्टका प्रतिनिधिलाई लाइसेन्स दिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । भन्सार एजेन्ट महासंघ भने प्रक्रिया पूरा गरेरै प्रतिनिधिको व्यवस्थापन गर्न माग राख्दै आएको छ ।

“हाम्रो सुझाव छ । जति लाइसेन्स दिने हो, आधा नयाँलाई दिनोस् आधा प्रतिनिधिलाई दिनोस्,” उनले भने, “तीन सय नयाँ लाइसेन्स दिनुहुन्छ भने डेढ-डेढ सय गर्नुस् ।” महासंघले प्रतिनिधिबीच छुट्टै र नयाँका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

शर्माले जबरजस्ती लाइसेन्स खोल्दा दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । स्रोतका अनुसार विभागले नयाँ र पुराना गरी कुल आठ सय एजेन्टको आवश्यकता रहेको महसुस गरी सोहीअनुसार तयारी गरिरहेको छ ।