काठमाडौं । सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० स्थगनसहित आगामी वैशाख १ गते सचिवालय पनि विघटन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको यस निर्णयअनुसार भ्रमण वर्ष सचिवालयअन्तर्गत रहेका सातै प्रदेश पर्यटन कार्यालयहरू पनि १ गतेदेखि नै विघटन हुनेछन् ।

तर, कोरोनाका कारण मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला कार्यालयहरू १ गते नै बन्द गर्ने निर्णय अव्यवहारिक भएको बताइएको छ । 

भ्रमण वर्ष २०२० स्थगन गर्ने सरकारको निर्णय सही भए पनि हालको असहज परिस्थितिमा वैशाख १ गते नै कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय भने व्यवहारिक नभएको पर्यटन प्रदेश कार्यालयका संयोजकहरूले बताएका छन् । 

भ्रमण वर्ष अभियानको क्रममा गरिएका विभिन्‍न कार्यक्रमहरूको प्रतिवेदन आइनसकेको, प्रतिवेदन नआएसम्म खर्च भएको रकम निकासा गर्न नमिल्ने हुँदा आफूहरूलाई अप्ठ्यारो परेको उनीहरू बताउँछन् । प्रदेश नम्बर २ का संयोजक मनीष झाले भ्रमण वर्ष स्थगित गर्ने सरकारको निर्णय सही भए पनि १ गते नै कार्यालय विघटन गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय भने व्यवहारिक नभएको बताए । “भ्रमण वर्षका क्रममा गरिएका प्रचार–प्रसार एवं विभिन्न कार्यक्रमको रकम निकासै गर्न बाँकी छ,” उनले भने, “प्रतिवेदन नआएसम्म निकासा गर्न मिल्दैन, रकम निकासा नगरी कार्यालय बन्द गर्दा राम्रो सन्देश पनि जाने भएन ।” 

प्रदेश नम्बर ३ का प्रदेश संयोजक अनिल लामा पनि लकडाउनका कारण कार्यालय नै बन्द रहेको अवस्थामा यति छोटो समयमा प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यालय बन्द गर्न असहज भएको बताउँछन् । सामान्य समयको बेलामा भए पनि यो समय पर्याप्त होइन उनले भने अझ मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहेका बेला प्रदेश कार्यालयले गर्नुपर्ने पेमेन्ट गर्न पनि समस्या छ । “भ्रमण वर्ष स्थगनको निर्णय स्वागतयोग्य छ,” उनले भने, “तर, यति छोटो समय त्यसमा पनि लकडाउनका बेला कसरी पेमेन्टसहित अन्य प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यालय बन्द गर्न सकिन्छ ?” 

प्रदेश कार्यालयहरूले गरेको कार्यक्रमको भुक्तानीका लागि बोर्ड बैठकबाट पास गरेर मात्रै गर्नुपर्ने तर अहिलेको अवस्थामा बोर्ड बसेर निर्णय गर्नसमेत सम्भव नभएको प्रदेश कार्यालयहरूको भनाइ छ । कार्यालयहरू वैशाख १ गते नै बन्द गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी नआएको प्रदेश संयोजकहरूले गुनासो गरेका छन् । 

“भ्रमण वर्ष सचिवालयसहित प्रदेश कार्यालय वैशाख १ गते बन्द गरेर फर्निचरलगायत सामग्री नेपाल पर्यटन बोर्डमा बुझाउन मौखिक रूपमा भनिएको छ, लिखत रूपमा जानकारी दिइएको छैन,” एक प्रदेश संयोजकले भने, “मौखिक रूपमा भनेको कुरालाई हामीले कसरी विश्वास गर्ने ?”

सरकारको निर्णय आफ्नो ठाउँमा छ तर १ गते नै कार्यालय बन्द गर्न भने गाह्रो रहेको गण्डकी प्रदेश संयोजक अग्नि कँडेल बताउँछन् । “अहिले नै लकडाउनका कारण असहज अवस्था भोगिरहेका छौं,’ उनले भने, “भ्रमण वर्षको बेलामा गरिएका कार्यक्रमको हिसाब फरफारक गर्नुपर्ने छ, यति छोटो समयमा कार्यालय बन्द गर्न कसरी सकिएला र ?” उनले कार्यालय बन्द गराउन सरकारले समय दिनुपर्ने बताए । 

यता, प्रदेश नम्बर ५ का संयोजक माधव नेपालले भने परिस्थितिको माग भएको हुँदा सरकारको निर्देशनको पालना गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । लकडाउन सकिएको अवधिदेखि न्यूनतम १५ दिनको समय दिनुपर्ने प्रदेश संयोजकहरूको भनाइ छ । 

स्रोतका अनुसार सरकारले भ्रमण वर्ष सचिवालयलाई पत्र पठाएर वैशाख १ भित्र सबै कार्यालय बन्द गर्न, फर्निचरजति सबै नेपाल पर्यटन बोर्डमा पुर्याइदिन, कर्मचारीहरूको सबै हरहिसाब गरी कर्मचारीलाई फर्काउन भनिएको छ ।

मन्त्रालयका कर्मचारी काजमा आएका भए उनीहरूलाई सहित करारमा राखिएका कर्मचारीलाई पनि फर्काउनु भन्ने पत्र गएको स्रोतले बतायो । एक प्रदेश संयोजकले भने, “यो लकडाउको बेलामा ८/९ दिने ओर्किङ डेको समय दिएर कसरी सबै प्रक्रिया पूरा गरी कार्यालय बन्द गर्न सकिन्छ यो व्यवहारिक भएन, समय थप्नुपर्छ ।” 

पर्यटनमन्त्रीले करिब एक महिनाअगाडि नै भ्रमण वर्ष स्थगित गरिएको बताए पनि यति लामो समयसम्म आफूहरूलाई कार्यालय बन्द गर्न नभनिएको र मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला छोटो समयमा कार्यालय बन्द गर्नु भन्ने निर्णय अव्यवहारिक भएको प्रदेश संयोजकहरूको भनाइ छ । 
 
केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भ्रमण वर्ष २०२० औपचारिक रूपमा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो भने आगामी वैशाख १ देखि सचिवालय विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरी औपचारिक रूपमा उद्घाटनसमेत गरेको थियो । सन् २०१९ को डिसेम्बरबाटै चीनमा देखापरेको कोरोना भाइरसले राष्ट्रि«य अभियानै प्रभावित बनेपछि सरकारले स्थगन गर्ने निर्णय गर्नुपरेको जनाएको छ ।