सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको निर्णयले न्याय भएको अनुभूति दिएको छ । संवैधानिक प्रावधानको विश्लेषण गरेर नेपाली राजनीतिलाई पनि पाँच सदस्यीय इजलासले दिशा निर्देश गरिदिएको छ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्दोष प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर घोषणा गरेको अग्रिम निर्वाचनसमेत अदालतको फैसलाबाट बदर भएको छ । प्रधानमन्त्रीको विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई असंवैधानिक मान्ने ठूलो जनमतको पनि कदर भएको छ । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्देशित प्रणालीको पनि सुरक्षा गरेको अदालती फैसलाले संविधान सभाको मर्यादा पनि कायम भएको छ । व्यक्त सार्वजनिक मतजस्तै प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई न्यायालयले पनि अवैध ठहर गरेको मात्रै होइन स्वयं न्यायालयप्रतिको विश्वास र भरोसासमेत बढाएको छ । संवेदनशील कतिपय राष्ट्रिय विषयमा अदालतले दिएका निर्भिक र न्यायसंगत निर्णयहरुकै निरन्तरतामा अहिलेको यो कडी पनि जोडिन पुग्यो ।

दुई महिनाभन्दा लामो व्याप्त आशंका हटेको छ र राजनीतिले नयाँ चरणमा प्रवेश पाएको छ । सडकमा ओर्लिएको राजनीतिक गतिविधि न्यायालयको फैसलासँगै संसद्मा केन्द्रीभूत हुन पुग्यो । यसपछि हुने संसदीय प्रक्रिया पनि सरल रेखामा हिँडाएर निकास निकालिने सम्भावना कमै देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भावी कदम सहज नहुने संकेतले सहज वा सरल निकासको लागि संसद्भित्रै जटिलता थपिने सम्भावना देखिँदै छ । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक झगडाले उत्पन्न गरेको राष्ट्रिय संकट सकिएको भने छैन । संकटको समाधान खोज्ने अधिकार वा दायित्व संसद्मा पुगेकोमात्र हो । संसद्ले दिने निकास अबको पर्खाइ हो । संसद्मा सांसदको व्यावहारिक चरित्रको परीक्षणसमेत सबैले थाहा पाउने गरी यो घटनामा हुने नै छ । सरकारमा बसेको नेकपा ओली समूहले संसद्को सामाना गर्ने बताएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने उद्घोष गरिसकेको छ । 

न्यायालयको फैसलामा १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन समेत निर्देश गरेर सरकारले बैठककै लागि उत्पन्न गर्ने अन्योल चिरेको छ । सरकारी पक्षले फैसला स्वीकार गरी सोहीबमोजिम बैठक बोलाउने निर्णय लिएको भए पनि यसपछिका प्रक्रियालाई सजिलै अघि बढाइने लक्षण देखिँँदैन । बैठक लम्याइनेदेखि नेकपा संसदीय दलमा गरिने उहापोहलाई कति लामो समय तन्काइन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने छ । सरकार वा प्रधानमन्त्री सहज नभए पक्रिया पनि केही समय असहज समयमा गुज्रने नै छ । 

राजनीतिक विभाजनमा पुगे पनि सरकारी दल नेकपा कानुनी विभाजनमा पुगेको छैन । नेकपा वैधानिकरुपले नै  विभाजित हुन्छ कि पुनः एकताको नाटक गरिन्छ ? यो प्रश्न पनि अनुत्तरित छ । नेकपाको यसअघि व्यक्त मत हेर्दा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले संसदीय दल र केन्द्रीय सदस्यको चालीस –चालीस प्रतिशत मत देखाएर कानुनतः आधिकारिक विभाजन गर्नसक्ने संख्यात्मकक हैसियत देखिँदैन । 

यस्तो अवस्थामा आफूसँग भएका सबै सांसद्को पद गुम्ने गरी नयाँ दल दर्ताका लागि ओली समूहकै सहयोगीले पनि साथ दिन गारो हुनेछ । तब ओलीसँग बाँकी रहने एकमात्र उपाय नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह सामु शिर झुकाएर बस्नु हुनेछ । संसद्को सामना गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव आयो र पारित भयो भने प्रधानमन्त्री पद गुमेको इख वा कुण्ठा पालेर नेकपा अध्यक्ष ओली अध्यक्षमात्र रहन सक्छन् र त्यतिबेला नेकपाकै तर अर्को गुट (दाहाल–नेपाल) नेतृत्वको सरकार बन्नसक्छ । 

नेकपाको आधिकारिक विभाजन नभएसम्म अन्य दलले कुन समूहलाई के आधारमा साथ दिने ? अनिर्णित हुने नै छ । किन भने झगडालु नेकपा तबसम्म कानुनीरुपले एउटा नेकपा नै रहनेछ र संसद्मा त्यसको बहुमत कायम नै मानिनेछ । संसदीय दल र पार्टी विभाजन हँुदामात्र अन्य दलसँग नेकपाको कुनै समूहको साथमा गठबन्धन सरकार बन्नसक्छ । 

संसदीय प्रक्रियामा देखिने यस्तो जटिलताबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदम पछाडि सार्न (स्टेप डाउन गर्न) सक्छन् । अहिले नै दाहाल–नेपाल समूहको केही कोणबाट आएको आत्मआलोचना र रुपान्तरणको प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले स्वीकार गरे क्षमा पाउने भन्नेछ । शाब्दिक स्वीकारोक्ति गर्न कम्युनिस्टहरु गारो मान्दैनन् । अध्यक्ष ओलीले पर्खने, हेर्ने र खेल्ने शक्ति सञ्चयको उपाय लिए भने नेकपाको विखण्डन तत्काललाई थामिनेछ । त्यतिबेला प्रचण्ड नेपाल समूहसँग पुनः महान् एकताको उद्घोषसँगै आधिकारिक विभाजन नभएको भाषण गर्न ओली समूह पुगे आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । बढी सम्भावना यही छ । 

नेकपाको झगडाले अब कुन रुप लिन्छ ? विश्राम वा विखण्डन ? त्यो संसदीय प्रक्रियामा स्पष्ट हुने नै छ । अहिलेलाई कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको संविधान नै विघटित गर्ने प्रकारको निर्णय न्यायिक इजलासबाट सच्चिएको छ ।

दुई महिना लामो कष्टपूर्ण राजनीतिले देशमा द्वन्द्वको अवस्था आउने जनचिन्ता अब संसद्को विषय भएको छ । द्वन्द्वको अन्त्य भएको छैन । बरु, यसको समाधान पहिल्याउने कर्तव्य र दायित्व संसद्को सीमामा अन्तरनिहित भएको छ । आशंकाले उब्जाएको कल्पनाजस्तै संसद् पुनःस्थापनाको विपक्षमा विघटन सदर हुन्थ्यो भने त्यसको भोलिपल्टैबाट चुनाव वा आन्दोलनको नारा सडकमा पोखिन थाल्थ्यो । यस्तो चिन्ता र सम्भावित द्वन्द्व भने यस फैसलाले टारिदिएको छ । 

विघटनको विपक्षमा रहेका बहसकर्ता वकीलहरुले सर्वोच्चको पूर्ण इजलास माग गरेका थिए । त्यो स्वीकृत भएन र संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हेरियो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको माग न्यायिक मान्यताले अन्यथा थिएन होला तर संवैधानिक इजलास संविधानअन्तर्गतकै संरचना हो । आशंका स्वाभाविक, अस्वाभाविक जे भए पनि गरियो । संविधानको व्याख्या, विश्लेषण संवैधानिक इजलासमा हेर्ने व्यवस्था अनुकूल गरिनु अन्यथा होइन, स्वाभाविक देखिन्छ । 

त्यस्तै अध्यादेशमार्पmत संविधान प्रतिकूल बनाइएको संवैधानिक परिषदको संरचना, त्यसले गरेको नियुक्ति र बैठकमा स्वयं प्रधानन्यायाधीशको संलग्नतालाई आलोचना गरियो । ‘सेटिङ’को हल्ला चल्यो, चलाइयो र विघटनको फैसलामा यसको प्रभाव पर्ने आशंका बढ्यो । संसद् पुनःस्थापना हुने संवैधानिक फैसलाले यस्ता सबै आशंकालाई चिरिदियो । न्यायमूर्ति साकार भए । अध्यक्ष ओली समूहको सरकारी पक्षबाहेक अरु सबैले न्यायालयको अनुभूति गर्ने सुखद अवसर पाए । 

जनता र न्यायालय समेतले संसद्प्रति राखेको विश्वास अब सांसद्हरुले पूरा गर्नुपर्ने छ । कतै संसद् अर्को पूर्ण सरकार दिन असफल भए केही दिनपछि यही वा अल्पमत कुनै सरकारले संसद् पुनः विघटन र निर्वाचन घोषणा गर्ने नौवत नआओस् । न्यायालयले बचाएको संसद् सांसदले नै नगुमाऊन् ।