काठमाडौं । अधिवक्ताहरुको लामो बहस सुनेपछि संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले समय व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छन् । अधिवक्ता दीनमणि पोख्रेलले सोमबारको बहस सुरु गरेका थिए । उनको बहस ‘ब्रेक टाइम’ पछि पनि जारी रहेका बेला इजलासका एक न्यायाधीशले समय व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका हुन् । अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र सुनील पोख्रेलले पनि आइतबार घण्टौं बहस गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले इजलासले अधिवक्ताहरुलाई बहसमा नरोक्ने भन्दै आफैं समय व्यवस्थापन गर्न  भनेका हुन् । उनले बहस लम्बिँदै जाँदा निर्वाचनको तयारी भइसकेकाले केही बोल्नुपरेन भन्ने अवस्था नआओस् भन्दै सचेत पनि गराए । “कति समय लिनुहुन्छ ? साढे ३ सयजति वकालतनामा परेका छन् । फेरि झारखण्डकोजस्तो नहोस् । विघटन गलत हो भन्दा भन्दै, सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको समय आइसक्ने र तयारी भइसकेको हुनाले अब केही गर्नुपरेन भन्नु परोस् । समय-समय म्यानेज गर्नुहोला । हामी रोक्दैनौँ,” न्यायाधीश सिन्हाले भने ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको करिब एक महिनापछि बल्ल सो कदम असंवैधानिक भन्दै दायर रिटको मूल विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

जनतामा जानेभन्दा व्यवस्था नै जानसक्छ
बहसका क्रममा अधिवक्ता पोख्रेलले प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका विषयमाथि पनि टिप्पणी गरे । उनले दुईतिहाइ चाहिएको सन्दर्भ जवाफमा उल्लेख भएकोतर्फ संकेत गर्दै कोरोना नियन्त्रण नभएको दुईतिहाई नभएर पो रैछ भन्दै कटाक्ष गरे ।

संविधानबाहिर गएर जनतामा जाने भन्दा व्यवस्था नै समाप्त हुनसक्ने उनको तर्क थियो । “जनतामा जाने भन्दैमा हुँदैन । पहिले संसद्‌मा गएर टेस्ट गरेर मात्रै त्यता जाने हो,” उनले भने, “त्यसकारण अदालतले विघटन र अहिले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई सपोर्ट गर्न सक्दैन । संविधानबाहिर गएर जनतामा जाने भन्दा सिस्ट्म नै जान सक्छ ।”

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बहस गर्न १८८ अधिवक्ताको वकालतनामा

त्यस्तै अधिवक्ता पोख्रेलले एकजना प्रधानमन्त्रीको हठका कारण जनताले निर्वाचन बेहोर्नुपर्ने ? भन्दै इजलाससमक्ष प्रश्न पनि गरे । आफ्नै पार्टीको ‘इन्ट्रेस्ट म्यानेज’ गर्न नसक्ने अनि संसद् विघटन गर्ने ? भन्दै उनले भने, “योभन्दा  गलत नियत र संविधानको दुरुपयोग के हुनसक्छ ?” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय सर्वोच्चलाई सम्मान नगरेको उनको भनाइ थियो । 
    
धारा ७६ (७) कल्पनाका आधारमा प्रयोग गर्न मिल्दैन !
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पोख्रेललाई पनि सोही प्रश्न दोहोर्‍याए, धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (७) को प्रयोग गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?” जवाफमा अधिवक्ता पोख्रेलले संसद्‌मा नगईकन प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने बताए । “धारा ७६ (७) संसद्‌को प्रक्रियामा नगईकन कल्पनाका आधारमा प्रयोग गर्न मिल्दैन,” उनले भने, “प्रधानमन्त्रीको कुन नीति संसद्‌मा असफल भयो ? कुन विधेयक फेल भयो ? कुन बजेट असफल भयो ?”

संविधानको धारा ७६ (७) मा  ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा त्यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।