आज घटस्थापना । बहुसंख्यक नेपालीले मनाउन सबैभन्दा ठूलो चाड दसैंको सुरुको दिन । तर, सधैँजस्तो उत्साह, उमंग र रोमाञ्च कतै देखिँदैन । मूलतः कोभिड—१९ को संक्रमणको त्रास र लामो बन्दाबन्दीका कारण देखिएको आर्थिक संकटले जनसाधारणमा दसैंको उत्साह नजागेको हुनुपर्छ । त्यसमाथि सरकारी अधिकारीको छुद्र टिप्पणी र रुखो वचनले पनि जनसाधारणलाई क्षुब्ध बनाएको देखिन्छ । सरकारी अधिकारीहरूले जनसाधारणले कोभिड—१९ लाई गम्भीररूपमा नलिएर संवेदनहीनता देखाएको आरोप लगाएका छन् । तिनका भनाइ मान्ने हो भने नेपालमा कोभिड—१९ को संक्रमण नियन्त्रण हुननसक्नुमा मूल दोष जनताकै हो र कोभिड —१९ संक्रमितहरूका लागि अस्पतालमा आईसीयु, भेन्टिलेर र शय्यासमेत नपाउने अवस्था पनि जनताकै गल्तीले उत्पन्न भएको हो भन्ने मान्नुपर्छ । तर, यथार्थ त त्यो होइन । कोभिड—१९ को संक्रमण सुरु भएको धेरै भएको छैन । यसैले अहिले नै जनताले संक्रमणलाई उपेक्षा कस्ले गरेको हो र अहिले भयावह अवस्था किन उत्पन्न भयो भन्ने पक्कै बिर्सेका छैनन् ।

यथार्थमा कोरोनालाई हल्कारूपमा लिएको त सरकारले मात्र हो । जनताले त संक्रमण सुरु नहुँदै सरकारले लादेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) चुपचाप स्वीकारेर दसौं दिन भोकभोकै बालबच्चासहित पैदल हिँडेर घरघर पुगेका हुन् । उनीहरू चार महिनाभन्दा बढी संक्रमण नियन्त्रण हुने प्रतीक्षामा यावत् कष्ट सहेर पनि बसेकै थिए । त्यति बेला केन्द्र सरकार ओम्नीलाई पोस्ने मूल तयारीमा लाग्यो । संसारभर अस्वीकृत आरडीटी बिकाउन लाग्यो । केही प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुखहरूले हजारौं शय्याका अस्पताल र ‘आइसोलेसन’ केन्द्र बनाउने गुड्डी हाँके । तर, जब जनतालाई साँच्चै नै आवश्यक भयो अनि सरकारी अधिकारीहरूले भन्न थाले — उपचार आफैँ गर सरकारले सक्तैन । संक्रमण भए घरैमा बस अस्पतालमा ठाउँछैन । महामारीसँग खेलाँची कस्ले गरेको रहेछ त ?  

सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट महामारीका नाममा अर्बौं खर्च गरेको छ । तर, त्यस्तो खर्च जनस्वास्थ्यको आवश्यकताअनुसार नगरेर शासकहरूको स्वार्थ र सनकअनुसार गरिएकाले जनताका लागि अर्थहीन हुन पुगेको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सल्लाहकारले एकै सातामा दुई दुई पटक कोभिड—१९ को परीक्षण गराएको र पहिले देखिएको संक्रमणबाट सातादिन नपुग्दै मुक्त भएको जानकारी उनीहरूले नै दिए । यस्तो सुविधा हुनु राम्रो हो । तर, जनसाधारण परीक्षणका लागि सरकारी प्रयोगशालाबाहिर रातभर लाम लाग्न बाध्य छन् । त्यसरी परीक्षण गराउन लाम लागेकै बेला कति जना संक्रमित भए होलान् ? त्यसरी परीक्षण गराउनेहरूको रिपोर्ट आउन लाग्ने तीनचारसम्म तिनले अरू कति जनालाई संक्रमित बनाइसक्छन् होला? यसका लागि पनि जनतालाई नै दोष दिने ? रूखो धम्की र फोस्रो धक्कुमा रमाउनुको साटो सरकारी अधिकारीहरू अलिकति संवेदनशील र जिम्मेवार हुन सकेका भए अहिले देश यस्तो भयावह अवस्थामा मुलुक पक्कै पुग्ने थिएन । 

संक्रमण देखिएकै साताभित्र अर्को पटक परीक्षण गरेर नेगेटिभ हुने देखिने सुविधा भारदार र साहुजीहरूलाई मात्र हुन्छ । जनतालाई छैन । चीनले संक्रमण रोक्न गरेको तयारीको उदाहरण दिएर सांसदहरूले प्रश्न गर्दा ‘चीनमा पानी परे नेपालमा छाता ओड्ने’ भनेर कटाक्ष सडकका जनताले गरेका हैनन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यमन्त्रीले हो । कोरोनालाई ‘हाछिउँ’ गरेर उडाउन संसद्बाटै आदेश दिने यही मुलुकका प्रधानमन्त्री हुन् । बेलामा स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था नमिलाएको जनताले हो कि सरकारले हो ? नीतिमा अस्थिरता र अन्योल जनताले उत्पन्न गरेका हुन् ? बन्दाबन्दी भनेर बिरामीलाई अस्पताल लान समेत नदिएका बेला सांसद अपहरणदेखि पार्टी प्रवेशका नैटंकी मच्चाउने जनसाधारण हैनन् बरु राजनीतिक दलका नेता हुन् । अर्थात्, खेलाँची तिनले गरे र सजाय जनताले पाए । दसैं त यसै पनि डरैडरमा मनाउनु पर्ने भयो । दसैंमा घर जानेहरूले कसरी आफू जोगिने र अरूलाई जोगाउने भन्ने ख्याल आफैँ राख्नुपर्छ । सरकारले त मरे मर भनेर छाड्ने जनाउ दिइसक्यो । सरकार परीक्षण, संक्रमितको सम्पर्क पहिचान र पृथककरण (आइसोलेसन) जस्ता संक्रमण नियन्त्रणमा अनिवार्य मानिएका विधिहरूसम्म पनि अपनाउन सक्तैन भने जनी गरेर हजार थरीका उर्दी जारी गरी जनतालाई सास्ती दिन पनि छाडोस् !