काठमाडौं । गत कात्तिक २१ गते उद्योगपति तथा पूर्वमन्त्री डा. रुप ज्योतीलाई ठगीको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । सिंगापुरबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रनासाथ ज्योतीलाई पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राखियो ।

गत पुसमा केही वाणिज्य बैंकलाई ‘बैंकका सीईओलाई प्रदान गर्ने तलव, भत्ता र अन्य सुविधाको निर्धारित मापदण्ड आधारसहितको खुद भुक्तानी पाउने एकमुष्ट मासिक तथा वार्षिक रकमका विवरण यथाशिघ्र उपलब्ध गराउन’ भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पत्र काट्यो ।

त्यसैगरी गत फागुनमा फेरि विभागले नै आधा दर्जन बढी उद्योग व्यवसाय प्रतिष्ठानलाई पत्र काटेर ‘कम्पनीको हालसम्म चुक्ता गरेको करको विवरण र कर कार्यालयमा पेश गरेको वासलात र नाफा–नोक्सान हिसाब विवरण बुझाउन’ निर्देशन दियो ।  यी केही उदाहरण मात्रै हुन्, यस्ता धेरै घटना बाहिर आएका पनि छैनन् ।
लामो समयदेखि अस्थिर सरकार भइरहँदा मुलुकको विकास हुन नसकेको, उद्योगी व्यवसायीको मर्का बुझिदिने कोही नभएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका व्यवसायी बलियो सरकारले नियन्त्रण गर्न लागेको भनेर थप डराइरहेको अवस्थामा थिए ।

केही उदाहरणले निजी क्षेत्रलाई सरकारले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने देखिन्छ । यी तीनवटै प्रकरणमा कोही पनि उद्योगी व्यवसायी कारवाहीमा परेनन् । विभागले केही उद्योगी व्यवसायीको घरमा छापा पनि मार्‍यो तर केही हात लागेन ।  यसबाट पनि के देखिन्छ भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई तर्साएरै राख्न चाहन्छ ताकि जनुसुकै बेलामा पनि निजी क्षेत्र तर्साएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न सकियोस् ।

बेनामी उजुरीका भरमा पनि विभागले हतोत्साही बनाउनेगरी निजी क्षेत्रलाई धम्काउने काम गरिएको भन्दै आलोचना पनि भयो । फेरि पनि सरकारले अख्तियारको नाममा निजी क्षेत्रलाई तर्साउने प्रयत्न गरिरहेको छ ।  निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्नेगरी अख्तियार ऐन संशोधन गर्न खोजेर तर्साउन खोजिँदैछ । 
ऐन संशोधन गर्दै सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका पब्लिक कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सम्बद्ध अस्पताललाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्ने प्रयास गरिँदैछ ।

यसको सर्वत्र आलोचना भएपछि सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले अहिले उक्त ऐन अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी पनि गरेको छ । यो विषय नेकपा स्थायी कमिटीमा उठेको छ । सत्तारुढ दलभित्रै पनि यो विधयेक फिर्ता गर्न तीव्र दबाब परिरहेको छ ।  बेलाबेलामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई यसरी तर्साउने गरे पनि नेपालको निजी क्षेत्रले सरकारको हात भने छोडिसकेको छैन । 

यसको गतिलो उदाहरण हो– सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई अहिले संकट परेको भन्दै सक्नेजतिले तत्कालै राजस्व बुझाइदिए ।

“राजस्व बुझाउनु नागरिकको जिम्मेवारी पनि हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले कठिन अवस्थामा हामीलाई केही सहज भएको छ । तर मेरो आग्रह सक्ने उद्यमी व्यवसायी साथीहरुले राजस्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्नुस् । नसक्ने साथीहरुको समस्या सरकारले पनि सुनिदेओस् । सहकार्यबाटै संकट टर्छ,” सर्वोच्चको फैसलालगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सामाजिक सञ्जालमा यसरी उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए ।

सरकारले जेठ २५ गते नै कर तिर्न भनी निकालेको सूचना आफैँमा गलत रहेको फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो ।

सर्वोच्चकै फैसला अनुसार पनि व्यवसायीले लकडाउन खुलेपछि राजस्व बुझाउन सक्ने भए पनि अहिले सरकार अप्ठेरोमा परेको हुँदा सक्नेले तत्काल बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्नु आफूहरुको दायित्व पनि भएको व्यवसायीको टिप्पणी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल बैंकर्स संघले आफ्ना मातहतका उद्योगी व्यवसायी, सदस्यलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै कर तिर्ने वातावरण बनाइदिए ।

जसका कारण सरकारलाई यसले केही राहत महसुस भएको छ ।

सरकारको सूचना आएपछि कर तिर्ने समयावधि बढाउन पटक पटक आग्रह गरेको निजी क्षेत्र सर्वोच्चको आदेश पछि किन कर तिर्न तात्तियो ?

सुरु अर्थात जेठ २५ गतेको सूचनाको विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले कर तिर्ने समयावधि जेठ ७ गतेसम्म पुर्‍यायो ।  तर, यसबाट पनि निजी क्षेत्रले सन्तोष मानेको थिएन । कर तिर्ने समयसीमा लकडाउन सकिएको तीन महिनापछिसम्म सार्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरुले माग गरिहेका थिए । तर, जब सर्वोच्च अदालतले लकडाउन सकिएको ३० दिन अगाडि कर तिर्न बाध्य नपार्न सरकारलाई आदेश दियो त्यसपछि निजी क्षेत्रले आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्‍यो । 

सरकार आर्थिक रुपमा संकटमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै आफ्नो पक्षमा सर्वोच्चको आदेश आउँदा पनि निजी क्षेत्र चुप बस्न नसकेको एकजना व्यवसायीको टिप्पणी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारका जिम्मेवारी बोध गरेर नै असहज अवस्थामा पनि कर तिरेको बताउँछन् । 

“हामी पनि यही देशका जनता हौं । हामीले यहीँ व्यापार व्यवसाय गरेका छौं,” उनले भने, “राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको महसुस गरेर कर तिरेको हो । परेका बेला राज्यलाई सहयोग गर्न चाहन्छौं ।”  उनले अर्थ मन्त्रालयले सुरुमै सार्वजनिक गरेको सूचनालगत्तै कर पनि तिरेका थिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर भन्छन्, “सरकार र निजी क्षेत्र एक सिक्काको दुई पाङ्ग्रा हुन् । एकलाई समस्या पर्दा अर्कोले सहयोग गर्नुपर्छ ।”  सोही भावनाअनुसार कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेको उनले बताए । 

“राज्यलाई कुनै समस्या परेको छ भने निजी क्षेत्रले नै हो सहयोग गर्ने,” उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि निजी क्षेत्र र सरकार सहकार्यमै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । 

सरकार आर्थिक रुपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको देखेपछि सक्नेलाई कर तिर्न र नसक्नेलाई सरकारले पनि हेरिदिनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक रुपमै आह्वान गरेको उनले बताए ।  “हामीले सरकारलाई कर तिर्ने अवधि असार मसान्तसम्म थप्न भनेका थियौं । सर्वोच्च अदालत नै बोलेपछि हामीलाई राहत मिलेको छ,” उनले भने, “तर, आर्थिक रुपमा सरकार समस्यामा परेको सार्वजनिक रुपमै अर्थमन्त्रीले भनेपछि सक्नेले कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरौं भनेको हो ।” 

सक्नेले कर तिरौं, नसक्नेलाई सरकारले पनि हेरोस् भन्दै सार्वजनिक रुपमा आग्रह गर्दा धरै उद्योगी व्यवसायीको गाली पनि गोल्छाले खाएका थिए । 

“कर तिर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो । सरकार समस्यामा परेकाले निजी क्षेत्रले अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि कर तिरेर सहयोग गरेको हो,” उनले भने ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल पनि सरकारलाई असजिलो परेको बेलामा निजी क्षेत्र सँगसँगै छ भन्ने सन्देश स्वःस्फूर्त रुपमा कर तिरेर निजी क्षेत्रले दिएको बताउँछन् ।  “असजिलो परेको बलामा सरकार आफैले मात्रै गरेर नहुने रहेछ भन्ने यसले देखाएको छ,” उनले भने, “यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ भन्ने देखाएको छ ।” 

निजी क्षेत्रले नाफा मात्रै कमाउँदैन, सरकारसँगै छ भन्ने यसले पनि पुष्टि गरेको उनले बताए ।

निजी क्षेत्रप्रति फेरिएला त सरकारी दृष्टिकोण ?

निजी क्षेत्रप्रति सरकारी दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक नरहेको बुझाइ निजी क्षेत्रको रहँदै आएको छ ।  कतिपय निजी क्षेत्रसँग सरोकार रहेका विषयमा सरकारले उनीहरुसँग सामान्य छलफल समेत नगर्ने गरेको उदाहरण छन् ।  भीसीटीएस व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने विषय होस् वा अख्तियार ऐन संशोधनका विषय नै किन नहोस्, राज्यले निजी क्षेत्रसँग सामान्य छलफल पनि गर्न चाहेन । 

राष्ट्रियसभामा पुर्‍याइएको अख्तियार ऐन संशोधनको विषयमा हालसम्म निजी क्षेत्रसँग राज्यले कुनै छलफल नगरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा बताउँछन् ।  “निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कतिपय विषयमा सरकारले छलफल गरेको छैन् । तर, सरकारबिना निजी क्षेत्र र निजी क्षेत्रबिना सरकार चल्न सक्दैन भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । सरकार र निजी क्षेत्र सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनले भने ।

परिसंघका अध्यक्ष मोर आगामी दिनमा निजी क्षेत्रप्रति सरकारको हेराईमा परिवर्तन आउनुपर्ने बताउँछन् ।  “राज्यले पनि निजी क्षेत्रको कुरा सुन्नुपर्छ । निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न जरुरी छ,” उनले भने । उद्योगी मुरारका भन्छन्, “यसलाई सरकारले कसरी हेर्छ उसको विषय हो । तर, हामीले जिम्मेवारीबोध गरेर कर तिर्‍यौं । आवश्यक परेको अवस्थामा सहयोग गर्दा नै त्यसको महत्व हुन्छ ।”

महासंघ उपाध्यक्ष ढकाल पछिल्लो सहयोगले निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारी दृष्किोणमा केही परिवर्तन आउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको बताउँछन् ।  “निजी क्षेत्र सरकारको सहयोगी पनि हो भन्ने विषयमा सरकारले बुझ्न आवश्यक छ,” उनले भने ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा नेपालको निजी क्षेत्र जिम्मेवार छ भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । 

“जुन जुन मुलुकले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेका छन्, ती मुलुकले विकास गरेका छन्” उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक रुपले हेरेका देशमा आर्थिक विकास भएको छैन् ।”