काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहसका लागि अधिवक्ताहरूलाई १५ मिनेट मात्र समय दिने भएको छ । बुधबार बहस सकिएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले निवेदक देवप्रसाद गुरुङको पक्षबाट बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूलाई बढीमा १५ मिनेट मात्र दिइने जानकारी गराए ।

“अब तपाईंहरूलाई हामी १५ मिनेटभन्दा बढ्ता देव गुरुङका तर्फबाट हामी दिन्नौं है । त्योभन्दा बढ्ता तपाईंहरूले हठ पनि नगर्नू । सबै विद्वानज्यूहरू, वरिष्ठहरू हामीले दिएको समयमै बहस सक्नुहोला,” प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, “तपाईंहरूभन्दा पछाडि ६ वटा अर्को निवेदकहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि मौका दिनुपर्ला ।”

यसअघि इजलासले बहस लामो हुँदै जाँदा निर्वाचनको तयारी भइसकेकाले केही बोल्नुपरेन भन्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै बहसमा समय व्यवस्थापन गर्न अधिवक्ताहरूलाई सुझाव दिएको थियो । तर, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले लामो बहस गरिरहेका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले बहस लामो भएको भन्दै इजलासले एकजना अधिवक्ताका लागि ३० मिनेटको समय तय गरेको थियो । तर, त्यसपछि पनि बहसमा अधिवक्ताहरूले बढी समय लिएपछि आज भने यसअघि तोकेको समय आधा कटौती गर्दै १५ मिनेटमा झारिएको हो ।

बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, हरिहर दाहाल र युवराज संग्रौलाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा बहस गरेका थिए ।

गुरुङका कति छन् कानुन व्यवसायी ?
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाकै प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहित नेकपाकै सांसदहरू कृष्णभक्त पोख्रेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले रिट दायर गरेका छन् । उनीहरूको रिटमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवेदकको पक्षबाट १३ वरिष्ठसहित ६६ अधिवक्ता छन् । त्यसमध्ये केहीले बहस गरिसके पनि धेरैले बहस गर्न बाँकी छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, रमन श्रेष्ठ, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, बोर्णबहादुर कार्की, युवराज भण्डारी, गणेश श्रेष्ठ, युवराज संग्रौला, रमेशकुमार मैनाली, हरिप्रसाद उप्रेती, उमेशप्रसाद गौतमलगायतले वकालतनामा भरेका छन् । जसमध्ये भण्डारी, थापा, दाहाल र केसीले बहस गरिसकेका छन् ।

कसको रिटमा कति कानुन व्यवसायी ?
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा १३ वटा रिटमा सुनुवाइ जारी छ । सन्तोष भण्डारीको पक्षबाट ४७ अधिवक्ता छन् भने सो रिटको विपक्षमा प्रधानमन्त्रीकातर्फबाट ७७ अधिवक्ताले बहस गर्दै छन् । त्यस्तै, ज्ञानेन्द्रराज आरणको १०, शालिकराम सापकोटाको पक्षबाट ९, दिनेश त्रिपाठीका तर्फबाट तीन, दीपक राईका तर्फबाट ११, कञ्चनकृष्ण घिमिरेका तर्फबाट एक अधिवक्ताले वकालतनामा बुझाएका छन् । देव गुरुङलगायतको रिटमा पक्षबाट ६६ जना र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट ८२ अधिवक्ताले बहस गर्नेछन् । त्यस्तै, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट तीन अधिवक्ताले बहस गर्नेछन् ।

त्यस्तै, निवेदक अमित गौतम पौडेलको पक्षबाट चार, लोकेन्द्र ओलीका तर्फबाट ६, कलमबहादुर खत्रीका तर्फबाट तीन, मनिराम उपाध्यायका तर्फबाट दुई र तुलसी सिंखडाको पक्षबाट निवेदक आफैंले बहस गर्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षको बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीले पनि आफ्नो राय राख्नेछ । नेपाल बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली र सर्वोच्च बारबाट गीता पाठक संग्रौला र पूर्णमान शाक्य एमिकस क्युरीमा छन् ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । त्यसलगत्तै विघटन असंवैधानिक भएकाले प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।