काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक हुँदैछ । अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आगामी बजेट कस्तो आउछ भन्ने सन्देश दिएको छ । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छरिएर आएकाले यसले आगामी बजेटलाई थप चुनौती थपेको देखिन्छ ।

हाम्रो खर्च प्रणाली बेतिथिपूर्ण छ, नतिजामुखी छैन । त्यसैले भएका स्रोत पनि बालुवामा पानी हाले सरह रहेको अर्थविद् बताउँछन् ।

कोभिड १९ ले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको असर एवं हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि बढ्न नसकेकाले ठूलो आकारको बजेटको औचित्य नरहेको जानकार बताउँछन् । अर्थविद् डिल्लीराज खनाल आगामी बजेट खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न सक्नुपर्ने बताउँछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी वर्षको बजेट आकार १७ खर्ब ५९ अर्बसम्मको ल्याउन सकिने जनाएको छ । तर, १७ खर्बको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको खनाल बताउँछन् । ‘‘हाल भइरहेकोमा ३ खर्ब बराबर खर्च कटौती गर्नुपर्छ,’’ उनले भने, ‘‘खर्च कटौतीको सन्दर्भमा कतिपय ठाउँमा बजेट निर्मम हुनुपर्छ, नत्र श्रोतले पुग्दैन ।’’ हालको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा १३ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । १३ खर्बले पुग्दैन भने १४ खर्बले बजेटको आकार बढाउन हुँदैन, उनले भने ।

अर्थविद् केशव आचार्य पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने बताउँछन् । विगतका आधारमा पनि खर्च गर्ने क्षमता १२ खर्बभन्दा माथि हुन नसकेकाले सोही आकारको बजेट उपयुक्त हुने उनको भनाइ ।

२० र २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुन नसक्ने भन्दै बढीमा ६ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोक्नु पर्ने र अन्य आयोजनाका लागि भनिएको रकम केही वर्षसम्म दिन नहुने आचार्य बताउँछन् । खर्च कटौती गरी गर्न सकिने कामका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरिनुपर्नेमा अर्थविद्हरूको जोड छ ।

आगामी बजेटमा स्वास्थ्य, राहत, रोजगारी र सामाजिक कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी निजी क्षेत्र, किसानलाई समेत जोडेर वित्तीय उत्प्रेरणाको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने खनालको सुझाव छ ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रम राम्रा आउने गरे तापनि कार्यान्वयन मुख्य समस्या रहँदै आएको छ ।

सरकारले सुशासन, जिम्मेवारी, पारदर्शितामा विश्वास राख्‍ने भन्दै आए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिँदा बोलेर नभई कार्य योजना र काम गर्ने दृढ इच्छा शक्ति आवश्यक रहेको जानकार बताउँछन् । त्यसैले आगामी बजेट विगतको जस्तो छरिएको नभई स्पष्ट र तोकिएको समयमै गर्न सकिने खालका मात्र परियोजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा अर्थविद्हरूको जोड छ ।

मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी वर्षको बजेट १७ खर्ब ५९ अर्बको ल्याउन सकिने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ तोकेको छ । यसका लागि ११ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट संकलन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब, वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ३९ अर्ब, आन्तरिक ऋण १ खर्ब ८७ अर्बबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, यो आकारको बजेटका लागि हालको अवस्थामा राजस्व संकलन गर्न, वैदेशिक ऋण–अनुदान पाउन समेत कठिन हुने र समयमै बजेटको आकार घटाएर निश्चित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दा उपयुक्त हुने जानकार बताउँछन् ।