काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, सुरेन्द्र महतो र शेरबहादुर केसीले बहस गरे ।
थापा, महतो र केसीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी इजलाससमक्ष पटक-पटक दोहोर्याए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको भन्दै उनीहरुले विश्वका विभिन्न देशका सन्दर्भ र संविधानको चर्चा पनि गरे । केसीको बहस नसकिएपछि भोलि (बुधबार) का लागि उनलाई बहस गर्न २० मिनेटको समय तोकेर इजलास उठेको छ ।
दुईतिहाइ आएन भने...
न्याय निरुपणको सवालमा इजलासले केही काल्पनिक प्रश्नहरु सोध्नु सामान्य मानिन्छ । बहसको रोचक पक्ष नै हो, यसो भएको भए वा त्यसो नभएको भए भन्दै सम्भावित परिणामबारे न्यायाधीश र अधिवक्ताहरुबीच सवाल-जवाफ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पनि इजलासबाट त्यस्तै काल्पनिक (हाइपोथेटिकल) प्रश्नहरु आउने गरेका छन् । धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिनँ भन्यो भने संसद्ले अर्को प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अंकगणित केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रस्तुत गरिदिएका थिए । उनले पटक-पटक यो प्रश्न दोहोर्याइरहेका हुन्छन् ।
त्यस्तै आशयको प्रश्नमा सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भनेका थिए, “यो इजलासले अर्को प्रधानमन्त्री खोज्ने होइन ।” केहीले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई मात्र विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार भएकाले अहिलेको प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो सिफारिसको अधिकार नराख्ने जिकिर गरिरहेका छन् । अर्को सरकार बन्ने/नबन्ने विषयको परीक्षणका लागि संसद् अपरिहार्य रहेको तर, प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन सुरु नगर्दै विघटन सिफारिस गरेकाले सो कार्य असंवैधानिक भएको जिकिर दोहोर्याइरहेका छन् ।
सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा दुईतिहाइ चाहिएकाले निर्वाचनमा जान खोजेको उल्लेख रहेको विषय उठाए । “उहाँले दुईतिहाइका लागि जनतामा जान्छु भन्नु’भाछ । जनताले दुईतिहाइ दिएन भने फेरि के गर्ने ? अर्को चुनावमा जाने ?” उनले यस्तो तर्क गरिरहँदा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले यो ‘हाइपोथेटिकल’ कुरा भएको बताए । जवाफमा महतोले थप भने, “हाइपोथेटिकल होइन श्रीमान् । यो संविधान राजनीतिक सम्भावनाको दस्ताबेज पनि हो । राजनीतिक क्षेत्रमा भोलि के-के घटना घट्नसक्छ ? त्यो घटनालाई संविधानले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने समाधानको दस्ताबेज पनि हो यो । भविष्यको बाटो कोर्ने दस्ताबेज पनि हो ।”
महतोले थप तर्क गर्दै भने, “प्रधानमन्त्रीले दुईतिहाइका लागि चुनावमा गएको आएन, फेरि दुईतिहाइका लागि चुनाव भन्नुहोला । त्यस्तो हुनसक्छ नि श्रीमान् । डेडलक हुनसक्छ । त्यसको उपाय के ?” उनले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि संविधानले सरकारको विकल्प देखेको भन्दै यो सरकारको पनि विकल्प रहेको बताए । संसद्मा प्रधानमन्त्री जन्माउने क्षमता रहेसम्म कसैले पनि संसद्लाई मार्न नसक्ने उनको जिकिर थियो । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ गते गर्ने गरी निर्वाचन घोषणा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री हिटलर बन्न खोज्नुभएको हो ? : थापा
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा दुईतिहाइ मतका लागि निर्वाचन भनेको भन्दै त्यसो भन्नु हिटलरी पारा भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई दुईतिहाइ बहुमत चाहियो भनेको भन्दै थापाले भने, “प्रतिनिधिसभाले उहाँलाई कुन काम गर्न रोक्यो ? केका लागि उहाँलाई दुईतिहाइ चाहिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘दुईतिहाइ बहुमत लिएर उहाँ हिटलर नै बन्न खोज्नुभएको हो ?” प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ संवैधानिक आधार र पूर्वअभ्यासविपरीत भएको थापाको भनाइ थियो ।
