सरकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को जोडाइको परिणाम परीक्षण भएको छ । नेकपा (एकीकृत माक्र्सवादी र लेनिनवादी) र अर्को नेकपा (माओवादी) फुटेर दुई तीन टुक्रापछि बाँकी पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) नेतृत्वमा ‘केन्द्र’ थपेर बनाइएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को विलयपछि नेकपा र यसको सरकार बनेको हो ।
जोडाइ उनीहरुका लागि फलदायी रह्यो । संसदीय निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ स्थान दिएर नेकपालाई बलियो सरकार बनाउने सौभाग्य मतदाताले दिए । राजनीतिक स्थिरता र विकासको नारा दिएर बनेको नेकपाले केही नयाँ र राम्रो गर्ला भन्ने नागरिकको अपेक्षा थियो । आठ, दस महिनामा सरकार परिर्वतन भइरहने कारण हुने अस्थिरताले विकास र जनआवश्यकता पूर्ति गर्न नसकेको नाराको प्रभाव मतदातामा पर्यो ।
नागरिक समाजमा पनि सरकारको अस्थिरता नै राजनीतिक अस्थिरता भन्ने बुझाइ बनेको थियो । सरकारको अस्थिरता र प्रणालीको स्थिरताबीचको भेदमा विमर्श नै हुन छाडेको थियो । सरकारको अस्थिरतालाई राजनीतिक व्यवस्थाकै कमजोरी भन्ने अर्थ दिने कोसिसले प्रजातान्त्रिक पद्धतिमाथि नै अविश्वास जगाउन खोजिएको पनि हो । दलहरुले नै यस्तो प्रभाव ‘क्वाइन’ गरेका थिए र नागरिक समाज पनि प्रभावित भएको थियो । यही कारण विकास अवरुद्ध भएको मानिन्थ्यो ।
राजनीतिक दलहरुको उद्देश्य तय गरिन्छन् । उद्देश्यअनुरुप नारा पनि तय हुन्छन् । खासगरी निर्वाचन ताका जनमतलाई आकर्षित गर्न दलहरुले विभिन्न आकर्षक नारा, घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन् । तिनको इमानदारी भने समयक्रममा देखिन्छ । नेकपाको सरकार र पार्टी आफ्ना पूर्व घोषित कार्यक्रम वा नारालाई क्रियान्वित गर्न असफल भएबाट उसको क्षमतासाथै इमानको परीक्षण यतिबेला पूरा भएको छ ।
नेकपाको जोडाइमा दुई प्रमुख रसायन थिए, छन् — पहिलो राज्यको साधन, स्रोतको हिस्सेदारीमा रजाइँ गर्ने लालच । दोस्रो विदेशको प्रेरणा । जोडाइमा सिद्धान्त शून्य थियो । यिनले व्यक्त गरेको सैद्धान्तिक पूर्वप्रतिबद्धता थाती राखेर नै जोडाइ सम्भव भएको हो । सिद्धान्त च्युत भएपछि राजनीतिको नाममा हिस्सेदारी नै प्रबल हुन्छ । यही कारण नेकपा विवादको विग्रहमा छ । वाह्य प्रेरणा वा दबाबी रसायनले कति थेग्छ र नागरिकका लागि त्यस्तो जोडाइ कति फलदायी हुन्छ त्यसको पनि परिणाम आइसकेको छ ।
जुट्न पनि नसक्ने र फुट्न पनि डराउने अहिलेको नेकपा जुटेको नाटक होस् कि फुटेको यथार्थ दुवै प्रत्युत्पादक हुने प्रमाणित भएको छ । यिनको जोडाइको अनर्थ र अन्ततः देशका लागि बोझ हुने विचार यसै अनलाइन पत्रिकामा यो पंक्तिकारले सुरुतिरै व्यक्त गरेको हो । यी विचारमा आग्रह वा पूर्वाग्रह थिएनन् । राजनीतिमा विनासिद्धान्त गरिने हिस्सेदारीको जोडाइले दिने परिणामको विश्लेषण थियो । सँगै सुखद भविष्य निर्माण गरे नेकपालाई स्याबासी दिने मनसुवा पनि थियो ।
एमाले, माओवादी केन्द्रको जोडाइ अहिले नै अनर्थ वा बोझ साबित भएको छ । भारी भरकम मत प्राप्त सरकार राजनीतिक स्थिरता हो भन्ने नेपाली भाष्य अराजनीतिक पुष्टि भएको छ । प्रजातान्त्रिक राजनीति वा प्रणाली स्थिरताको लागि चाहिने मुख्य दुई सम्बल रहेछन् — राजनीतिक दल र प्रजातान्त्रिक संरचना, संगठनहरु ।
यहीँभित्र व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका पर्ने हुन् र कर्मचारी संयन्त्र पनि । दोस्रो, बहुलता स्वीकार गर्ने सहिष्णु नैतिक चरित्र । यी दुईको अभावमा स्थिर स्थितिको कामना व्यर्थ हुने रहेछ । नेकपाले दुवै प्रजातान्त्रिक सम्बलमाथि अवैध र अनपेक्षित हमला गरेकोले नै दुईतिहाइ सरकार पनि अस्थिर भएको हो ।
उदाहरण, हालै सम्पन्न अमेरिकी चुनाव परिणाम र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एकलकाँटे जिद्दी हो । राष्ट्रपति ट्रम्प आफैँले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाए । अदालतहरुमा उजुरी दिए । कतिपय केन्द्रको पुनः मतगणना गराए तर उनको दाबी कतैबाट पुष्टि भएन । अन्ततः उनको दल रिपब्लिकनले पनि ट्र्म्पको जिद्दीमा उभिनु उचित ठहराएन । पर्यवेक्षकहरुले पनि ट्रम्पको दाबालाई असत्य घोषित गरे । आखिरमा ट्रम्प गले । यस्ता संस्थागत प्रयत्न हुन्थेनन् भने विजेता जो बाइडेनलाई सत्ता बाहिरै राखेर आफैँ स्थापित हुने ट्रम्पको सन्देश थियो । यहाँ नैतिकताको सम्बल भाँचिदै थियो तर बलिया संयन्त्रले जोगाए, जनमतको इज्जत बचाए ।
नेकपा र यसको सरकारले प्रजातान्त्रिक सम्बलमाथि जसरी अवैध वा अनपेक्षित हमला गरेको छ त्यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी माग्ने नेपालीहरुलाई पनि दीक्षासमेत मिलेको हुनुपर्छ । त्यसो त प्रत्यक्ष राजशाही र राणाशाही भोग गरेका नेपाली केही नेतामा प्रत्यक्ष कार्यकारीको मोह जाग्नु त्यस्तै बाटोको रोजाइ र खोजाइ हो ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति) थिए भने दाहाल र नेपालको (अधिनायकवादी ओली भन्ने) आरोप अनुसारै यिनीहरुको आफ्नै हबिगत तन्नम हुनेथियो । साथै राजनीति थप स्वेच्छाचारी हुने त कार्यशैलीले बताएकै छ ।
संसदीय व्यवस्थामा दलहरुको विभाजन अपेक्षित होइन तर केही सन्दर्भ यस्ता हुन्छन् जसले विभाजनलाई सही र अकाट्य पुष्टि गर्छन् । नेकपा यही विन्दुमा छ । विभाजन हुन्छ भन्ठानेर जनताले यति ठूलो मत नेकपालाई दिएका होइनन् । अविभाज्य एकता शक्ति मानेर दिएका थिए तर यिनले थेग्न सकेनन् । किनभने, यो एकता थिएन वा होइन बरु स्वार्थको गठबन्धन र जोडाइ हो । यो जुटाइ र फुटाइ सँगसँगै घुलित अन्तरङ्ग बेमेल रसायन छुट्टिनु नै श्रेयश्कर हुन्छ । छुट्टिने दुई शक्तिबीच नैतिक र श्रेष्ठ बन्ने स्पर्धाले असल सम्भावना उद्घाटित गर्नसक्छ र जनताले रोज्न विकल्पसमते पाउनेछन् ।
सिद्धान्तहीन गठजोडमा बाँधिएका सरकारी नेताहरुबीच पहुँचमा हिसाबकिताब नमिल्दा उत्पन्न ताउरमाउरले देश र जनताको सर्वाङ्ग नोक्सान गर्दैछ र गर्नेछ । यस्तो अत्यास लाग्दो अवस्था ल्याउने नेकपाको एकता (?) को अपेक्षा केका खातिर गर्ने ? यस्तोभन्दा त बरु अलगअलग बाटो नै सफा होला, बनाउन पनि सक्लान् । भागबन्डाको झगडालाई अहिले आएर सिद्धान्तको जलप दिने प्रयत्न जोडाइ अघि गरेको भए एकता मानिन्थ्यो । लाज छोप्ने त्यो टालो उहिल्यै फुस्किएको हो ।
नेकपा सरकारको अकर्मण्यता र ‘कथित’ गणतन्त्र पक्षधर दलहरुको असफलताकै परिणाम यतिबेला ‘राजा आऊ देश बचाऊ नारा’ सहर बजारमा घन्किन प्रोत्साहित भएको छ । गाउँघरमा पनि यसको रन्को पुगेको साथीहरु सुनाउँछन् । आफैँलाई बचाउन नसकेका राजाले देशलाई बचाउन सक्ने हुन् वा होइनन् नारा लगाउनेलाई के थाहा ? तर राजावादीहरु (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेत) उत्साहित भएका छन् ।
नेकपाको झगडा राजावादीका लागि परोक्ष मलजल हो कि नेपाली कांग्रेसको अकर्मण्यता बीउबिजन ? सीमान्त जनता सुविधासम्पन्न, सुरक्षा र स्वतन्त्रताभन्दा अन्य आग्रहसँग प्रायः निरपेक्ष नै हुन्छन् । राजनीति (दल)ले जनताको यही भावलाई नाफामा बदल्ने हो ।
यहाँनिर राष्ट्रपति महोदयाले पनि आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नुपर्ने सन्देश छ । गणतन्त्रको महत्वपूर्ण ‘सिम्बोल’ राष्ट्रपति हो । जुनसुकै पार्टीबाट आए पनि राष्ट्रपति साझा धरोहर बन्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रत्यक्ष दलीय भूमिका निर्वाह गर्दा गणतन्त्रप्रति अविश्वास प्रकट गर्ने वा राजतन्त्रप्रति मोह जगाउने हिम्मतले सडकमा मार्ग पाएको हो ।
अर्को एउटा संयोग छ । हालै नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षबद्र्धन शृंगलाको मन्तव्यको सन्देश । उनले एक प्रवचनमा भने –‘पृथ्वीनाराण शाहले एकीकृत गरेको नेपालको भ्रमणमा आउन पाउँदा म हर्षित छु ।’ शब्द उनका तर तात्पर्य यही हो । यस्तो भनाइको कुनै राजनीतिक गुढार्थ सन्देश पनि छ कि ?
राजावादीको जुलुसको अर्को नारा २०४७ सालको संविधान बिउँताउने सुनिन्छ । यसको सन्देश नेपालको चुच्चे नक्सा बोकेको वर्तमान संविधानमाथि थप भारी थपिएकै बुझ्न सकिन्छ । यसैबीच दक्षिण, उत्तर छिमेकको ‘देखा अनदेखा’ स्पर्धामा यहाँको उँट कुन कोल्टो बस्छ कुन्नि ?
नेपाली वर्तमान राजनीतिमा प्रकट छायाछवि यस्तै छन् तर परिणाम अन्तरगर्भमा । नेकपा र यसको सरकारको अकर्मण्य असफलता नै अहिलेको परिदृश्यको मुख्य कारक हो । अनिष्टको कारक जुटेको भनिने नेकपाको रामरमिता हो । फुटे भने आउने निकट घर्षणको उत्पादन चाँडै नै राम्रो देखिनेछैन । रमिताभन्दा फुटेपछि क्रमशः बस्ने स्वच्छस्पर्धाको अपेक्षाले नयाँ सम्भावना खुल्छ कि भन्ने चाहिँ हो । नेकपा अहिले फुटभित्रको जोडाइमा रहनु वा पृथक दुई दल बन्नुमा तत्काललाई प्रत्युत्पादक रगडाइ हुने अनुमान गर्नसकिन्छ । भविष्य वर्तमानकै भोगाइ बनेर आउने नै छ ।