काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बाट अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले लिएको ७ करोड रुपैयाँ पेस्की फर्छ्योट नभएको देखिएको छ । विसं २०६० देखि २०७५ सम्म राखेपबाट पेस्कीस्वरूप लिएको ७ करोड रुपैयाँको कर नतिरेका कारण फर्छ्योट नभएको हो ।
सो अवधिको एन्फाको नेतृत्वमा गणेश थापा र नरेन्द्र श्रेष्ठ थिए ।
यस अवधिमा सबैभन्दा बढी बेरुजु (फर्छ्योट हुन बाँकी रकम) वि.सं २०६८ कात्तिक २ गतेदेखि २०७५ कात्तिक १४ गतेसम्मको रहेको देखिन्छ । सो रकम ६ करोड ९२ लाख २५ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ बराबरको छ ।
एन्फाको तत्कालीन कार्यसमितिले विभिन्न शीर्षकमा आएको रकम विभिन्न मितिको विवरणसहित प्रतिवेदन पेस गरे पनि राखेपले फर्छ्योट नगरेको पाइएको हो । जसको मुख्य कारण हो, कर (राजस्व) नतिर्नु ।
कुन शीर्षकको कति पेस्की फर्छ्योट हुन बाँकी ?
विसं २०६० फागुन २२ गतेदेखि चैत २ गतेसम्म श्री ५ त्रिभुवन स्मृति अन्तर जिविस कप फुटबल जुनियर राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न एन्फाले राखेपबाट २ लाख ३ हजार २९२ रुपैयाँ पेस्कीस्वरूप लगेको थियो । सो रकम फर्छ्योटका लागि राखेपमा पेस भए पनि नेपाल स्पोर्टस हाउस ट्रयाक सुट खरिद टीडीएस नकाटिएका कारण फर्छ्योट हुन नसकेको प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ ।
यस्तै, २०६१ वैशाख ३० गते कोरिया र ओमान जाने राष्ट्रिय टोलीका लागि राखेपले १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध भएको थियो । तर, त्यसको राजस्व तिरिएको छैन । उक्त समय राष्ट्रिय टोलीको व्यवस्थापक वर्तमान एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा थिए ।
पाकिस्तानमा भएको नवौं दक्षिण एसियाली खेलकुद ९साग० मा राखेपबाट २ लाख पेस्की रकम दिइएको भए पनि फर्छ्योटका लागि २ लाख ४४ हजार २ सय रकम पेस गरिएको देखिन्छ । तर, त्यसमा कागजात विवरण नै नपुगेको बताइएको छ ।
जापानी प्रशिक्षक ग्योतोकु कोजुका तलबस्वरुप दुई किस्तामा २३ लाख रकम पेस्की एन्फाले पाएको थियो जसको राजस्व नतिरिएका कारण फर्छ्योट हुन सकेको छैन । साथै, एन्फाले प्रशिक्षकको सम्झौतापत्र पनि बुझाएको देखिँदैन ।
एन्फालाई २०६८ साल असार २६ गते खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट राखेपमार्फत् १ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरुप प्रदान गरिएको थियो । तर, दैनिक तथा भ्रमण खर्चलगायत विभिन्न शीर्षकमा छुट्टिएको रकममा राजस्व तिरिएको देखिँदैन ।
त्यस्तै एन्फाको कम्पाउन्डभित्र शौचालय ढल निर्माण खर्च १५ लाख २ हजार २९६ रुपैयाँ पेस्की फर्छ्योटका लागि राखेपमा विवरण पेस भएको छ । तर, उक्त निर्माण कार्यका लागि समान खरिद माग फारम र आदेश नभएको भन्दै फर्छ्योट हुन सकेको छैन ।
२०७४ मा भएको राखेप च्याम्पियनसिपका लागि प्रदान गरिएको २४ लाख ५१ हजार ५ सय रुपैयाँको राजस्व नतिरेको देखिएको छ । यस शीर्षकमा दैनिक भ्रमण भत्ता, रेफ्री भत्ता र पुरस्कार रकमको राजस्व नतिरेको राखेपले टिपोट गरेको हो ।
त्यस्तै २०७१ मा मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब विदेशी प्रतियोगितामा सहभागी हुन जाँदा खर्च भएको १६ लाख ९९ हजार रुपैयाँको विवरण राखेपमा पेस गरिएकोमा सबै भौचर प्रतिलिपि पाइएको छ । राखेपले दिएको ६ लाखको सक्कल बिजक माग्दै पेस्की फर्छ्योट रोकिएको हो ।
२०७१ सालमा एएफसी यु–१६ टोलीको उच्च प्रदर्शन भन्दै एन्फाले खेलाडी र प्रशिक्षकलाई पकेट खर्च तथा खुराक खर्च भन्दै ६ लाख ७५ हजार रकम वितरण गरेको थियो । जसका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत् राखेपबाट ६ लाख रुपैयाँ एन्फालाई प्रदान गरिएको थियो । तर, पुरस्कार वितरणका लागि निर्णय नभएको र खर्चको कुनै आधार नभएको भन्दै फर्छ्योट गरिएको छैन ।
त्यस्तै राजु तामाङ वर्षको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषणा हुँदा एन्फाले २५ लाख प्रदान गरेको थियो । २५ लाखमध्ये राखेपले २० लाख र एन्फाले पाँच लाख थपेर दिएको हो । उक्त रकमको पनि राजस्व नतिरिएका कारण फर्छ्योट हुन सकेको छैन ।
एन्फाको नयाँ कार्यसमितिले माग्यो विवरण
आफूअन्तर्गतको पेस्कीमा बेरुजु भेटिएपछि एन्फाको नयाँ कार्यसमिति तातेको देखिन्छ । नयाँ कार्यसमितिले सो अवधिको आर्थिक अनुदानसमेतको पेस्की रकम फर्छ्योट भए नभएको भन्दै गत भदौ २५ गते राखेपलाई सूचित गरेको राखेप स्रोतको दाबी छ ।
नयाँ कार्यसमितिले दिएको निवेदनमा ६ करोड ९२ लाख २५ हजार ३५० रुपैयाँ फर्छ्योटका लागि विभिन्न मितिको विवरणसहितको २४ पेजको प्रतिवेदन संलग्न छ ।
राखेपबाट एन्फासँग सम्बन्धित विषयमा कुनै निर्देशन वा जानकारी प्राप्त नभएको भन्दै वर्तमान कार्यसमितिको गुनासो छ ।
यस कार्यमा एन्फाको मात्रै गल्ती छैन । एन्फाको निवर्तमान कार्यसमिति र राखेपको कमजोरीका कारण यत्रो रकम फर्छ्योट हुन नसकेको आरोप वर्तमान एन्फा कार्यसमितिले लगाएको छ ।
वर्तमान एन्फाको पनि पेस्की फर्छ्योट हुन बाँकी
राखेप स्रोतका अनुसार एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिको पनि यसै वर्ष मात्र ३७ लाख रुपैयाँ पेस्की फर्छ्योट हुन बाँकी छ । प्रशिक्षक योहान कालिनको तलबका रूपमा दिइएको ३० लाख रुपैयाँ अझै बेरुजु देखिएको हो ।
यसैगरी, घरेलु भूमिका सम्पन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद ९साग० का लागि एन्फालाई सात लाख रुपैयाँ पनि अझै बेरुजु पाइएको छ ।