site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
संविधान विफल हुने जोखिम ! 

अहिलेको राजनीतिक बेथितिले सबैभन्दा धेरै दबाब संविधानमा दबाब परेको छ । यसरी नै संविधानले दबाब थेग्न नसक्ने परिस्थिति बढ्ने हो भने त्यसको असर लोकतान्त्रिक विधिमा पर्ने जोखिम देखिँदैछ । सात दशकदेखि संवैधानिक स्थिरता कायम गर्न नसकेको इतिहासका अघिल्तिर स्थिर राजनीतिक पद्धति र प्रणालीको अपेक्षा गर्नु अलिकति अस्वाभाविक पनि हो । राणा शासक श्री ३ पद्मशम्शेरले चार सालमा घोषणा गरेको वैधानिक कानुनपछि अहिले सातौँ संविधानको अभ्यास भइरहेको छ । विश्वमा यस्तो घटना बिरलै हुन्छ । 

संविधानको स्थिरताविना राजनीति स्थिर रहन्थ्यो भने कम्युनिस्टलाई प्रदेश र केन्द्रमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत दिँदा पनि किन सरकार स्थिर वा प्रभावकारी छैन ? राजनीतिक स्थिरताको पहिलो स्रोत संविधानको स्थिरता हो, प्रणाली र पद्धतिको स्थिरता पनि यही हो । संविधान च्यातिने क्रमले राजनीतिक प्रणालीमा पनि फेरबदल आइरह्यो । परिणाम अस्थिर प्रणाली लामो भइदिँदा विकास, समृद्धि र सुशासन नेताको भनाइमा सीमित रहे।  विकृति, बेथिति बढ्दै गए । जनताको सुखद अपेक्षा झन्झन् टाढियो र उनीहरु थप निरीह एवं निराश भए । 

संविधानमाथि निरन्तर प्रहार वा टिक्कै नदिने काम किन भइरहेछ ? कारणहरुको खोजीमा ऐतिहासिक घटना क्रम नियाल्दा राजनीति तथ्यहरु भेटिन्छन् । संक्षिप्तमा भन्दा प्रजातन्त्रका खातिर राणाकालीन विधानको अस्वीकृति अन्यथा थिएन । त्यसपछिका प्रजातान्त्रिक प्रावधान समेटिएका संविधान राजतन्त्रको सत्ता महत्वाकांक्षाले सत्र सालपछि परास्त गरिए । 

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

यसपछि राजतन्त्रको अन्त्य र राजसंस्थासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिको संघर्षले राजशाही स्थापना गर्ने संविधान फालिनु बुझिने कुरा भयो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनबाट सतचालीस सालमा प्राप्त संविधानले राजा नेतृत्वको निर्दलीय पञ्चायती प्रणाली खारेज गर्यो । संवैधानिक राजसंस्थासहितको बहुदलीय संसदीय पद्धति यही मूल कानुनले कायम गरेको थियो । प्रजातन्त्रको अपेक्षाले जनआन्दोलनको बलमा ल्याइएको त्यो संविधान पनि किन टिकेन ? 

यसैबीच, प्रजातान्त्रिक पद्धति स्थापना गरेको संविधानविरुद्ध माओवादी कम्युनिस्टले हिंसात्मक आक्रमण गरे । घोषितरुपमा संसद्मार्फत नागरिकप्रति उत्तरदायी प्रजातान्त्रिक बहुदलीय प्रणाली अन्त्य गर्न भने पनि अन्तर्यमा माओवादीको उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नै रहेको खुलासा भइसकेको छ । सत्ता प्राप्तिको लालसाले कहिले राजासँग वार्ता चलाए र अन्त्यमा माओवादीले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सहारा पाए, लिए । 

Global Ime bank

विनानिर्वाचन संसद्मा त्रियासी सांसद भित्र्याउन पाउनुले सत्ता नजिक पुगेको अनुभूति भयो र माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भए । यसमा केही बाध्यात्मक कारण थिए भने यो अलग्गै प्रसंग भयो । फलतः सतचालीस सालमा प्राप्त प्रजातान्त्रिक संविधान फालियो । 

प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अवसरलाई नेपालका कम्युनिस्टहरुले प्रशस्त उपयोग गरेका छन् । यिनीहरु जनताको बहुल मान्यता र यथार्थविरुद्ध केन्द्रीकृत, एकदलीय अधिनायकत्व कायम हुने कम्युनिस्ट सत्ता कायम गर्न उद्यत छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । थप व्याख्या आवश्यक रहेन । अहिलेको एकलौटी कम्युनिस्ट सरकार र सम्बद्ध दलले प्रजातन्त्रको दुरुपयोग र बदनाम गर्ने कारण अधिनायकवादी नियत नै हो । 

राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रमाथि एकाधिकार र स्रोत साधनको मनपरी ब्रह्मलुटको लक्ष्य कार्यकारी कम्युनिस्ट शासित प्रणालीमा नागरिकलाई धकेल्नु हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार र आबद्ध दलको यस्तो लक्ष्य वर्तमान लोकतान्त्रिक संविधान च्यातेर मात्र सम्भव छ । राज्यका समग्र निकायमाथि नियन्त्रण जमाइसकेको कम्युनिस्ट सत्ताको कारण संविधान च्यातिने जोखिम प्रबल छ । थुप्रै कारणमध्ये पहिलो कम्युनिस्ट अधिनायकवाद लाद्ने चाहनाले लोकतान्त्रिक संविधान च्यातिन सक्छ । 

कम्युनिस्टहरुले सिद्धान्ततः र रोजाइबाट नभएर बाध्यता र अवसरको उपयोग गर्ने नियतले लोकतन्त्र स्वीकार गरेको ढोंग रचेका हुन् । कम्युनिस्ट गन्तव्य र प्रजातान्त्रिक पद्धति दुईविपरीत ध्रुव हुन् । हाल विलीन तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले जनताको बहुदलीय जनवाद(जबज) त्याग्नु र नयाँ जनवादी नेकपा बन्नुको रहस्य पनि यही हो । यद्यपि, जबजको भित्री उद्देश्य पनि कम्युनिस्टकरण नै थियो भन्ने विश्लेषण भित्री, बाहिरी कुनै कोणबाट सिद्ध भइरहेकै थियो । 

नेपालको पछिल्ला संविधानहरु नटिक्नुमा यस्तो आन्तरिक र अरु कारण भए पनि यसमा बाह्य (छिमेकी समेतको) पुट पनि थियो, छ । नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताको ओतभित्र राख्न चाहने छिमेकी समेतले सार्वभौम स्वतन्त्रता कायम गर्ने नेपाली संविधानलाई च्यात्न गुप्त मन्त्रणा गरेकै हुन् । धेरै भन्नु पर्दैन, प्रजातन्त्र विरोधी, हिंसाको पर्याय माओवादी द्वन्द्वको नेतृत्वले छिमेकी भारतमा पाएको प्रश्रयले नै धेरै रहस्य उद्घाटित गर्छ । 

अहिले उत्तरी छिमेकी मित्र चीनको भूमिका पनि नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धति प्रतिकूल  देखिँदैछ । कम्युनिस्टको एकता, तिनको सत्तारोहण र सरकार जोगाउन चिनियाँ संयन्त्रले सम्पूर्ण कूटनीतिक मर्यादा नाघेर यहाँ गरेको खुला प्रयत्न नै उसको भूमिकाको उदाहरण हो । चीनले राजतन्त्रलाई पनि भरोसा गरेन र अरुप्रति पनि विश्वास राखेन । जारी  भित्री लामो प्रयत्नले आर्जित अहिलेको नेकपा चीनको लागि भरपर्दो राजनीतिक प्रभुत्व कायम गर्ने सम्बल भएको छ । उसको तर्फलाई यो स्वाभाविक होला तर ‘दुई ढुंगा’ बीचका हाम्रा लागि सुखद नभए पनि ।  

सरकारमा आसीन यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई चीनको केन्द्रीकृत वर्तमान कम्युनिस्ट सत्ता र यसको नेतृत्वको महिमाबारे पढाउनु र यहाँकाले त्यहाँबाट दिइएको पाठ सहर्ष घोक्नु वा गृहकार्य गर्नु लोकतान्त्रिक संविधान प्रतिकूल रहेको प्रमाण छ । फर्किएर हेरौँ, यसअघि कुन चाहिँ सरकारलाई चीनले यति खुला राजनीतिक सहयोग गरेको थियो त ? यस्ता सबै प्रपञ्चको परिणाम अन्ततः नेपाललाई कम्युनिस्टकरणमा लाने ‘रिहर्सल’ हो अर्थात् संविधान च्यात्ने पूर्वाभ्यास ।

यो संविधान जोगिने आधार के छ ? आन्तरिक र बाह्य आधार प्रायः शून्य देखिन्छ । दक्षिणी छिमेकी भारत (ब्रिटिस साम्राज्यकालीन इण्डिया) को असन्तुष्टि संविधान घोषणा पूर्व नै जबरजस्त प्रकट भएको हो । फलतः ‘छिमेकी पहिलो प्राथमिकतामा’ भन्ने सुखद कूटनीतिक सन्देश दिने भारतको अघोषित नाकाबन्दीको मार नेपालीले भोग्नु परेको थियो ।

संविधानविरुद्ध तराईमधेस केन्द्रित नेपालका दलहरुको आन्दोलन कारण घोषित भए पनि सत्य भने यो थिएन । बरु नाकाबन्दीका यी माध्यममात्र थिए । अहिले भारतीय असन्तुष्टि प्रत्यक्ष प्रकट नभए पनि यो नेपालको संविधानका पक्षमा बुझिने गरी प्रकट भएको छैन । उनीहरुको असन्तुष्टि कायमै छ । यस कारणसमेत नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान जोखिममा छ भन्ने स्वीकार गर्न लजाउने अवस्था रहेन । 

आन्तरिक पक्ष, कम्युनिस्ट हँुदैहुन् र तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको आग्रह घोषित नै गरेको हो । नेकपा (माओवादी)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति मागेकै हो र यिनले ती माग परित्यागको सार्वजनिक वाचा गरेकै छैनन् । हिंसा, हत्याको बेला सँगै रहेका र अहिले पुनः सँगै बस्न पुगेका नेता उपेन्द्र यादव र पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको माग पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नै छ । भट्टराई स्थिरताको नाममा त्यो माग बेलाबेला दोहोर्याइ रहन्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल अरु जब्बर बनाउनु हो ।  

यिनीहरुको यस्ता माग जनप्रतिनिधिमार्फत नागरिकको पकड रहने संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको संविधानविपरीत छ र ती माग यो संविधान च्यातेरमात्र पूरा हुन्छ वा मागको मूल उद्देश्य पनि यही हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । अर्कोतिर राजनीतिलाई धर्मको आड दिन चाहनेहरु पनि संविधानको निरपेक्षता र सनातन मान्यताप्रति असहमत छन् । राजतन्त्र फर्काउन चाहने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत अरू समूह पनि गणतान्त्रिक प्रावधान उखेल्न चाहन्छन्, प्रस्टै छ । 

नेता चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयताविरुद्धको प्रबल प्रवक्ता नै हो ।  राज्य स्रोतको वैध, अवैध दोहन गर्ने वा थेग्नै गाह्रो जत्था देखेर दिक्क र परिणाम भोक्ता नागरिकको कल्पनातित हिस्सा संघीयताबाट निस्पृह, निराश देखिँदैछ । जनजाति, तराईमधेस केन्द्रित दल र प्रदेशको संख्या पुगेन, थप्नुपर्छ भन्नेहरु पनि संवैधानिक प्रावधानप्रति सन्तुष्ट र सहयोगी पाइँदैनन् । लोकतान्त्रिक संविधान प्रतिकूल हुने यस्ता धारणालाई ऊर्जा कम्युनिस्ट सरकार र यसको पार्टीले दिइरहेछ । यसै कारण यो सरकार संविधान संशोधनको अनुरोधलाई निकास नदिई छेकबार गर्दैछ । 

सतचालीस सालमा संविधान बनाउँदाको नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले गर्नुभएको हो । अहिलेको संविधान बन्दा र घोषणा अवधिमा प्रधानमन्त्री कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले नेतृत्व दिनुभयो । कांग्रेस नेतृत्वमा बने, बनाइएका लोकतान्त्रिक संविधान सरकारी कम्युनिस्टहरुलाई मान्य छैन र कम्युनिस्ट धरातलले पाच्य पनि भएन । 

आफ्नो संरक्षक मान्ने संविधानलाई नै कुल्चिने र सुविधा भने अकुत लिने राष्ट्रपति नै पूर्वएमाले उपाध्यक्षको हैसियतमा ओर्लिएपछि अब भनियोस् यो लोकतान्त्रिक संविधान बचाउने सम्बल कतै बाँकी रह्यो ? यतिबेला बहुल संस्कृतिमा आधारित र नागरिक वर्चस्व कायम राख्ने संसदीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संविधान निरीह र असहाय हुँदैछ । 

रह्यो, लोकतन्त्रको खाँटी पर्याय मानिने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको भूमिका । कम्युनिस्ट सरकारले दिने भागबण्डाको बिलोमा लिसो झैँ टाँसिने कांग्रेस नेतृत्व अर्थात् सभापति शेरबहादुर देउवाको संविधान र लोकतन्त्रमाथिको जोखिमप्रति कुनै चासो र चिन्ता देखिने गरी प्रकट भएको छैन । अब भन्नैपर्ने भयो – कम्युनिस्ट सरकारको भित्री सहयोगसमेत बटुलेर कांग्रेसमा पकड र जकड जमाउन खोज्ने देउवाको उद्देश्य यतिमै सीमित छ । 

कांग्रेसका अरु नेताहरुबाट खासै व्यक्त नहुने तर कहिले काहीँ उपसभापति विमलेन्द्र निधिले व्यक्त गर्ने मोहले मात्रै यो संविधान जोगिनेछैन । अर्को कुरा राजशाहीको बेलादेखि भारतले हरण गरेको नेपाल भूमिको टुप्पी प्रमाण, नक्सा हाल संविधानमा सर्वसम्मत समेटिएपछि अड्किएको दुई देशीय सम्बन्धको परिणाम मिचाइमा मौन बस्ने त्यही राजतन्त्रको पुनरागमनमा देखिने हो कि ? जे होस्, आदि कारण संविधान प्रतिकूल आएका यस्ता सबै सन्देशले अन्ततः संविधान पुनः च्यातिने नै हो । त्यतिबेला कम्युनिस्ट अधिनायक सत्ता वा कुनै तानाशाही उदय हुनेछ । लोकतन्त्र गुम्ने नै छ र मुलुक असफल हुने जोखिम पनि छ । 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ४, २०७७  ०८:३५
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Dish homeDish home
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement