नेपालमा अधिकारप्राप्त व्यक्तिले अनुचित आर्थिक लाभ लिएका वा लिन खोजेका बारे मिडिया र सर्वसाधारणमा निरन्तर चर्चा हुने गरेकोछ । देश विकास हुन नसक्ने मूल कारण भ्रष्टाचार र दण्डहीनता भएकोमा प्राय सबै एकमत छन् । देशमा व्याप्त यही भ्रष्ट मानसिकता र दण्डहीनताको उपजका रुपमा नेपालमा विभिन्न प्रकारका झुट्टा बिमा दाबीमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । 

हालै एउटा बिमा कम्पनीको दाबी विभागले आश्चर्यका साथ हामीलार्ई कार्यादेश दियो ः “डडेल्धुरा जिल्लाको अमुक ग्रामीण सडकमा ट्रयाक्टरले बाटोमा हिँडी रहेका यात्रुलार्ई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु र १० जना घाइते भएको ट्राफिकको पत्रसहितको अस्वाभाविक दाबी परेकोले अनुसन्धानका साथ सर्भे गरी दिने ।’’ 

प्रशस्त घुम्ती रहेका नेपालका पहाडी र ग्रामीण माटे सडकहरुमा सुस्त गतिमा गुड्ने गरी डिजाइन गरिएको ट्रयाक्टरबाट दुईको मृत्यु र १० घाइते हुने सम्भावना निकै कम रहेकाले दाबीकर्ताको अनुपस्थितिमा तत्काल घटनाको स्थलगत अनुसन्धान गरियो । यसबाट सप्रमाण स्पष्ट हुन आयो — “नयाँ काम सुरु गरेको खुसियालीमा स्थानीय ठेकेदारका करिब १५—२० जना कामदार ट्रयाक्टरको ट्रलीमा होहल्लाका साथ नाचगान गर्दै गएको अवस्थामा मापसे गरेको ड्राइभरले चलाएको ट्रयाक्टरबाट उक्त दुर्घटना भएको रहेछ । यातायात नियमअनुसार ट्रयाक्टरमा ड्राइभरबाहेक अन्य सवार हुन नपाइने र बिमा नियमानुसार मापसे गरेको ड्राइभरबाट भएको घटना दाबी योग्य नहुने भएकोले क्षतिपूर्ति पाउन “अन्य ड्राइभरले चलाएको र हिँडीरहेका (तेस्रो पक्ष) लार्ई ट्रयाक्टरले ठक्कर दिएको“ भनी झुट्टा दाबी गरिएको रहेछ । प्रमाणसहित उक्त झुट्टा “घटना प्रमाणीकरण“ गर्ने ट्राफिक प्रहरी पोस्टमा सर्भेयर पुगी गुनासो गर्दा “छिटो पत्र जारी गर्न स्थानीय जनसमूहको दबाबका कारण निवेदनका आधारमा मात्र पत्र जारी गरेको“ स्वीकारोक्ति आयो ।

झुट्टा बिमा दाबी निरुत्साहन गर्ने कानुनको अभावमा यस्ता झुट्टा बिमा दाबीहरु बढ्दैछन् । उदाहरणका लागि बजार मूल्य २०—२५ लाख पर्ने एस्काभेटरको ५० लाखको बिमा गराई १०—१५ जना कामदार रहेको महोत्तरीको एउटा क्रसरको यार्डभित्र एस्काभेटरमा आफै आगो लागी ध्वस्त भएको भन्ने दाबीको अनुसन्धान गर्दा जाजाजान आगो लगाइएको पाइयो । काठमाडौं नजिकको कोल्ड स्टोरले घटना पश्चात बिमा गराई झुट्टा घटना मितिअनुसार दाबी गरेकोसमेत पाइयो । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८८ बमोजिम स्थापित कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्थाले बैंकका ऋणीहरुलार्ई बैंकिङ कसुर गर्न निरुत्साहित गरेको देखिन्छ । बिमा ऐन, २०४९ का कतिपय दफामा बिमितको हकहितका लागि बिमा कम्पनी र बिमाकर्मीलार्ई समितिले गर्ने विभिन्न प्रकारका दण्डात्मक व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको “बिमक जवाफदेही हुने“ शीर्षकको दफा १७ अनुसार “मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेको बिमकले निर्णय पुनरावलोकन हुने दिनसम्मको ब्याजसहित बिमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने“ हुन्छ । तर, झुट्टा दाबी गर्ने बिमितलार्ई हुने सजायबारे ऐन मौन छ । यस्तै बिमा नियमावली, २०४९ को दफा ३१ ले जीवन बिमातर्फ र ३२ ले निर्जीवन बिमातर्फ समयावधि नै तोकी बिमा दाबी छिटो भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखेकोछ । सो हुन नसकेमा दफा ३३ मा बिमितले मात्र उजुरी गर्न पाउने एकतर्फी व्यवस्था छ । बिमितले झुट्टा दाबी गर्न सक्ने अवस्थाको परिकल्पना नै नगरी बिमक वा सर्भेयरलार्ई कुनै दाबी झुट्टा रहेको शंका लागेमा गर्न पाउने कार्यप्रक्रिया बारे पनि नियमावली मौन छ । यस्तै सवारी बिमालेखको परिच्छेद ६ः सर्तहरुअन्तर्गतका दफा १२, १६ र १७ हरुले बिमितले झुट्टा विवरण दिएमा हुने अधिकतम परिणामका रुपमा बिमितलार्ई पोलिसीले दिने सुविधा (अर्थात क्षतिपूर्ति) बाटमात्र वञ्चित गरेका छन् – जुन सजाय होइन । यसरी झुट्टा दाबीकर्ता बिमित कुनै पनि प्रकारको नगद, कैद वा अन्य कुनै सजायको भागीदार हुनुपर्दैन । 

बिमा ऐन, नियमावली र बिमालेखहरुले बिमितलार्ई प्रचुर अधिकार प्रदान गरेकाका छन् भने सो अधिकार दुरुपयोग हुन नदिन झुट्टा दाबीकर्ता बिमितलार्ई गर्ने सजायबारे मौन छन् ।  भनिन्छ, यस्तो सजायरहित कानुनी व्यवस्थाका कारण झुट्टा बिमादाबी गर्न नेपालमा अघोषित कार्यालय नै खोलिएका छन् । कार्यालय नै खोलेका यस्ता संस्थागत झुट्टा दाबीकर्ताहरुले अमुक सर्भेयरलार्ई नखटाउन र छिटो दाबी भुक्तानी नभएमा बिमा समितिमा उजुर गर्ने धम्की दिनेसमेत गरेको पाइन्छ । प्रचलित अन्य कानुनहरुका प्रावधानहरुले समेत झुट्टा बिमा दाबीकर्तालार्ई दण्डित गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । बिमित र बिमकबीचको करार नै बिमा पोलिसी हो जसका आधारमा बिमितले बिमा कम्पनीमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्छ । वस्तु विक्री, ढुवानी, नासोआदि तर्फ नेपालको करार ऐन, २०५६ ले विभिन्न व्यवस्था गरे पनि करारको एक पक्षले झुट्टा कागजातका आधारमा अर्को पक्षलार्ई दाबी गरेमा हुनसक्ने सजायबारे केही व्यवस्था गरेको छैन । विसं २०७४ मा जारी मुलुकी अपराध संहिताको दफा ८९ ले “... न्यायिक वा कानुनि कारबाहीमा ... झुट्टा प्रमाण बनाउने वा झुट्टा परिस्थिति सिर्जना गर्ने... लार्ई ५ वर्ष कैद र पचास हजार रुपियाँ जरिवाना“ तोकेकोछ । यस दफाको उपयोगका लागि एकातर्फ बिमा दाबी न्यायिक वा कानुनी कारबाहीको परिभाषामा पर्नुपर्छ भने अर्कातर्फ क्षेत्रगत नियामक बिमा समिति आफैँमा जिल्ला अदालत सरहको अधिकारप्राप्त अर्धन्यायिक निकाय भएकोले बिमा कम्पनीहरुले मुलुकी अपराध संहितालार्ई मात्र टेकेर समितिको अनुमतिबिना बिमितलाई फौजदारी अभियोग लगाउन सक्ने देखिदैन । 

वास्तवमा झुट्टा दाबीले समग्र बिमा क्षेत्रलाई कुरूप गर्छ । झुट्टा दाबीबापत अनावश्यक रकम खर्च भई बिमितहरुले बिमा प्रिमियम बढी तिर्नु पर्ने हुन्छ भने झुट्टा दाबीले बिमाको आधारभूत अवधारणा र बिमा क्षेत्रको समग्र ‘इको सिस्टम’ (सन्तुलन) लाई नै बिगार्छ । बढ्दो झुट्टा दाबीहरुका कारण दाबी सर्भेका दौरान सामान्य दाबीकर्ताहरुमाथि केरकार र अनुसन्धान बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी दाबिकर्तामाथि केरकार र अनुसन्धान बढ्नाले बिमा क्षेत्रको साधन स्रोतको अनावश्यक खपत हुनुका साथै यसले गर्दा बिमादाबी पाउन अप्ठेरो महसुस गरी बिमितको बिमाप्रति वितृष्णा बढ्दै जान्छ । यसैले झुट्टा बिमा दाबी निरुत्साहनका लागि विश्वव्यापी प्रयास जारी छ ।

बिमा कारोबारको जननीका रुपमा सत्रौं शताब्दीमा नै लोयेडस अफ लन्डनबाट बिमा कारोबार सुरु भएको बेलायतको हालको एक प्रमुख आर्थिक चुनौती झुट्टा बिमादाबी हो । सोहीअनुरुप गैरनाफामूलक कम्पनीको रुपमा स्थापित इन्स्योरेन्स फ्रड ब्युरोले झुट्टा दाबी निरुत्साहनमा केन्द्रीय निकायको रुपमा सन् २००६ देखि काम गरिरहेकोछ । त्यस्तै अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको ५५० नम्बर प्यानल कोडले झुट्टा दाबिकर्तालाई कसुरको मात्रा हेरी २ वा ३ वा ५ वर्ष जेल र ५० हजार डलर वा झुट्टा दाबीबाट प्राप्त रकमको दोब्बरमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम जरिवाना तोकेकोछ । भारतमा समेत झुट्टा दाबीको समस्या विकराल रहेको महसुस गरी इन्स्योरेन्स फाउन्डेसन इन्डियाले गत वर्ष बृहत् सेमिनार गरी सोको प्रतिवेदनलाई आफनो वेबसाइटमा प्राथमिकताका  साथ राखेर फ्रड कन्ट्रोल कानुन तर्जुमा गराउन प्रयासरत छ। उक्त प्रतिवेदनमा नमुनाका लागि अमेरिकाको न्यु जर्सी राज्यको “इन्स्योरेन्स फ्रड कन्ट्रोल एक्ट“ राखिएकोछ जसमा झुट्टा दाबी गर्नेलार्ई पटकै पिच्छे बढ्दो क्रममा नगद जरिवाना हुने, बिमा कम्पनीले झुट्टा दाबीकर्ताविरुद्ध उजुर गर्न पाउने र राज्यको बिमा नियमनकारी निकायमा “इन्स्योरेन्स फ्रड कन्ट्रोल“ महाशाखाको स्थापना गर्ने लगायतका प्रावधान छन । यस प्रकारका नीतिगत र संरचनागत व्यावस्था नेपालमा समेत आवश्यक भई सकेकाछन् । 

झुट्टा बिमादाबीले प्रत्यक्ष आर्थिक हानिसमेत गर्छ । युरोपको बिमा बजारको ९५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने “इन्स्योरेन्स युरोप“ को २०१३ मा प्रकाशित “द इम्प्याक्ट अफ इन्स्योरेन्स फ्रड (झुट्टा बिमादाबीको प्रभाव)“ रिपोर्टका अनुसार ब्रिटिस बिमा कम्पनीहरुले वार्षिक १ लाख ३८ हजार ८१४ (प्रति साता २ हजार ६७०) गोटा झुट्टा दाबीहरु सामना गरेर करिब २ अर्ब पाउन्ड अनावश्यक भुक्तानी गर्छन् । नागरिकमा कानुन पालना गर्ने दर उच्च रहेको युरोपमा समेत १० प्रतिशत रकम झुट्टा दाबीमा भुक्तानी हुने गरेको तथ्य हेर्दा हाम्रोजस्तो देशमा यो प्रतिशत १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बिमा समितिको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जीवन बिमातर्फ करिब १३ अर्ब र निर्जीवनतर्फ करिब ७ अर्ब गरी नेपालमा वार्षिक करिब २० अर्ब बिमा दाबी भुक्तानी हुन्छ । यसअनुसार नेपालमा वार्षिक झन्डै ३ अर्ब झुट्टा दाबीका लागि नोक्सानी हुने अनुमान गरिएकोछ । 

नेपालमा पनि झुट्टा दाबी निरुत्साहनका प्रयास सुरु भने भएका छन् । बिमा समितिले चालु पंचवर्षीय योजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गरेको खाकाको ९ वटा अपेक्षित उपलब्धिहरुमध्ये एउटा हो : “बिमित हित संरक्षण कोष, बिमा सूचना केन्द्र र बिमा जालसाँझी छानबिन समिति गठन हुने“ । उल्लेखितमध्ये बिमित हित संरक्षण कोष र बिमा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि प्रस्तावित बिमा विधेयकमा प्रावधान भए पनि बिमा जालसाँझी छानबिन समिति सम्बन्धमा  ऐन मौन छ ।

बिमा विधेयकको दफा १४५ “बिमित सम्बन्धी विशेष व्यवस्था“ मा झुट्टा दाबी बारे सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने र झुट्टा दाबीकर्तालाई ५ वर्षसम्म बिमा सेवा रोक्ने उल्लेख छ जुन सजाय नभएर सेवाको निषेध मात्र हो । तर उक्त विधेयक कै १३६ देखि १५१ सम्मका १६ वटा दफाहरु र सोअन्तर्गतका ६० वटा उपदफाहरुमा बिमा कम्पनी र बिमाकर्मीहरुका लागिमात्र धेरै प्रकारका सजायहरुको व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा १४२ अनुसारको त्रुटि गरेमा सरकारवादी मुद्दाका रुपमा समेत बिमा कम्पनी र बिमाकर्मीलाई अभियोग लगाउने कडा प्रावधान छ ।

यसरी बिमा कम्पनी र बिमाकर्मीलाई गरिने धेरै प्रकारका सजायहरुको लामो सँगालो र नियामावलीमा राख्न उपयुक्त हुने अन्य कैयौ झिना मसिना प्रावधान राखी १२५ पाना पारिएको लामो बिमा विधेयकमा झुट्टा दाबी निरुत्साहन गर्न झुट्टा दाबीकर्ताका लागि नगद र कैदलगायतका कुनै पनि सजाय प्रस्तावित नगर्नु अस्वाभाविक छ । झुट्टा दाबीकर्तालाई दिइएको यस प्रकारको उन्मुक्तिले आउँदा दिनमा झुट्टा दाबी बढ्दै गई नेपालको बिमा क्षेत्रको विकासमा चौतर्फी  अवरोध पुग्ने देखिन्छ । यसतर्फ बिमा क्षेत्रका नीति निर्माता सजग हुनुपर्ने देखिन्छ  । (सदस्य, बिमा सर्भेयर संघ, नेपाल )