निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पार्ने गरी संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार गरेपछि निजी क्षेत्र तरंगित भएको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोमबार प्रतिवेदनसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, ०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरेको छ । जसमा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिका हकमा आकर्षित हुँदै आएको अख्तियारको क्षेत्राधिकार गैरसरकारी संस्था, पब्लिक कम्पनीतर्फ पनि हुने भन्दै क्षेत्राधिकार बढाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अब प्रचलित कानुनले स्थापना भएका सर्वसाधरणमा सेयर जारी गरेका पब्लिक कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सम्बद्ध अस्पताल पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रचलित मान्यताअनुसार यसरी निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्न नमिल्ने बताउँछन् संविधानविद डा. विपिन अधिकारी । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर अधिकारीसँग बाह्रखरीका जगन्‍नाथ दुलालले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, ०४८ लाई संशोधन गर्न बनेका विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धि आएको छ । जसलाई नेपाल सरकारले पनि अनुमोदन गरेको छ । महासन्धिको दायराअनुसार ऐनलाई संशोधन गर्नु आवश्यक हुन्छ । भ्रष्टाचारको अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धिले उल्लेख गर्छ । त्यसबमोजिम संशोधन गर्न लागिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकारिएका सिद्धान्तहरूलाई आन्तरिक रूपमा पनि कानुन बनाएर नियमन गर्न खोजिएको हो । त्यसो गर्दा पनि दुई–तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा राष्ट्रसेवकभन्दा बढी निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउन मिल्दैन । निजी क्षेत्र मुछिएर आउने हो । मुख्य भने राष्ट्रसेवक नै हुन्छन् । चाहे मन्त्री हुन्, चाहे सरकारी कर्मचारी हुन् । स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू हुन् । राष्ट्रसेवक हुनै पर्छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई राख्न मिल्छ ? 
भ्रष्टाचार भनेको त्यसले गर्ने हो जोसँग राजकीय शक्ति छ । जोसँग प्रशासनिक र राज्यकातर्फबाट प्रयोग गर्ने अधिकारहरू छन् । अर्थात् जोसँग शक्ति छैन उसले भ्रष्टाचार गर्दैन । अख्तियार हुने व्यक्तिले नै शक्तिको प्रयोग गर्छ । शक्ति नहुनेलाई अख्तियार प्रयोग ग¥यो भन्न मिल्दैन । सामान्यतः निजी क्षेत्रहरू यसमा पर्दैनन् । 

तर, भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा निजी क्षेत्र पनि गाँसिएर आउने गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ ? 
सरकारी वा राष्ट्रसेवकहरूले गरेको अपराधमा उनीहरूको संलग्न रहेको हदसम्म चाहिँ हेर्न सकिन्छ । तर, मूलभूत रूपमा यदि कुनै राष्ट्रसेवकको संलग्नता देखाउन सक्नुहुन्न भने कुनै निजी व्यक्तिलाई आरोपमा पोल्न सक्नुहुन्न । राष्ट्रसेवकले भ्रष्टाचार गरेको प्रस्ट हुनुपर्छ । त्यससम्बन्धमा उसलाई भ्रष्टाचार गर्ने, गराउने सम्बन्धमा संलग्नता देखिन्छ भने त्यस्तो संलग्नताका लागि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार भनेको जहिले पनि राज्य पक्षको हो । राष्ट्रसेवक कोही पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न छैन र सीधै अरू अख्तियार प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई समातिन्छ भने त्यो गैरकानुनी हुन्छ ।

कतिपयले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नु संविधानविपरीत हुने तर्क गरिरहेका छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ? 
संविधानसँग बाझिने वा संविधानविपरीत भन्ने कुरा वस्तुगत रूपमा विधेयक पारित भएपछि त्यसमा भएका प्रावधानहरू हेरेर मात्र भन्न सकिन्छ । तर, भ्रष्टाचारको जुन मूलभूत मान्यता छ, त्यसविपरीत भयो भने त्यो त अदालतले करेक्सन गर्छ । 

निजी क्षेत्रले गर्ने आर्थिक अनियमितता, ठगी, कालोबजारीजस्ता विषयमा आकर्षित हुने त अरू कानुन छन नि होइन ? 
हो, निजी क्षेत्रको नियमन अन्य कानुनबाटै गर्ने हो । जब राष्ट्रसेवकसँग संलग्न भएर भ्रष्टाचार गर्ने, गराउने सम्बन्धमा संलग्नता देखियो भने कारबाही गर्न सकिन्छ । तर, त्यस्तो छैन भने निजी क्षेत्रबाट भएका अनियमितताहरूलाई अनियमितताकै रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ । त्यसलाई भ्रष्टाचार भनिँदैन । भ्रष्टाचार मूलतः सार्वजनिक क्षेत्रको विषय हो । 

सरकारी क्षेत्र जबसम्म कानुनी दायरामा बस्छ तबसम्म निजी क्षेत्र आफ्नो गोडा हाल्न जाँदैन । नेपाल सरकार, यसका निकाय र कर्मचारीहरूले जबसम्म अख्तियार दुरुपयोग गरौं भन्दैन तबसम्म निजी क्षेत्र त्यसमा संलग्न हुनै सक्दैन । राष्ट्रसेवक नबिग्रेसम्म निजी क्षेत्र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन सक्दैन । अख्तियार दुरुपयोगमा सरोकारवाला सार्वजनिक क्षेत्र नै हो । राष्ट्रसेवकलाई भ्रष्टाचार गर्न दुरुत्साहन गरेको देखिन्छ भने अर्को कुरा हो । अन्यथा भ्रष्टाचार ऐनअन्तर्गत सीधा निजी क्षेत्रलाई कारबाहीमा ल्याउन सकिँदैन ।