काठमाडौं । सरकारले लकडाउनको बेलामा अत्यावश्यक सवारी साधनका लागि आजदेखि डिजिटल पास दिने व्यवस्था गर्‍यो । अत्यावश्यक काममा बाहिर निस्कन परेमा गृह प्रशासनबाट पास लिनु पर्दछ । यसअघि गृह प्रशासनमा मान्छे स्वयम् उपस्थित भएर पास लिनु पर्दथ्यो भने आजदेखि अनलाइनबाट पास लिने दिने व्यवस्था गरिएको हो । 

गृह मन्त्रालयले सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् खाद्यान्न, बिरामी ओसार–पसार लगायतका अति आवश्यक सवारी साधनलाई अनलाइनबाटै पास उपलब्ध गराउने जनाएको थियो । पासका लागि गृह मन्त्रालयको वेभसाइटमा गएर सोधिएका केही जानकारी दिनुपर्दछ ।

त्यहाँ व्यक्तिगत वा गाडी के का लागि पास खोजिएको हो, त्यसको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । मागिएका आवश्यक सबै विवरण भरेपछि पासको लागि पठाइएको अनुरोध सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्राप्त गर्छन् । 

पास लिन के गर्नुपर्छ ?

ई–पासका लागि गृह मन्त्रालयको https://epass.moha.gov.np वेबसाइटमा आवश्यक विवरण भरेर पठाउँनुपर्छ । त्यसमा अनलाइनमा नागरिकता, सवारी साधनको विवरण, पास चाहिएको अवधि, किन चाहिएको हो भन्ने विषय समेत खुलाउनु पर्नेछ । यी विवरण भरेर मात्रै पनि हुँदैन । त्यसका लागि सहयोगी कागजात पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जस्तो, अस्पताल जानका लागि अस्पतालको कागजात, कार्यालय जान कार्यालयको सिफारिस, मलामी जानको लागि हो भने मृतकको मृत्यु खुल्ने कागजात वा तस्बिर पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । विवरणका आधारमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यकता अनुसार ई–पास वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, यो वेभसाइटमार्फत विवरण पेस गर्दैमा पास पाइन्छ भन्ने हुँदैन । यसमा पठाइएको विवरण हेरेर पास दिने वा नदिने निर्णय सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए ।

कसले ल्यायो ई–पासको आइडिया ?

ई–पासको नौलो अवधारणा ल्याएका हुन्, जेमेक्स प्राइभेट लिमिटेड प्रबन्ध निर्देशक सोहन श्रेष्ठले । कोरोना संक्रमण फैलान नदिन सरकारले लकडाउनको व्यवस्था गरेपछि अत्यावश्यक कामका लागि गृह प्रशासनले पास दिन सुरु गर्‍यो ।

त्यो पास लिन व्यक्ति नै प्रशासन कार्यालयमा पुग्नुपर्ने र त्यहाँ भिडभाड हुँदा पास लिने र दिने व्यक्तिहरू नै असुरक्षित देखेपछि श्रेष्ठले यस्तो आइडिया निकाले । आइडिया बनाएर मात्रै पनि हुने थिएन, त्यसका लागि सरकारले मान्नुपर्ने थियो ।

ई–पासको आईडिया लिएर उनी गृह मन्त्रालय पुगे । गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेसहितका अधिकारीसँग छलफल गरे । उनको आइडिया सचिव न्यौपानेलाई पनि मन प¥यो । त्यसपछि उनले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वेभसाइट बनाए । उनले यो काम निःशुल्क रूपमा गरेको बताए ।

गृह मन्त्रालयसँगको छलफलपछि १० दिनमा वेबसाइट र यससँग सम्बन्धित काम सम्पन्न गरेर सोमबार मात्रै गृह मन्त्रालयलाई बुझाएका थिए । उनले बाह्रखरीसँग भने, “ई पास डेभलप गरे पनि यसको कुनै पनि डाटा हामीसँग छैन, हिजो नै गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरिसक्यौं ।”

पत्रको ठाउँमा ६ डिजिट नम्बर 

ई पासका लागि गृह प्रशासनले अनुमति दिए वा नदिएको जानकारी मोबाइलबाटै पाइने श्रेष्ठले बताए । “गृह प्रशासनले ई पास दिएमा ६ डिजिटको नम्बर एसएमएसबाटै मोबाइलमा प्राप्त हुन्छ । त्यही लिएर बाहिर जाने हो ।” उनले भने, “त्यो आधिकारिक अनुमति हो वा होइन भन्ने जानकारी पनि प्रहरीलाई पनि हुन्छ ।”

प्रहरीले एसएमएस र वेभमार्फत आधिकारिक अनुमति हो वा होइन भन्ने पुष्टि गर्न सक्छन् ।

ग्रामीण भेगका व्यक्तिहरू अत्यावश्यक कामका लागि अस्पताल जान वा मलामी जान पनि नसक्ने अवस्थामा उनीहरूका लागि समेत यो व्यवस्थाले सहज बनाउने श्रेष्ठ बताउँछन् । १११२ मा एसएमएस गरेपछि वेभसाइटको लिंक एसएमएसबाटै प्राप्त हुने र मोबाइल डाटाबाट फर्म सकिने उनले बताए ।

यसका लागि नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्टले डाटाको शुल्क नलिने गरेको पनि उनले जानकारी दिए । 

अत्यावश्यकले बाहेक अरूले माग नगर्न आग्रह 
अत्यावश्यक कामका जान नपाएको भन्दै गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले यसका लागि सहजीकरण गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए । उनले अत्यावश्यक कामबाहेक आवेदन नदिन पनि आग्रह गरे ।

“ई पास दिने वा नदिने भन्ने सबै अधिकार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हुन्छ” उनले भने, “पासको आवेदन गर्दैमा पास पाइने भने होइन, अत्यावश्यकले मात्रै आवेदन गरिदिनुहोला ।”