काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को गत बुधबारको बैठकले नेपाल प्रहरीमा पाँच डीआईजी र एक प्रहरी अतिरिक्त एआईजीको समेत दरबन्दी थपिएसँगै त्यसले प्रहरीभित्र तरंग ल्याएको छ । डीआईजीभन्दा पनि एकमात्रै थपिएको एजाईजीको दरबन्दीले प्रहरीभित्र तरंग ल्याएको हो ।
सरकारको यो निर्णय गृहमन्त्री र स्वयं आईजीपीलाई जानकारीसम्म भएन । आफूलाई जानकारी नै नदिएर ल्याइएको प्रस्तावप्रति गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री रुष्ट छन् । आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री र अन्य तीन एआईजीको कार्यकाल अझै १८ महिना बाँकी छ ।
यस्तोमा एकजना मात्र एआईजीको दरबन्दी थपिनुले आईजीपी कमजोर बनाउने खेल र संगठनकै ‘चेन अफ कमान्ड’ टुट्नसक्ने प्रहरीकै वहालवाला र पूर्वप्रहरी अधिकृतको तर्क छ । त्यसो त सरकारले पटक-पटक ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएन्डएम) ले गरेको अध्ययन भन्दै कहिले एआईजी/डीआईजी बढाउने त कहिले घटाउने गर्दै आएको छ । सरकारले आफ्नो स्वार्थका लागि एआईजी/डीआईजी थपघट गर्ने कार्यले प्रहरीलाई कमजोर बनाउने गरेको पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् ।
उनले भने, “मनलाग्दा बढाउने, मनलाग्दा घटाउने प्रवृत्ति गलत छ । प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार चलाइनु हुँदैन । को व्यक्तिभन्दा पनि प्रवृत्ति गलत छ ।”
वर्तमान आईजीपीको कार्यकाल १८ महिना बाँकी छ । यस्तोमा तल्लो ब्याजबाट जोकोही एआईजी बन्दा भविष्यको आईजीपी पहिल्यै यकिन भइसक्छ । १८ महिनापछिको आईजीपीको टुङ्गो अहिले लाग्दा बहालवाला आईजीपीलाई संगठनमै नटेर्ने र बढुवा भएका एआईजी छाया आईजीपी बन्ने खतरा रहेको पूर्वप्रहरी अधिकृत औल्याउँछन् । पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, “अहिलेकै आईजीपीको कार्यकाल १८ महिना बाँकी छ । प्रहरी संगठन फिल्ड बेस संगठन हो । १८ महिनासम्म सबै डीआईजीको काम हेरेर आईजीपीले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअघि नियुक्ति गरिनुपर्छ । किनभने यो अवधिमा सबैको कार्यसम्पादन देखिन्छ ।”
०५९ सालमा पनि प्रहरीमा चेनअफ कमान्डमा ठूलो समस्या देखिएको प्रहरी अधिकारीहरुको तर्क छ । त्यतिबेला श्यामभक्त थापा आईजीपी हुँदा राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई एआईजी बनाइएको थियो । आईजी बहालमै रहेको अवस्था भावी आईजीपी को हुने भन्ने टुङ्गो लागेपछि वहालवाला आईजीपीलाई संगठनभित्रै नटर्ने अवस्था आएको जानकारहरु बताउँछन् ।
अहिलेको अवस्थामा डीआईजी विश्वराज पोखरेल सबैभन्दा सिनियर डीआईजी हुन् । यस्तोमा थपिएको एआईजी पदमा बढुवाका लागि ११ जना डीआईजी प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् । घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, वसन्तकुमार पन्त, ईश्वरबाबु कार्की आईजीपकै ब्याजी हुन् । पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा, धीरजप्रताप सिंह, वसन्तकुमार लामा, रवीन्द्रबहादुर धानुक, उत्तमराज सुवेदी र अरुणकुमार बीसी एकै टोलीका हुन् । तर पोखरेल सिनयर एसएसपीलाई पछि पार्दै डीआईजी भएका थिए ।
यस्तोमा पोखरेल नै एआईजी बन्ने सम्भावना बढी छ । त्यसो हुँदा उनी आईजीपीका एकल दाबेदार हुनेछन् । सहकुल थापा, धीरजप्रताप सिंह, रवीन्द्र धानुक, उत्तमराज सुवेदी र वसन्त लामा आईजीपीको दौडबाट बाहिरिनेछन् ।
यस्तोमा उनीहरुले गर्ने काममा समेत प्रभाव पर्छ । त्यसले संगठनलाई नै क्षति हुनसक्ने प्रहरी अधिकारीकै दाबी छ । पूर्वडीआईजी मल्ल सबैलाई प्रतिस्पर्धाको बाटो खुला राख्नुपर्ने बताउँछन् ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलमार्फत दबाब दिन लगाएर बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एआईजीको दरबन्दी थपिएको बताइन्छ । दसैँअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पाँच डीआईजीको दरबन्दी थप आवश्यक रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा दरबन्दी थपको प्रस्ताव लगेको थियो । सोही प्रस्ताव गृहमन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थप पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै डीआईजी दरबन्दी थपको प्रस्ताव अगाडि बढाउन इच्छा नदेखाएका कारण सो प्रस्ताव त्यतिकै रोकिएको थियो ।
गृहसचिव नेतृत्वमा रहेको (ओएन्डएम) समितिले पाँच डीआईजीको दरबन्दी मात्रै थप्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा दुई महिनाअघि पेस गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीको दाबी छ ।
सोही प्रस्ताव अध्ययन गर्न बनेको उप-प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको प्रशासनिक समितिले पाँच डीआईजीसहित एक एआईजी पनि थप्ने निर्णयसहितको प्रतिवेदन बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेपछि एकजना एआईजीको दरबन्दीसमेत स्वीकृत भएको बताइन्छ । आफूहरुको रायविनै एआईजी दरबन्दी थपिएपछि गृहमन्त्री, गृहसचिव र आईजीपीको भेटवार्तासमेत भइसकेको छ । उनीहरुले आफ्नो असन्तुष्टि प्रधानमन्त्रीसँग राख्ने तयारीसमेत गरेका छन् ।
