काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई चिनियाँ जहाज बोझ बन्दै गएपछि बिक्री गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।  यद्यपी निगमले चिनियाँ जहाज बिक्री गर्ने निर्णय भने गरिसकेको छैन । तर, निगमको सञ्चालक समितिले आन्तरिक उडानका लागि चिनियाँ जहाज चलाउन नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै व्यवस्थापनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको थियो । 

मन्त्रालयले पनि उपयुक्त विकल्प बिक्री नै हुने भन्दै प्रक्रिया सुरु गर्न निगमलाई निर्देशन दिइसकेको बताइएको छ ।   प्रत्येक उडानमा आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि निगम यी जहाजको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।  ६ वटा विमान आएपछि कुनै पनि दिन यी ६ वटै विमान एकैपटक उडेका छैनन् ।
हालसम्म यी विमानले मात्रै निगमलाई करिब २ अर्ब घाटा भइसकेकाले यसको व्यवस्थापनको विषयमा छलफल भइरहेको प्रवक्ता अर्चना खड्काले बताइन् । 

“यी जहाजलाई के गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । तर अब उडाउन नसक्ने निष्कर्षसहित आगामी साउन १६ गतेदेखि यी जहाज नउडाउने निर्णय भएको छ,” उनले भनिन् ।  निगमसँग वाइ–१२ जहाज ४ वटा र एमए–६० जहाज २ वटा गरी ६ वटा चिनियाँ जहाज छन् ।  ६ वटा मध्ये निगमले ४ वटा खरिद गरेको हो भने २ वटा अनुदानमा पाएको हो ।

निगमले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका छोटो धावनमार्ग भएका विमानस्थलमा वाइ १२ र लामो धावनमार्ग भएका विमानस्थलमा एमए ६० जहाज उडाउँदै आएको छ । 

यी विमान नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार ल्याइएका थिए । यी जहाज नउडाउने निर्णयसँगै निगमले यी जहाजको अपरेशन विभागमा कार्यरत करारमा रहेका कर्मचारीको नवीकरण पनि नगर्ने निर्णय निगमले व्यवस्थापनले गरिसकेको छ ।  स्थायी कर्मचारीलाई भने अन्य विभागमा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव निगमले मन्त्रालयमा पठाएको छ । निगमले चिनियाँ जहाज उडाउँदै आएका ५ जना पाइलटको करार नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । 
 

कसरी ल्याइयो यी जहाज ?

२०६९ सालमा नेपाल र चीन सरकारबीच जहाज खरिद बिक्री तथा ऋण लगानी सम्बन्धी भएको सम्झौताका आधारमा यी जहाज ल्याइएको थियो । 

त्यसपछि निगमले २०७० सालमा चीनमा निर्मित जहाज खरिद गर्ने गरी व्यावसायिक सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौतामा चीनले दुईवटा जहाज अनुदानमा दिने र ४ वटा विमान खरिदका लागि पनि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण दिने सम्झौता भयो । 

सम्झौताअनुसार पहिलो जहाज २०७१ र अन्तिम जहाज २०७५ सालमा काठमाडौं आएका थिए । यी जहाज खरिद गर्न नहुने भन्दै त्यतिबेलानै विरोध पनि भएको थियो तर सरकारले नै सम्झौता गरेकाले यी विमान ल्याउन रोकिएन । काठमाडौं अवतरण पछि पनि निगमले लामो समयसम्म यी जहाज उडान सकेको थिएन । 

मर्मत नै झन्झटिलो 

निगमका अनुसार यी विमानका कारण मात्रै वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नु परेको छ । निगमका लागि यी जहाज ‘सेतो हात्ती’ समान भएकोले तत्काल बिक्री प्रक्रिया थाल्नु नै उपयुक्त हुने सुझाव कर्मचारीहरुले समेत दिँदै आएका छन् ।  यी जहाज मर्मतका लागि पार्टपूर्जा पनि चिनियाँ उत्पादकसँग नै मगाउनुपर्ने, बीमा शुल्क निकै महङ्गो भएकाले निगमले घाटा खानुपरेको प्रवक्ता खड्काले बताइन् । 

पाटपुर्जा समयमा नपाउनु पनि निगमका लागि प्रमुख समस्या बनेको निगमको दाबी छ । एटिआर, ट्वीनअटरजस्ता जहाजको पाटपुर्जा नेपाल र नेपालबाहिर जहाँ पनि सहजै पाइने तर यी चिनियाँ जहाजको पार्टपुर्जाका लागि चीनमा नै भर पर्नुपर्ने बाध्यता निगमलाई रह्यो । “बिग्रिरहेका कारण आकाशमा यी ६ वटा जहाज कहिल्यै पनि उडाउन पाइएन,” खड्काले भनिन् । 

६ वटा जहाजमध्ये ४ वटा खरिद गरिएको हो भने दुईवटा अनुदानमा चीनले दिएको हो ।  निगमले ४ वटा जहाजका लागि लिएको ऋणको किस्ता सन् २०२१ देखि तिर्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।  निगमले ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोग लिएको छ ।  निगमले सन् २०२१ देखि ऋणको साँवा र ब्याज किस्ताबन्दीमा चीनको एक्जिम बैंकलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

निगम प्रवक्ता खड्काले आगामी वर्षदेखि ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने बताइन् । तर, निगमले भने किस्ता तिर्नुअघि नै यी जहाज बिक्री गर्ने योजना बनाएको हो ।  हालसम्म यी विमानले निगमलाई करिब २ अर्ब घाटा बनाइसेकेको निगमले जनाएको छ । चिनियाँ जहाज चलाउने पाइलट नै नभएपछि निगमले आफ्नै खर्चमा आङनुरी शेर्पालाई प्रशिक्षणका लागि दुईमहिना अमेरिका पनि पठाएको थियो । 

उनले प्रशिक्षण लिएपछि उल्टै विभिन्न सेवा सुविधाको माग राख्दै राजीनामा नै दिए ।  उनी अमेरिकको पीआरवाला पाइलट थिए । उनलाई निगमले अन्य पाइलटलाई भन्दा बढी सेवा सुविधा पनि दिएको थियो ।  केही समयदेखि पाँचजना पाइलटले यो जहाज उडाउँदै आएका थिए । तर, निगमले करारमा रहेका ती पाइलटको करान नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

खरिद गरेदेखि नै घाटामा

यी जहाजले निगमलाई सुरुवाती समयदेखि नै सकारात्मक उर्जा दिन सकेको थिएन । नेपाल ल्याएपछि पनि लामो समयसम्म उडाउन नसक्नु निगमका लागि त्यतिबेला नै टाउको दुखाइ भएको थियो । जहाज उडान नै नसक्ने भएपछि निगमले यी जहाज भाडामा दिने योजना पनि बनाएको थियो । तर निगमको उक्त योजनामा सरकारले साथ दिएन ।