संविधानसम्मत कारणविना नै प्रतिनिधि सभा भंग गरेर ‘तजबिजी शासन’ अभ्यास थालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कामचलाउ सरकारमा मन्त्रीहरू थपेर निर्वाचन भई नै हाले पनि स्वच्छ नहुनु सन्देश सबैले बुझ्ने गरी दिएका छन् । हिजो शुकवार प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिन् । केही मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हेरफेर गरिएको छ  भने केही सडकबाट टिपेर केहीलाई मन्त्री बनाइएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा धेरै जना पूर्वमाओवादी खेमाका छन् । प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोधमा मन्त्रिपरिषद्का जना सदस्यहरू राजीनामा गरेका थिए । संयुक्त घोषणापत्रसहित गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई घटक एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता घोषणा गरिएको तीन वर्ष नपुग्दै एउटा समूह सडकमा पुगेको छ भने अर्को समूहले सरकार चलाइरहेको छ ।  

संसद् भंग गर्ने सिफारिससँगै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने र राष्ट्राध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकार गरी अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा शासन सञ्चालन गर्न लगाउने संसदीय प्रचलन हो । यसअघि संसद् भंग गर्ने सिफारिससँगै प्रधानमन्त्रीहरूले राजीनामा पनि गर्थे । त्यस्तो सरकारलाई ‘काम चलाउ’ मानिन्थ्यो । काम चलाउ सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्ने पनि प्रचलन छ । यसैगरी काम चलाउ सरकारले चुनाव प्रभावित हुनेगरी कुनै पनि काम नगर्ने नगराउने नैतिक बन्धनसमेत पालना गर्छ । अनिमात्र निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने प्रत्याभूति  हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने प्रतिनिधि सभा भंग गराए पनि पदबाट राजीनामा नै दिएनन् । अरूलाई सिध्याएर आफूमात्रै जोगिन खोज्ने उनको मत्स्य न्याय न नैतिक हो न लोकतान्त्रिक नै । यसैले उनको मन्त्रिपरिषद्लाई कामचलाउ घोषित पनि नगरिएको हुनुपर्छ । दुर्भाग्य, संसदीय लोकतन्त्रको विधि, परम्परा तथा नैतिक मर्यादामा आघात गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको क्रियाकलापमा रक्षाको दायित्व बिर्सेर राष्ट्रपति भण्डारी पनि साक्षी बसेकीछन् । 

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा शुकवारै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्लाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । यद्यपि, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । जेहोस्, मुद्दा अझै केही साता लम्मिन सक्छ । यस अवधिमा सरकारले चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी राज्यको ढुकुटीको अपव्यय गर्ने जोखिम धेरै नै छ । पछिल्ला क्रियाकलाप हेर्दा संसद् पुनःस्थापना भए पनि नभए पनि सत्ता नछाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्ट मनसुवाा देखियो । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सिफारिसअनुसार भंग भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनप्रति गम्भीर र इमानदार हुँदा हुन् त यसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर चुनाव स्वच्छ नहुने सन्देश पक्कै दिने थिएनन् । विनाकारण प्रतिनिधि सभा भंग गरेर ओलीले संसदीय पद्धतिप्रति प्रहार गरेका थिए भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबाट निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वच्छ हुन नदिने अभ्यास थालेर लोकतन्त्र पनि साबुत नरहने सन्देश नेपाली जनतालाई दिएका छन् । यसैले नेपाली जनताले ‘‘निरन्तरको सजगता स्वतन्त्रताको मूल्य हो’’ भन्ने अमेरिकाका तेस्रा राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनको प्रसिद्ध उक्ति सम्झनुपर्ने बेला आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले त आफ्नो सर्वसत्तावादी मनसुवा स्पष्टरूपमा प्रकट गरे । स्वतन्त्रताको रक्षा भने नेपाली जनताको सजगतामा निर्भर हुनेछ ।