अहिलेको राजनीतिक बेथितिले सबैभन्दा धेरै दबाब संविधानमा दबाब परेको छ । यसरी नै संविधानले दबाब थेग्न नसक्ने परिस्थिति बढ्ने हो भने त्यसको असर लोकतान्त्रिक विधिमा पर्ने जोखिम देखिँदैछ । सात दशकदेखि संवैधानिक स्थिरता कायम गर्न नसकेको इतिहासका अघिल्तिर स्थिर राजनीतिक पद्धति र प्रणालीको अपेक्षा गर्नु अलिकति अस्वाभाविक पनि हो । राणा शासक श्री ३ पद्मशम्शेरले चार सालमा घोषणा गरेको वैधानिक कानुनपछि अहिले सातौँ संविधानको अभ्यास भइरहेको छ । विश्वमा यस्तो घटना बिरलै हुन्छ । 

संविधानको स्थिरताविना राजनीति स्थिर रहन्थ्यो भने कम्युनिस्टलाई प्रदेश र केन्द्रमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत दिँदा पनि किन सरकार स्थिर वा प्रभावकारी छैन ? राजनीतिक स्थिरताको पहिलो स्रोत संविधानको स्थिरता हो, प्रणाली र पद्धतिको स्थिरता पनि यही हो । संविधान च्यातिने क्रमले राजनीतिक प्रणालीमा पनि फेरबदल आइरह्यो । परिणाम अस्थिर प्रणाली लामो भइदिँदा विकास, समृद्धि र सुशासन नेताको भनाइमा सीमित रहे।  विकृति, बेथिति बढ्दै गए । जनताको सुखद अपेक्षा झन्झन् टाढियो र उनीहरु थप निरीह एवं निराश भए । 

संविधानमाथि निरन्तर प्रहार वा टिक्कै नदिने काम किन भइरहेछ ? कारणहरुको खोजीमा ऐतिहासिक घटना क्रम नियाल्दा राजनीति तथ्यहरु भेटिन्छन् । संक्षिप्तमा भन्दा प्रजातन्त्रका खातिर राणाकालीन विधानको अस्वीकृति अन्यथा थिएन । त्यसपछिका प्रजातान्त्रिक प्रावधान समेटिएका संविधान राजतन्त्रको सत्ता महत्वाकांक्षाले सत्र सालपछि परास्त गरिए । 

यसपछि राजतन्त्रको अन्त्य र राजसंस्थासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिको संघर्षले राजशाही स्थापना गर्ने संविधान फालिनु बुझिने कुरा भयो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनबाट सतचालीस सालमा प्राप्त संविधानले राजा नेतृत्वको निर्दलीय पञ्चायती प्रणाली खारेज गर्यो । संवैधानिक राजसंस्थासहितको बहुदलीय संसदीय पद्धति यही मूल कानुनले कायम गरेको थियो । प्रजातन्त्रको अपेक्षाले जनआन्दोलनको बलमा ल्याइएको त्यो संविधान पनि किन टिकेन ? 

यसैबीच, प्रजातान्त्रिक पद्धति स्थापना गरेको संविधानविरुद्ध माओवादी कम्युनिस्टले हिंसात्मक आक्रमण गरे । घोषितरुपमा संसद्मार्फत नागरिकप्रति उत्तरदायी प्रजातान्त्रिक बहुदलीय प्रणाली अन्त्य गर्न भने पनि अन्तर्यमा माओवादीको उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नै रहेको खुलासा भइसकेको छ । सत्ता प्राप्तिको लालसाले कहिले राजासँग वार्ता चलाए र अन्त्यमा माओवादीले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सहारा पाए, लिए । 

विनानिर्वाचन संसद्मा त्रियासी सांसद भित्र्याउन पाउनुले सत्ता नजिक पुगेको अनुभूति भयो र माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भए । यसमा केही बाध्यात्मक कारण थिए भने यो अलग्गै प्रसंग भयो । फलतः सतचालीस सालमा प्राप्त प्रजातान्त्रिक संविधान फालियो । 

प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अवसरलाई नेपालका कम्युनिस्टहरुले प्रशस्त उपयोग गरेका छन् । यिनीहरु जनताको बहुल मान्यता र यथार्थविरुद्ध केन्द्रीकृत, एकदलीय अधिनायकत्व कायम हुने कम्युनिस्ट सत्ता कायम गर्न उद्यत छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । थप व्याख्या आवश्यक रहेन । अहिलेको एकलौटी कम्युनिस्ट सरकार र सम्बद्ध दलले प्रजातन्त्रको दुरुपयोग र बदनाम गर्ने कारण अधिनायकवादी नियत नै हो । 

राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रमाथि एकाधिकार र स्रोत साधनको मनपरी ब्रह्मलुटको लक्ष्य कार्यकारी कम्युनिस्ट शासित प्रणालीमा नागरिकलाई धकेल्नु हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार र आबद्ध दलको यस्तो लक्ष्य वर्तमान लोकतान्त्रिक संविधान च्यातेर मात्र सम्भव छ । राज्यका समग्र निकायमाथि नियन्त्रण जमाइसकेको कम्युनिस्ट सत्ताको कारण संविधान च्यातिने जोखिम प्रबल छ । थुप्रै कारणमध्ये पहिलो कम्युनिस्ट अधिनायकवाद लाद्ने चाहनाले लोकतान्त्रिक संविधान च्यातिन सक्छ । 

कम्युनिस्टहरुले सिद्धान्ततः र रोजाइबाट नभएर बाध्यता र अवसरको उपयोग गर्ने नियतले लोकतन्त्र स्वीकार गरेको ढोंग रचेका हुन् । कम्युनिस्ट गन्तव्य र प्रजातान्त्रिक पद्धति दुईविपरीत ध्रुव हुन् । हाल विलीन तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले जनताको बहुदलीय जनवाद(जबज) त्याग्नु र नयाँ जनवादी नेकपा बन्नुको रहस्य पनि यही हो । यद्यपि, जबजको भित्री उद्देश्य पनि कम्युनिस्टकरण नै थियो भन्ने विश्लेषण भित्री, बाहिरी कुनै कोणबाट सिद्ध भइरहेकै थियो । 

नेपालको पछिल्ला संविधानहरु नटिक्नुमा यस्तो आन्तरिक र अरु कारण भए पनि यसमा बाह्य (छिमेकी समेतको) पुट पनि थियो, छ । नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताको ओतभित्र राख्न चाहने छिमेकी समेतले सार्वभौम स्वतन्त्रता कायम गर्ने नेपाली संविधानलाई च्यात्न गुप्त मन्त्रणा गरेकै हुन् । धेरै भन्नु पर्दैन, प्रजातन्त्र विरोधी, हिंसाको पर्याय माओवादी द्वन्द्वको नेतृत्वले छिमेकी भारतमा पाएको प्रश्रयले नै धेरै रहस्य उद्घाटित गर्छ । 

अहिले उत्तरी छिमेकी मित्र चीनको भूमिका पनि नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धति प्रतिकूल  देखिँदैछ । कम्युनिस्टको एकता, तिनको सत्तारोहण र सरकार जोगाउन चिनियाँ संयन्त्रले सम्पूर्ण कूटनीतिक मर्यादा नाघेर यहाँ गरेको खुला प्रयत्न नै उसको भूमिकाको उदाहरण हो । चीनले राजतन्त्रलाई पनि भरोसा गरेन र अरुप्रति पनि विश्वास राखेन । जारी  भित्री लामो प्रयत्नले आर्जित अहिलेको नेकपा चीनको लागि भरपर्दो राजनीतिक प्रभुत्व कायम गर्ने सम्बल भएको छ । उसको तर्फलाई यो स्वाभाविक होला तर ‘दुई ढुंगा’ बीचका हाम्रा लागि सुखद नभए पनि ।  

सरकारमा आसीन यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई चीनको केन्द्रीकृत वर्तमान कम्युनिस्ट सत्ता र यसको नेतृत्वको महिमाबारे पढाउनु र यहाँकाले त्यहाँबाट दिइएको पाठ सहर्ष घोक्नु वा गृहकार्य गर्नु लोकतान्त्रिक संविधान प्रतिकूल रहेको प्रमाण छ । फर्किएर हेरौँ, यसअघि कुन चाहिँ सरकारलाई चीनले यति खुला राजनीतिक सहयोग गरेको थियो त ? यस्ता सबै प्रपञ्चको परिणाम अन्ततः नेपाललाई कम्युनिस्टकरणमा लाने ‘रिहर्सल’ हो अर्थात् संविधान च्यात्ने पूर्वाभ्यास ।

यो संविधान जोगिने आधार के छ ? आन्तरिक र बाह्य आधार प्रायः शून्य देखिन्छ । दक्षिणी छिमेकी भारत (ब्रिटिस साम्राज्यकालीन इण्डिया) को असन्तुष्टि संविधान घोषणा पूर्व नै जबरजस्त प्रकट भएको हो । फलतः ‘छिमेकी पहिलो प्राथमिकतामा’ भन्ने सुखद कूटनीतिक सन्देश दिने भारतको अघोषित नाकाबन्दीको मार नेपालीले भोग्नु परेको थियो ।

संविधानविरुद्ध तराईमधेस केन्द्रित नेपालका दलहरुको आन्दोलन कारण घोषित भए पनि सत्य भने यो थिएन । बरु नाकाबन्दीका यी माध्यममात्र थिए । अहिले भारतीय असन्तुष्टि प्रत्यक्ष प्रकट नभए पनि यो नेपालको संविधानका पक्षमा बुझिने गरी प्रकट भएको छैन । उनीहरुको असन्तुष्टि कायमै छ । यस कारणसमेत नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान जोखिममा छ भन्ने स्वीकार गर्न लजाउने अवस्था रहेन । 

आन्तरिक पक्ष, कम्युनिस्ट हँुदैहुन् र तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको आग्रह घोषित नै गरेको हो । नेकपा (माओवादी)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति मागेकै हो र यिनले ती माग परित्यागको सार्वजनिक वाचा गरेकै छैनन् । हिंसा, हत्याको बेला सँगै रहेका र अहिले पुनः सँगै बस्न पुगेका नेता उपेन्द्र यादव र पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको माग पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नै छ । भट्टराई स्थिरताको नाममा त्यो माग बेलाबेला दोहोर्याइ रहन्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल अरु जब्बर बनाउनु हो ।  

यिनीहरुको यस्ता माग जनप्रतिनिधिमार्फत नागरिकको पकड रहने संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको संविधानविपरीत छ र ती माग यो संविधान च्यातेरमात्र पूरा हुन्छ वा मागको मूल उद्देश्य पनि यही हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । अर्कोतिर राजनीतिलाई धर्मको आड दिन चाहनेहरु पनि संविधानको निरपेक्षता र सनातन मान्यताप्रति असहमत छन् । राजतन्त्र फर्काउन चाहने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत अरू समूह पनि गणतान्त्रिक प्रावधान उखेल्न चाहन्छन्, प्रस्टै छ । 

नेता चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयताविरुद्धको प्रबल प्रवक्ता नै हो ।  राज्य स्रोतको वैध, अवैध दोहन गर्ने वा थेग्नै गाह्रो जत्था देखेर दिक्क र परिणाम भोक्ता नागरिकको कल्पनातित हिस्सा संघीयताबाट निस्पृह, निराश देखिँदैछ । जनजाति, तराईमधेस केन्द्रित दल र प्रदेशको संख्या पुगेन, थप्नुपर्छ भन्नेहरु पनि संवैधानिक प्रावधानप्रति सन्तुष्ट र सहयोगी पाइँदैनन् । लोकतान्त्रिक संविधान प्रतिकूल हुने यस्ता धारणालाई ऊर्जा कम्युनिस्ट सरकार र यसको पार्टीले दिइरहेछ । यसै कारण यो सरकार संविधान संशोधनको अनुरोधलाई निकास नदिई छेकबार गर्दैछ । 

सतचालीस सालमा संविधान बनाउँदाको नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले गर्नुभएको हो । अहिलेको संविधान बन्दा र घोषणा अवधिमा प्रधानमन्त्री कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले नेतृत्व दिनुभयो । कांग्रेस नेतृत्वमा बने, बनाइएका लोकतान्त्रिक संविधान सरकारी कम्युनिस्टहरुलाई मान्य छैन र कम्युनिस्ट धरातलले पाच्य पनि भएन । 

आफ्नो संरक्षक मान्ने संविधानलाई नै कुल्चिने र सुविधा भने अकुत लिने राष्ट्रपति नै पूर्वएमाले उपाध्यक्षको हैसियतमा ओर्लिएपछि अब भनियोस् यो लोकतान्त्रिक संविधान बचाउने सम्बल कतै बाँकी रह्यो ? यतिबेला बहुल संस्कृतिमा आधारित र नागरिक वर्चस्व कायम राख्ने संसदीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संविधान निरीह र असहाय हुँदैछ । 

रह्यो, लोकतन्त्रको खाँटी पर्याय मानिने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको भूमिका । कम्युनिस्ट सरकारले दिने भागबण्डाको बिलोमा लिसो झैँ टाँसिने कांग्रेस नेतृत्व अर्थात् सभापति शेरबहादुर देउवाको संविधान र लोकतन्त्रमाथिको जोखिमप्रति कुनै चासो र चिन्ता देखिने गरी प्रकट भएको छैन । अब भन्नैपर्ने भयो – कम्युनिस्ट सरकारको भित्री सहयोगसमेत बटुलेर कांग्रेसमा पकड र जकड जमाउन खोज्ने देउवाको उद्देश्य यतिमै सीमित छ । 

कांग्रेसका अरु नेताहरुबाट खासै व्यक्त नहुने तर कहिले काहीँ उपसभापति विमलेन्द्र निधिले व्यक्त गर्ने मोहले मात्रै यो संविधान जोगिनेछैन । अर्को कुरा राजशाहीको बेलादेखि भारतले हरण गरेको नेपाल भूमिको टुप्पी प्रमाण, नक्सा हाल संविधानमा सर्वसम्मत समेटिएपछि अड्किएको दुई देशीय सम्बन्धको परिणाम मिचाइमा मौन बस्ने त्यही राजतन्त्रको पुनरागमनमा देखिने हो कि ? जे होस्, आदि कारण संविधान प्रतिकूल आएका यस्ता सबै सन्देशले अन्ततः संविधान पुनः च्यातिने नै हो । त्यतिबेला कम्युनिस्ट अधिनायक सत्ता वा कुनै तानाशाही उदय हुनेछ । लोकतन्त्र गुम्ने नै छ र मुलुक असफल हुने जोखिम पनि छ ।