काठमाडौं । “अब तपाईंहरूलाई हामी १५ मिनेटभन्दा बढ्ता देव गुरुङका तर्फबाट बोल्न दिन्नौं है । त्योभन्दा बढ्ता तपाईंहरूले हठ पनि नगर्नू । सबै विद्वान्‌ज्यूहरू, वरिष्ठहरू हामीले दिएको समयमै बहस सक्नुहोला,” प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बुधबार इजलास उठ्दै गर्दा भने, “तपाईंहरूभन्दा पछाडि ६ वटा अर्को निवेदकहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि मौका दिनुपर्ला ।” 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सुनुवाइ जारी रहँदा बहस लामो हुन थालेपछि इजलास समय व्यवस्थापनको दबाबमा देखिन्छ । १३ वटा रिटमा बहस गर्न तीन सय बढी कानुन व्यवसायीले वकालनामा भरेका छन् । एउटै अधिवक्ताले घण्टौं समय लिइदिँदा मुद्दा महिनौं जाने हो कि भन्ने चासो बेन्चबाट व्यक्त भइरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि ३० मिनेटमा सक्न भने पनि अधिवक्ताहरूले बहस छोट्याएका छैनन् । लामो बहस चल्न थालेपछि इजलासले बहसको समयमा थप कडाइ गर्दै बुधबारको सुनुवाइपछि १५ मिनेटमा बहस सक्न भनेको थियो । तर, बिहीबार र शुक्रबार बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले पनि १५ मिनेटमा बहस सकेनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले त शुक्रबार बहसको सुरुमै आफूलाई पाँच घण्टा समय माग गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बोल्नका लागि थप समय आवश्यक हुने भन्दै अन्य साथीहरूसँगको सल्लाहमा थप समय लिन लागेको बताएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले समय नदिएपछि सवाल जवाफ भएको छ । श्रेष्ठले साथीहरूसँग सल्लाह गरेको भन्दै केही साथीहरूबाट समय कटाएर एक घण्टा समय लिन लागेको बताएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासले तय गरेको प्रक्रिया कानुन व्यवसायीले मञ्जुर गर्नुपर्ने भन्दै समय दिन इन्कार गरे । 

“तपाईंहरूले सल्लाह गरेर काम लाग्दैन, मैले यो शब्द प्रयोग गर्दा तपाईंलाई अप्रिय लाग्न सक्छ,” प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, “तपाईंले एक घण्टा लिने, अर्को आएर मलाई पाँच घण्टा चाहियो भन्न सक्छ, अदालतले सबैलाई त्यसैगरी समय दिन सक्छ ?” राणाले श्रेष्ठलाई बहसका लागि एक घण्टा दिएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले अघिल्लोपटक राजपत्रको विषयमा प्रश्न उठाउँदासमेत आफूले समय नपाएको भन्दै अहिले पनि समय नपाउँदा अन्याय हुने बताएका थिए । तर प्रधानन्यायाधीशले भने त्यसो गरेर धेरै समयसम्म जाने अदालतलाई छुट नभएको बताए । “तपाईंजस्तै बहस लम्बिँदै गयो भने यही मुद्दाको किनारा लगाउन तीन महिना लाग्न सक्छ,” प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, “हामीले त निश्चित समयभित्र त मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्छ ।”

“म एक घण्टाभन्दा बढी लिन्नँ अरु साथीहरूले कम समय लिनुहुन्छ,” श्रेष्ठले भने, “त्यसपछि आउने साथीहरूले कम समय लिनेगरी सल्लाह भएको छ ।” श्रेष्ठले त्यस्तो जिद्दी गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यसपछिको जिम्मा आफैं लिन आग्रह गरेका थिए । “तपाईं मान्नु हुन्न भने एक घण्टै समय लिनुस् तर त्यसपछि आउने साथीहरूलाई हामी नियन्त्रण गर्दैनौं, त्यसकारण ढिला हुने कुराको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईंले नै लिनुपर्छ ।” समयकै विषयलाई लिएर केहीबेर इजलाससमा प्रधानन्यायाधीश राणा र श्रेष्ठबीच सवालजवाफ चलेको थियो ।

बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट, हरिप्रसाद उप्रेती, अधिवक्ता एवं विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य कृष्णभक्त पोख्रेल र शुक्रबार बहस गरेका राष्ट्रियसभा सदस्य एवं अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र श्रेष्ठ इजलासले दिएको समयभन्दा लामो समय बहस गरेका थिए ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १३ वटा रिट विचाराधीन छन् । जसमध्ये अहिले आठौं निवेदकका तर्फबाट बहस जारी छ । विघटित प्रतिनिधिसभाका नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सांसदहरू रामकुमामरी झाँक्री, कृष्णभक्त पोख्रेल र शशि श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरूका तर्फबाट ६६ कानुन व्यवसायी छन् । उनीहरूको बहस सकिएपछि अरु पाँचवटा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।

कानुन व्यवसायीले समय लिनु स्वभाविक मान्नुपर्छ : पोख्रेल
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनीलकुमार पोख्रेल प्रतिनिधिसभा विघटन राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले कानुन व्यवसायीले समय लिनुलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने बताउँछन् । अदालतले समय व्यवस्थापनमा आफैं ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । “यो राष्ट्रिय महत्त्वको मुद्दा हो । हरेक कानुन व्यवसायीले यो विषयमा म पनि आफ्नो कुरा राखौं भन्ठान्नु स्वाभाविक मान्नुपर्छ । अदालतसँग समय व्यवस्था गर्ने सुविधा हुन्छ,” उनी भन्छन्, “अदालतले निवेदकलाई यति समय दिन्छु, विपक्षीलाई यति समय, एमिकस क्युरीलाई र निवेदकलाई जवाफ दिने समय यति हो भनेर समय तोक्न सक्छ । विगतमा गर्दै आएको पनि हो । खासगरी संवैधानिक इजलासमा लामो बहसलाई अनुमति दिइँदैन ।”

अदालतलाई बहसका कारण लामो समय जान्छ र यो विषय निष्प्रयोजन हुन जान्छ भन्ने लागेमा अदालतले बहस व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए । कतिपय विषयमा इजलासले लिखित बहस नोट पनि मागेर समय बचाऊ गर्न सक्ने पोख्रेलको भनाइ छ । “केही कानुन व्यवसायीलाई बहस गराएर, लिखित बहस नोट माग्न पनि सक्छ । वकिलहरूले धेरै बहस गरेकाले यो विषय छोड्नुपर्‍यो भनेरचाहिँ अदालतले क्षमा पाउँदैन । किनभने हिजोको दिनमा पनि अदालतले समय तोकेर बहस व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ । यो मुद्दामा पनि तोक्नुपर्ने हुनसक्छ,” उनले भने ।