काठमाडौं । अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरीकातर्फबाट राय राख्ने क्रम जारी छ ।

एमिकस क्युरीकातर्फबाट पाँचमध्ये चारजनाले राय राखिसकेका छन् । जसमा तीनजनाले विघटनको विपक्षमा राय राखेका छन् । एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र पूर्णमान शाक्यले पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसममत नभएको राय राखेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने विघटनको पक्षमा राय राखेका छन् । अब गीता पाठकले राय राख्न बाँकी छ ।

प्रधानन्यायाधीले खोजेको ‘वा’ पछिको प्रधानमन्त्री !
एमिकस क्युरीकातर्फबाट आज पूर्णमान शाक्यले राय राख्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न संविधानको व्यवस्थाले नदिने राय राखे । उनले विघटनको कारण पार्टीभित्रको विवाद देखाइएको भन्दै पार्टीभित्रको विवादको समाधान पार्टीको विधान वा संसदीय दलको विधानभित्रबाट खोज्नुपर्ने बताए । ‘‘पार्टीको विवादको समाधान पार्टी र संसदीय दलको विधानभित्रबाट गर्नुपर्छ,’’ उनले भने, ‘‘पार्टीभित्रको विवादलाई ल्याएर संसद् भंग गर्न पाउनु हुन्न ।’’ 

शाक्यले संविधानले धारा ७६ (७) र धारा ८५ बमोजिम मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने बताए । धारा ७६ (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, धारा ८५ (१) मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ८५ मा रहेको ‘अगावै विघटन’ भनेको धारा ७६ (७) अनुसार विघटन भनेको अर्थ लाग्ने उनको राय थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले शाक्यलाई संविधानको धारा ७६ (७) मा रहेको ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ’ विघटनको व्यवस्था रहेको भन्दै त्यो वा पछि प्रधानमन्त्री किन राखिएको होला ? भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा शाक्यले हरेक धारामा आउने वा पछि संविधानको धारा नै उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने नरहेको बताए । उनले संसदीय दलमा बहुमत पुगेन, अरुले पनि बहुमत पाउन सकेनन् भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था आउने र अन्य उपधाराअनुसार पनि सरकार बन्न नसकेमा मात्रै संसद् विघटन हुने बताए ।

‘वा’ पछिको प्रधानमन्त्री धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्री नभएकाले उसले धारा ७६ (७) को अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने शाक्यको राय थियो । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा नदिई धारा अर्को सरकार बन्दैन भन्ने कुराको परीक्षण नहुने भएकाले ७६ (७) को अधिकार प्रयोग गर्नै नमिल्ने राय राखे । “ प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको हुनुपर्छ । त्यसपछि धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्री हो भने संसदीय दलले नेता छान्न नसकेको अवस्था हुनुपर्छ । ७६ (२) को हो भने मिलिजुली सरकार बन्न नसकेको हुनुपर्छ,” उनले प्रधानमन्त्री दिननसक्ने अवस्थाका बारेमा राय राख्दै भने । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले पार्टीभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु कतिको जायज हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा शाक्यले संविधानले पार्टीभित्रकै संसद्‌ले अविश्वास प्रस्ताव राख्न नरोक्ने बताए ।

अदालतले कस्तो समाधान दिने भन्ने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको जिज्ञासा थियो । शाक्यले राय राख्दै अदालतले विघटनको सन्दर्भमा के संविधानबमोजिम भयो, के भएन मात्र हेर्ने बताए । संसद् पुन:स्थापनापछि के हुन्छ भन्ने कुरा संसद्‌ले नै गर्ने उनको भनाइ थियो । शाक्यले लिखित संविधान भएको नेपालमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद्‍ विघटन गर्नसक्ने अवशिष्ठ अधिकार नरहेको पनि बताए ।

कार्की र खरेलको राय : विघटन असंवैधानिक
एमिकस क्युरीकातर्फबाट मंगलबार सुरुमै राय राखेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक भएको राय राखेका थिए । उनले विघटनको अधिकार रहे पनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग असंवैधानिक तरिकाले गर्न नपाइने बताएका थिए । “पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर जुन विघटन भएको छ त्यो दुरासयपूर्ण छ । यो असंवैधानिक छ । त्यो आधारमा विघटनको सिफारिस गर्न पाइँदैन,” उनको राय थियो । पार्टीको निर्णय, सचिवालयभित्रको विवादलाई संविधानले नचिन्ने भएकाले दलभित्रको विवादको आधारमा विघटन सिफारिस गर्न नमिल्ने कार्कीको निष्कर्ष थियो । धारा ७६ (७) ले संसद् विफल भएको अवस्थामा विघटन हुने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले अहिले संसद् प्रधानमन्त्री दिन विफल नभएको बताए । कार्कीले बहसका क्रममा भने, “संविधानको धारा ७६ (७) ले फेलियर अफ पार्लियामेन्टलाई मात्र एड्रेस गरेको छ । फेलियर अफ गभर्मेन्टलाई होइन ।” 

त्यस्तै, एमिकस क्युरीकमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक घोषणा गर्नुपर्ने राय राखे । संसदीय व्यवस्था हुँदैमा प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटनको अधिकार नहुने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भने, “त्यसैले मलाई विश्वास छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसको निर्णय असंवैधानिक घोषणा गर्नेछ ।’’

मैनालीको राय : प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ
एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन सिफारिस गर्ने अधिकार रहेको राय राखे । उनले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था नरहेकाले विघटनको सिफारिस गर्न मिल्ने राय राखे । “अहिले अदालतमा आउँदाको अवस्था हेर्ने हो भने नयाँ सरकार अहिले बन्ने अवस्था छैन,” मैनालीले भने, “संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई पनि छ ।”

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दायर भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अदालतले नेपाल बार एसोसियसनबाट तीन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनकातर्फबाट दुई गरी पाँचजनाको एमिकस क्युरी माग गरेको थियो ।