गत शनिबार लामो समयदेखि काठमाडौंको निजी विद्यालयमा कार्यरत मेरा मित्र एक जना शिक्षकले फोनमा दुख मनाउ गरे — विद्यालयले चैत महिनादेखिको तलब नदिएका कारण परिवार भोकै हुन थालेपछि उनले विद्यालय प्रशासनसँग केही रकम मागेका थिए । तर, विद्यालय प्रशासनले रकम दिनुको साटो विद्यालयबाटै निष्कासन गरेको पत्र दियो । 

यस्तैमा म हमफैँ कार्यरत निजी विद्यालयका एक शिक्षक मित्रकोे  फोन आयो उनले हतास स्वरमा भने — थाहा पाउनु भयो, हाम्रो विद्यालयबाट पनि कैयौं शिक्षकशिक्षिकालाई हटाइसकिएको रहेछ । अब पालो तपाई अनि हाम्रो रे ! निष्कासनमा परेका एक शिक्षकले त आत्महत्यासम्म गर्ने प्रयास गरेछन् । 
आत्महत्या शब्दले म स्तब्ध भएँ । केही नबोली फोन राखेँ । 

विगत पाँच महिनादेखि विद्यालय बन्द छन् । सरकारी विद्यालयका शिक्षकले तलब पाइरहेका छन् भने निजी विद्यालयमा कार्यरत अधिकांश शिक्षकहरुले केही पाएका छैनन् । मानवीय संकटमा पनि निजी विद्यालय संचालकले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेको देखिएन । फलस्वरूप, निजी विद्यालयका कतिपय शिक्षक निराशा र अवसादका सिकारका भएका छन्  । सरकारले सामान्य श्रमिकको प्रतिमहिना न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयो तोकेको छ । कतिपय निजी विद्यालयले शिक्षकहरुलाई मासिक पाँच हजारमा काम गर्न बाध्य पारेका छन् । तैपनि, देशभरका सात हजार बढी निजी विद्यालयमा कार्यरत दुई लाखभन्दा बढी शिक्षकहरुले गत वर्षको चैतदेखि नै तलब पाएका छैनन् । 

निजी विद्यालयका शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया लोकसेवा आयोगको भन्दा कम देखिँदैन । यिनै शिक्षकका आधारमा निजी विद्यालयहरूले आफूलाई स्तरीय शिक्षाको पर्याय बताउँछन् । तर, अधिकांश निजी विद्यालयमा न त सञ्चय कोषको व्यवस्था छ न सामाजिक सुरक्षा नै । दसंै खर्च पनि नदिने थुपै्र विद्यालय छन् । 

कोभिड — १९ को कारण सबै क्षेत्र ठप्प छन् । विद्यालय खोल्ने अन्योल भएकाले आर्थिक पष कमजोर भएका विद्यालयले तलब खुवाउन सक्ने अवस्था नभएको संचालकहरुको तर्के छ । केही निजी विद्यालयको अवस्था वास्तवमै कमजोर हुनसक्छ । सामान्य अवस्थामा पनि विद्यालय चलाउन हम्मे हम्मे परेको हुनसक्छ । तर करिब सात हजारभन्दा बढी संख्यामा रहेका नाफामुखी उद्देश्यले खोलिएका निजी विद्यालय सबैले एकाध विद्यालयको उदाहरण दिएर उम्कन खोज्नु दुःखको विषय हो । 

शिक्षकलाई चैतदेखि तलब नदिनेमा एक वर्षमात्र होइन कैयौं वर्षसम्म पनि हिजोको नाफाबाट विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई तलब खुवाउन सक्ने आर्थिक हैसियत भएकाहरु पनि छन् । विद्यालय कहिलेदेखि खुल्छ भन्ने यकिन नभएको अवस्थामा आफूसँग जे जति छ त्यो शिक्षकहरुसँग पनि बाँड्नुपर्ने नैतिक दायित्व पूरा गर्ने सोच निजी विद्यालय सञ्चालकमा देखिएन । 

अहिले त झन् आशै आशामा अनलाइन कक्षाका नाउँमा शिक्षकहरुलाई आफूसँग भएको केही रकम मोबाइल, ल्यापटप, इन्टरनेटमा खर्च गर्न लगाइयो । अनि अनलाइन शिक्षणमा समस्या देखाएर उल्टै शिक्षकहरुलाई निष्कासन गरियो । 

सामुदायिक विद्यालयका गुणस्तरमा प्रश्न भएकाले ठूलाठालुका छोराछोरीलाई पढाउने ठाउँ निजी विद्यालय भएका छन् । तर, गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने शिक्षकहरुका विषयमा भने कसैले वास्ता गरेका छैनन् । 

निजी विद्यालय सञ्चालक व्यक्ति विशेषको लगानीले मात्र यो अवस्थामा आएको पटक्कै होइन । शिक्षकहरुका रगत पसिना पनि त्यहाँ मिसिएका छन् । यसलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । यसैले सरकारले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुप्रति लक्षित न्यायोचित र विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । तिनै शिक्षकको परिश्रम बेचेर निजी विद्यालयले अहिलेसम्म आर्जन गरेका नाफाको लेखाजोखा गरी त्यही रकमबाट शिक्षकहरुलाई कम्तीमा पाकेको तलब दसैंअगाडि दिलाउनुपर्छ । अनिमात्र निजी विद्यालयका शिक्षकले पनि मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति गर्नेछन् । साथै, महामारीका बेलामा जागिरबाट हटाउने अमानवीय कार्य गर्नेहरूमाथि त सरकारले प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारले हस्तक्षेप गर्नुभन्दा पहिले नै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूमा मानवीय भावना त सद्बुद्धि पलाओस् ।