अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका तीनवटा बजेट र अहिलेसम्मको काम विगतकै परम्परालाई निर्वाह गर्नुभन्दा फरक भएनन् । उनको कार्यकालमा सरकारले गर्ने विकास खर्चमा कुनै सुधार आएन, आर्थिक विस्तारको महत्त्वपूर्ण अंग निजी क्षेत्रलाई उत्साही बनाउन पनि खतिवडा असफल रहे । हालसम्मको अवस्थाले यो आर्थिक वर्ष राजस्व पनि सरकारको लक्ष्यभन्दा निकै कम उठ्ने स्थिति छ । नयाँ नीति, कार्यक्रम तथा आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारमा कुनै आशालाग्दा सुरुवात हुन सकेन । अर्थतन्त्र संकटउन्मुख छ भन्ने प्रमाण सरकारकै यो वर्षको आर्थिक विस्तार (जीडीपी)को प्रक्षेपण हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जम्मा २ दशमलव ३ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रारम्भिक अनुमान आइसकेको छ । यो आर्थिक वृद्धिले गरिबी झन् बढाउँछ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा कोरोना भाइरसको प्रभाव देखिनुअघि नै अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेका थिए । कोराना भाइरसको महामारीले अलि छिटो यथार्थ बाहिर आएको मात्र हो ।
 
कोभिड १९ को महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्रको आधार निकै फितलो रहेछ भन्ने पुष्टि भने गरेको छ । सरकार, कर्मचारी प्रशासन रेमिट्यान्सका कारण सुविधा उपयोग गरिरहेको थियो भन्ने यथार्थ अहिले सार्वजनिक भएको छ । यो अवस्थामा आएको नयाँ बजेटले अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउने कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा २१ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि मात्र यो बजेटको विशेषता हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व कमजोर भएको अवस्थामा यो थप बजेट सही सदुपयोग हुन्छ भन्नेमा पनि आशंका छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि आवश्यक थियो । तर, बजेटको दोस्रो प्राथमिकतामा भने निजी क्षेत्र नै पर्नुपर्ने थियो । यहाँ अर्थमन्त्री चुकेका छन् । अर्थतन्त्र विशेष गरी निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखेर बजेट आउँछ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, अर्थमन्त्रीले बजेटमा विगतमा असफल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए । निजी क्षेत्रलाई उत्साह जगाउने कुनै कार्यक्रम ल्याएनन् ।

कोराना भाइरसपछि अर्थतन्त्रमा संकट देखिन सुरु गरेको थियो । विश्वका कैयौं देशले कोभिड १९ को महामारीवाट अर्थतन्त्र जोगाउन धमाधम आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गरेका थिए । नेपालमा निजी क्षेत्रले पनि यस्तै प्याकेज मागेका थियो । यो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक गतिविधिलाई बढी प्रभाव पार्नबाट जोगाउन आर्थिक प्याकेज ल्याउन सकेको थिएन । बजेटबाट केही आउँछ कि भन्ने आश थियो । यो पनि अब सकिएको छ । बजेटले पनि निजी क्षेत्रमा उत्साह जगाउने गरी आर्थिक प्योकज ल्याउन सकेन । यस आधारमा अर्थमन्त्रीले न अनुकूल अवस्थामा क्षमता देखाउन सके न प्रतिकूल अवस्थामै आफ्नो जादु देखाए । यसले गर्दा अर्थमन्त्री खतिवडाको औचित्य अव लगभग समाप्त भएको छ । सरकारका क्रियाकलाप निजी क्षेत्रलाई अगाडि राखेर आर्थिक गतिविधि बढाउने खालका छैनन् । उल्टो निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउन पुरातन सोचको कर्मचारी प्रशासनसँग अर्थमन्त्री मिलेका छन् ।
 
सरकारले व्यवसायीलाई लकडाउन भएकै समयमा जेठ २५ भित्र अनिवार्य कर तिर्न सूचना जारी गरेपछि निजी क्षेत्र आक्रोशित भयो । अझ राजस्व–सचिव र अर्थमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्ति त निजी क्षेत्रको मनै अमिलो बनाउने खालका थिए । विगतमा राजस्व प्रशासनमा शंकाका दृष्टिले हेरिएका वर्तमान राजस्व–सचिवले सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा पनि नभएकाले व्यवसायीलाई लकडाउनकै समयमा कर तिर्न सूचना जारी गरिएको मिडियामा बताए । व्यवसायीले कर नतिरे हामीले कसरी तलब खाने भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति राजस्व–सचिवले दिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सरसापट गरेर भए पनि व्यवसायीलाई समयमै कर तिर्न भने । यी अभिव्यक्ति निजी क्षेत्रका उत्साह जगाउने खालका थिएनन् । यो निजी क्षेत्रलाई हेप्ने सरकारी रवैया हो । सायद संसारमा विरलै अर्थमन्त्री वा वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले संकटमा यस्ता अभिव्यक्ति दिन्छन् । कोभिड १९ ले नेपाल, भारतलगायत समग्र विश्वमा फैलिएको झन्डै ३ महिना भयो । तर, यो तीन महिनामै नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी अवस्थामा पुगेको राजस्व–सचिवको अभिव्यक्तिले देखाउँछ ।

बजेटमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक प्याकेज दिने भनेर पुनर्कर्जा दिने उल्लेख गरिएको छ । पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था यसअघि पनि थियो । तर, यसले व्यवसायीलाई उत्साही बनाउन सकेको थिएन । कैयौं झन्झटले व्यवसायी यसप्रति कमै आकर्षित थिए । अहिलेको विशेष अवस्थामा व्यवसायीले तत्काल राहत खोजिरहेका थिए, यो पाएनन् । यो बजेट आउने साउनबाट लागु हुन्छ । त्यसपछि पुनर्कर्जाको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि भदौ, असोजमा मात्र व्यवसायीले कर्जा सुविधा लिन सक्छन् । पहिले नै ऋण लिइसकेको व्यवसायले कर्जा के आधारमा पाउने यो पनि स्पष्ट छैन । पहिले नै ऋणमा रहेका व्यवसाय थप कर्जा लिनयोग्य हुन्छन्, हुँदैनन् यो पनि स्पष्ट छैन । त्यसैले पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने कार्यक्रम आर्थिक प्याकेज होइन ।

अर्थमन्त्रीले विगतमा अनुत्पादक र असफलजस्तै देखिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पुन ११ अर्ब रुपैयाँ राखेका छन् । सांसदलाई दिइने, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलगायत विगतका कैयांै कार्यक्रममा बजेट राखिएको छ । भूमि बैंक झन्डै २० वर्षअघि बजेटमै आएको कार्यक्रम हो । त्यसबेला जमिनको मालिक बनाउने गरी यो कार्यक्रम आएको थियो । तर, यसपटक बजेटमा जमिनको मालिक बनाउने होइन भाडामा भूमि बैंकबाट जमिन लिन सकिने उल्लेख छ ।

यस्ता अनेक कार्यक्रमभन्दा अहिलेको विशेष अवस्थामा अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई नै रोजगारका अवसर वृद्धिका लागि उत्साही गरेको भए अर्थतन्त्र छिटो चलायमान हुन्थ्यो । यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगारजस्ता कार्यक्रममा राखिएको पैसा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक प्याकेज दिन खर्च गर्न सकिन्थ्यो । निजी क्षेत्रलाई उत्साह थप्ने गरी आर्थिक र प्रशासनिक सुधार सुरु गर्ने अहिले मौका पनि थियो । बजेट यसमा चुकेको छ । बजेट निमार्ताको सोच कमजोर छ भन्ने प्रमाण विद्युतीय गाडी आयातमा एक्कासि उच्चदरले कर वृद्धि गरिनु पनि एउटा हो ।

सानो भए पनि नेपालको सेयर बजारमा दैनिक करोडौं कारोबार हुने गरेको थियो । यो बजार पनि विगत ७५ दिनदेखि बन्द छ । कोरोना महामारी झेलेका विश्वका कैयौं देशमा सेयर बजार बन्द भएन । भारतको मुम्बई अहिले कोरोना भाइरसको इपिसेन्टर बनेको छ । तर, त्यहाँ सेयर बजार बन्द भएको छैन । नेपालमा भने सरकारले नै सेयर बजार ठप्प पार्यो । यो लकडाउनको अवधिमा सेयर बजारलाई अनलाइनमार्फत लगानीकर्ताले घरमै बसेर कारोबार गर्न सक्ने बनाउन सकिन्थ्यो । तर, केही नगरी सरकारले सजिलो काम बजारै बन्द गरिदियो । बजारै बन्द गरेपछि घटे पनि केही गर्नु परेन । सेयर बजार पनि अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउने एउटा अंग हो । बन्द सेयर बजारले पनि अर्थमन्त्रीको कमजोरी देखाइरहेको छ ।

तीनवटा बजेट, निजी क्षेत्र र अर्थमन्त्रीबीच विश्वासको संकट, जम्मा २ अंकको आर्थिक वृद्धिदर, विकास खर्च राजस्वलगायतमा लक्ष्य पुग्न असफल हुनुले अर्थमन्त्रीबाट अब केही हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिने अवस्था छैन । यो संकटमा अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव र औचित्य पुष्टि गर्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता परेको हो ।