काठमाडौं । कोरोना महामारीविरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएका १० प्रतिशत प्रहरीले मात्रै जोखिम भत्ता पाउने भएका छन् ।  यसअघि फ्रन्टलाइनमा खटिएका सबैले खाजालगायत जोखिम भत्ता पाउने बताइएको थियो ।  सरकारले चैत ११ गतेबाटै लागू हुनेगरी कोरोना संक्रमितको उपचार, प्रयोगशाला, बिरामी ओसारपसार, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजना लागू गर्न खटिने राष्ट्रसेवकलाई भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेपछि सुरक्षाकर्मी उत्साहित भएका थिए ।  तर ७ महिनासम्म पनि उनीहरुलाई भत्ता दिइएन । यसबीचमा सरकारले प्रहरीका १० प्रतिशतलाई मात्रै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।  प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले यसबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी आइसकेको बताए । 

उनले भने,“१० प्रतिशतलाई मात्र दिन सकिने भनिएको छ । अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामी सोचिरहेका छौं ।” मन्त्रिपरिषद्ले दैनिक तीनसय रुपैयाँदेखि जोखिमको अवस्था हेरेर  तलब बराबरकै रकम जोखिम भत्तास्वरुप दिने निर्णय गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५१ हजारको विवरण भत्ताका लागि पठाएको थियो । 

तर अब प्रहरीले पठाएका ५१ हजारमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै जोखिम भत्ता पाउनेछन् ।  यसले प्रहरीमा झनै अन्योलता थपिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।  प्रहरी अधिकारीका अनुसार अब कसलाई दिने कसलाई नदिने भनेर निक्र्यौल गर्नै गाह्रो भएको छ । प्रहरीमा सातहजार बढीलाई कोरोना संक्रमण भइसकेको छ । 
प्रहरीलाई कोरोनाको जोखिम भत्ताबारे सरकारले जानकारी गराइसकेको भए पनि सशस्त्र प्रहरीलाई भने कुनै जानकारी नआएको प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले जानकारी दिए । 

सशस्त्र प्रहरीले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ‘फ्रन्ट लाइन’मा खटिँदै आएका ३१ हजारको विवरण मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।  सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन लगायतका महत्वपूर्ण कार्यमा खटिँदै आएको छ ।  सेनाले जोखिम भत्ताबापत सरकारले तोकेको मापदण्डकै आधारमा ८ हजारको हाराहारीमा विवरण पठाएको छ । 

सेनाले शव व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ ।  यसबाहेक सुरक्षाकर्मीले क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, अस्पताललगायतको सुरक्षासमेत गर्दै आएका छन् । सेना, प्रहरी र सशस्त्र गरी ९० हजार सुरक्षाकर्मीको नाम जोखिम भत्ताका लागि गृहमन्त्रालयमार्फत् अर्थमा पुगेको थियो ।