काठमाडौं । निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पार्ने गरी ऐन संशोधनको तयारीले निजी क्षेत्र सशंकित भएको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोमबार प्रतिवेदनसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, ०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरिसकेको छ । यो ऐन प्रस्ताव गरिएअनुसार पारित भए निजी क्षेत्रको लगानी पलायन हुने चेतावनी निजी क्षेत्रको छ ।
 
प्रस्तावित विधेयकमा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिका हकमा आकर्षित हुँदै आएको अख्तियारको क्षेत्राधिकार गैरसरकारी संस्था, पब्लिक कम्पनीतर्फ पनि हुने गरी क्षेत्राधिकार बढाइएको छ । यसैगरी विधयक पारित भए सर्वसाधरणमा सेयर जारी गरेका पब्लिक कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सम्बद्ध अस्पताल पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछ । बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेज, अस्पताल निजी क्षेत्र नै भएकाले यस्ता व्यवस्थाले हतोत्साही बाहेक केही नगर्ने निजी क्षेत्रको एक मत छ ।
 
अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रसम्म पुर्‍याउने गरी संशोधन गर्न लागिएको ऐन फिर्ता लिन निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको छ । यस विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले औपचारिक रूपमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिसंघले सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेरै यो विधेयक फिर्ता गर्न सुझाएको छ ।
 
बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज, अस्पताललाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउन नहुनेमा निजी क्षेत्र एक छ । निजी क्षेत्रलाई अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने धेरै निकाय भएकाले अख्तियारलाई पनि यो क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन नहुने उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन् । “निजी क्षेत्रलाई कतिले नियमन गर्ने ?” राणाले प्रश्न गरिन्, “अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिनुभन्दा नियन्त्रण गर्नेतर्फ मात्रै ध्यान किन दिइएको छ ?”

भ्रष्टाचार ऐनअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिँदैन

निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने धेरै निकाय छन् । अझै अख्तियार पनि थप्ने हो भने निजी क्षेत्रको लगानी नै पलायन हुन्छ, चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए । “बैंकलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंक छ, बिमा कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न बिमा समिति छ, अनुगमन गर्ने निकायहरू छन्” उनले भने, “सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग छ । अझै अख्तियार पनि ल्याउने हो भने यसको औचित्य हुँदैन ।”
 
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर यो विधेयक नै फिर्ता लिनुपर्ने बताउँछन् । यो निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा लगिए निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने बताए । “राजस्वको ६७ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ । दक्षिण एसियामा नेपालका बैंक उत्कृष्ट छन् । एनपीएल सबैभन्दा कम छ, राम्रो छ” उनले भने । प्रस्तावअनुसार विधयेक पारित भए औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना नहुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत नआउने मोर बताउँछन् । “निजी क्षेत्रको क्षमता भनेकै रिक्स लिएर काम गर्ने हो,” उनले भने, “भोलि कुनै सानो गल्ती हुन सक्छ भनेर डराएर कामै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेपछि निजी क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ ?”

अहिले पनि कतिपय सरकारी निकायले अख्तियारको डरकै कारण काम गर्न नसकेको बुझाइ निजी क्षेत्रको छ । यस्तो अवस्थामा अख्तियारलाई देखाएर ब्याकमेलिङ नहोला भन्न सकिँदैन्, एक उद्योगीले भने । “अख्तियारलाई हतियार बनाएर निजी क्षेत्रलाई सोस्ने काम गर्न खोजिँदै छ,” उनले भने, “सरकार निजी क्षेत्रमैत्री छ भनेर मन्त्रीहरू बारम्बार भनिरहन्छन् तर, उनीहरू नै विभिन्न कानुन बनाएर, अख्तियारलाई देखाएर निजी क्षेत्रलाई बेकम्मा बनाउन लागि परेका छन् ।”
 
सरकारी निकायमा अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरूले गरिरहेको भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रलाई तर्साउनकै लागि निजी क्षेत्रलाई उसको क्षेत्राधिकारमा लैजान खोजिएको उद्योगी व्यवसायीको बुझाइ छ । जसले निजी क्षेत्रलाई सधैं डर र भयमा बसेर काम गर्न बाध्य बनाउनेछ ।

यस्ता कानुनले विदेशी लगानीको त परको कुरा स्वदेशी लगानी पनि पलायन हुने चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा हतोत्साही बनाउन खोजिँदै छ, उनले भने, “तर, प्रस्तावित विधेयक फिर्ता हुन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको छ ।”
 
प्रस्तावित विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए निजी क्षेत्र सधैं डर र त्रासमा बाँच्नुपर्ने महासंघ अध्यक्ष राणा बताउँछिन् । “निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने समयमा त्रास थप्ने काम नगरौं,” उनले आग्रह गरिन् ।
 
यता, भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रचलित मान्यताअनुसार निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्न नमिल्ने कानुनविद् समेत बताउँछन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी अख्तियार क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई राख्न नमिल्ने बताउँछन् । “भ्रष्टाचार राजकीय शक्तिमा हुनेले गर्ने हो । जोसँग शक्ति छैन उसले भ्रष्टाचार गर्दैन,” उनले भने, “अख्तियार हुने व्यक्तिले नै शक्तिको प्रयोग गर्छ । शक्ति नहुनेलाई अख्तियार प्रयोग गर्‍यो भन्‍न मिल्दैन । त्यसैले यसमा निजी क्षेत्र पर्दैन ।”