सभामुख निर्वाचनपछि मुलुकको ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको टकराव बढ्दो छ ।

त्यसको प्रत्यक्ष असर संसदमा पनि परेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नेतृत्वमा पार्टी नेतृत्वमा देखिएको विवादको असर परिसकेको छ ।

त्यसले गर्दा संसदका कामकारवाही प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष पनि निकै कमजोर भूमिकामा प्रस्तुत भइरहेको छ । संसद प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यता स्थापित गराएका पूर्वसभामुख दमन्नाथ ढुंगाना भने प्रतिपक्ष संख्याको हिसावले हेर्न नहुने बताउँछन् ।
अहिलेको प्रतिपक्षले त्यो भूमिका पनि निर्वाह गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

संसदको पछिल्लो कामकारवाही, प्रतिपक्षको भूमिकालगायतका विषयमा बाह्रखरीका जगन्नाथ दुलालले पूर्वसभामुख ढुंगानासँग गरेको कुराकानी :

पछिल्लो समयमा संसदीय कामकारवाहीलाई पूर्वसभामुखको हैसियतमा हेर्दा कस्दो देख्नुभएको छ ? संसदीय मूल्य मान्यता तिखारिँदैछ कि परम्परागत नै ?

संसद र संसदीय व्यवस्था भन्नु फरक कुरा हो । कानुन बनाउने निकायलाई हामी विधायिका भन्छौँ । तर, संसद भन्नाले त्यसले अर्कै भावधारा प्रतिनिधित्व गर्छ । 

यसमा उदारवादका मूल्य मान्यताहरु, स्वतन्त्रताका पक्षहरु हुन्छन् । संसद पनि कतिपय ठाउँमा दुई सदनात्मक हुन्छन् भने कति ठाउँमा एक सदनात्मक । विशेष गरेर प्रतिनिधिसभालाई सार्वभौम जनताको प्रत्यक्ष सभा भनिन्छ । 

सार्वभौमिकता जनतामा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्‍यो । आधारभूत मानवअधिकारप्रति विश्वास हुनुपर्‍यो । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्‍यो ।

अहिले यो संसदलाई हेर्ने दृष्टिकोणनै फरक भएकाहरुको हातमा संसद छ । त्यसकारण अहिले संसदलाई उदारपन्थी आँखाले मात्र हेरेर हुँदैन । हिजोको एमाले संसदीय अभ्यासमा धेरै नजिक आइसकेको थियो । अहिले त माओवादीसँग एमाले एकीकृत भइसकेको छ । माओवादीले संसदलाई खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने भनेकै हो । त्यसकारण कुन मूल्य मान्यताको मान्छे संसदमा पुगेको छ  र कसको बाहुल्य छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । यसरी हेर्दा म के देख्छु भने संसद सत्ताको सिँढीको रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । 

त्यसकारण यो संसद नियमित संसद जस्तो मात्र हो ।

औपचारिकता मात्र पूरा गरिररहेको छ । संसदले बजेट पास गर्छ, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्छ, कानुन बनाउँछ । 

तर, संसदको मुख्य काम के हो भने जनताले चुनेर पठाएको हुँदा जनताकै सरोकारका सबै विषयमा बहस भएको छ कि छैन ? त्यसमा जनताले मेरो सांसद अर्थात् मेरो प्रतिनिधिले मेरै कुरा उठाइरहेको छ कि छैन ? भनेर हेरेको हुन्छ । सारा राष्ट्र र जनताको ध्यान आकृष्ट गरिरहेको छ कि छैन ? भनेर हेरेको हुन्छ । गतिशील संसदमा जनताको बारेमा सँधै सजग भइरहनुपर्छ र जनताकै विषयमा बहस भइरहनुपर्छ । त्यसरुपमा अहिलेको संसदले प्रतिनिधित्व गर्न सकिरहेको छैन । जनताको मुटुको ढुकढुकीजस्तै सँधै जनताको ध्यान मेरो संसदले के गरेको छ भनेर ध्यान जाने हुनुपर्छ । 

तपाईंले भन्नुभएजस्तो हाम्रो संसद गतिशील हुन नसक्नुको कारण के होला त ?

पहिलो कुरा, संसदको स्तर उठाउनलाई दलहरुले कस्तो उमेदवार चुनावमा उठाउँछन् ? दोस्रो कुरा, जनताले कस्तो उमेदवारलाई विजयी गराउँछन् ? तेस्रो, संसदमा पुगेका र संसद सञ्चालनसँग सम्बन्धित पदाधिकारी संसदलाई कस्तो बनाउन चाहन्छन् ? हो, यी तीनवटा कुरामा निर्भर गर्छ । 

मेरो दृष्टिकोणमा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित नै सभा हुनुपर्छ । त्यसले मात्र जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्छ । अहिले समावेशिता, समानुपातिकता त बढाउन पनि सकिन्छ । विविधता भएको देश नेपालमा त चाहिन्छ र्न तर यो राष्ट्रिय सभामा हुनुपर्छ । तल्लो सभामा सबै निर्वाचित नै हुनुपर्छ । अनि मात्र संसद सशक्त हुन सक्छ । संसदलाई सत्ता र सुविधामा पुग्ने सिँढी मात्र बनाइएको छ । संसद र संसदमा पुग्ने मानिहरुको गुणस्तरमा कसैको ध्यान पुगेको छैन । 

संसद् र सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने ‘टसल’ देखिन्छ, जस्तो अमेरिकी सहायता सम्बन्धि प्रस्ताव एमसीसीमा ? के लाग्छ तपाईंलाई ?

संसदको कुनै पनि कार्यकालमा यस्ता विषयहरु आउँछन् ।

एमसीसीमा विवाद प्रतिपक्षका कारण भएको होइन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समर्थन गरिसकेको छ । यो सत्तारुढ दलभित्रकै विवाद र निर्णयहिनताका कारण भएको हो । 

कतिपय विधेयकहरु प्रतिपक्षी दलका कारण पनि ढिला हुन्छन्, रोकिन्छन् । 

तर, प्रतिपक्षी एमसीसीका विषयमा सहयोगी छ । यसबाट प्रष्ट बुझिन्छ कि सत्तारुढ दलको आन्तरिक कारणबाटै एमसीसी विवादित भएको छ ।  

एमीसीमा विवाद हुन जरुरी थियो ? 

एमसीसीमा ढिलाई सत्तारुढ दलको आन्तरिक सत्ता संघर्षको प्रतिबिम्ब मात्र होइनकि बाह्य शक्ति केन्द्रहरुको पनि यसमा द्वन्द्वात्मक स्थिति छ ।  

संसद सरकारको छाया बनेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि !

अहिले झण्डै दुई तिहाईको सरकार छ । अर्कै दर्शन, विचारधाराको छ । आखिर कम्युनिष्ट भन्ने ट्याग त राखेकै छन् । कति कम्युनिष्ट हुन्, होइनन् त्यो अर्कै कुरा हो । 

तर ट्याग त कम्युनिष्टकै छ । एमालेको पनि मार्क्सवादीभन्दा केही नभए पनि लेलिनवादी त भनेकै छन् । मार्क्सवादमा स्वीकार्यकता अधिक होला । किनभने मार्क्स भनेको दार्शनिक, चिन्तक पनि हुन् । लेलिनवादी भन्नाले त उनले खडा गरेको राज्य जनाउँछ । त्यसकारण माओवादीको त माओवादी पार्टी भएको हो । हिजो थियो आज छैन भने पनि हुन्छ । हिजोका दुईवटा पार्टी मिल्दा आज बहुमतको बनेको हो । उनीहरुले सत्ताको खुड्किलो, सिँढी मात्र बनाइरहेका छन् । संसद सत्ताको छाया नै भएको छैन । तर, केही मनोवैज्ञानिक कारणहरु छन् । 

संसदमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी भूमिका

तपाईँ सभामुख भएका बेला संसद प्रतिपक्षीको थलो हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको थियो । प्रतिपक्षीलाई ठाउँ दियो भनेर आलोचना पनि भएको थियो । अहिलेको प्रतिपक्षीले संसदलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग नै गर्न सकेजस्तो लाग्छ तपाईँलाई ?

प्रतिपक्ष भनेको प्रतिपक्ष हुन्छ । संख्यामा हुँदैन । अहिले कांग्रेसको संख्या कम भएर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न नसकेको होइन । संसदमा नेकपाको राम्रो बहुमत छ ।  

हामीले जति जे गरे पनि पारित भइहाल्छ भन्ने कांग्रेसलाई लागेको छ । कांग्रेसमा अत्यधिक सत्ताको मानसिकता छ । उसलाई त्यो स्वीकार गर्न गाह्रो भइरहेको छ किनभने कम्युनिष्ट पार्टी आइरहेको छ । कांग्रेसलाई एउटा अवसर थियो गुमायो । अहिले प्रतिपक्षमा हुनु र सत्तारुढ दल कम्युनिष्ट पार्टी हुनु त कांग्रेसका लागि प्रजातन्त्रका पक्षमा जनमत बनाउने अझ ठुलो अवसर थियो । त्यो अवसर गुमाइरहेको छ । 

वामदेवजी ले भन्नुभएको छ । त्यो कुरा अरुले पनि भन्नुभएको छ । प्रतिपक्षको संसद भनेर मैले वास्तवमा उनीहरु संसदीय व्यवस्था भन्दा बाहिर नजाउन्, संसदबाटै सरकारमा पुग्ने लक्ष्य पूरा होस् भनेर उनीहरुको इन्ट्रेस्ट बढाउने कोसिस गरेँ । म एमालेको संसदीय प्रवृत्तिको स्रहाना गर्छु । तर, अहिले माओवादी जोडिएपछि त्यसको प्रभाव पनि एमालेमा पर्‍यो होला । 

अहिले संसदमा करिब दुई तिहाई रहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी छ । लामो समयदेखि संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुँदै आएको एमाले र  सोही व्यवस्थाविरुद्ध बन्दुकनै उठाएको शक्ति माओवादी एक भएर नेकपा बन्यो । संसदकै ठूलो दलको संसदीय व्यवस्थाप्रतिको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठाउन मिल्छ र ? 

एमाले धेरै संसदीय भइसकेको थियो ।  माओवादीले त संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध युद्ध लडेको हो । त्यो पार्टी मिलेपछि एमाले प्रभावित हुन आयो । त्यसकारण अब प्रश्न गर्ने ठाउँ के रह्यो भने एमालेको हिजो संसदीय व्यवस्थाको विश्वासमा पनि अब विचलन भयो । ह्रास भयो होला । अब यसलाई संसदीय व्यवस्थाप्रति विश्वास नभएको दल भन्न सकिने भयो । माओवादी मिसिएपछि उनीहरुको प्रभावलाई एमालेहरुले सम्झौता गरेर बस्नुपर्ने भयो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको पनि संसदमा जागरुक भूमिका देखिएन ? पार्टीभित्रै दलको नेताको भूमिका कमजोर हुँदा प्रतिपक्ष कमजोर देखियो भनेर पनि असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । यसमा तपाईँको बुझाई के छ ? 

कांग्रेसमा रहेको सत्ताको मनोविज्ञानले गर्दा केही शिथिलता देखियो । कहाँबाट यो कम्युनिष्ट पार्टी आयो ? भनेर । 

कम्युनिष्ट पार्टी नआउने काममा उनीहरु लाग्नुपर्थ्यो । झन् सक्रियता देखाउनुपर्थ्यो । कांग्रेसले ‘फाइटिङ स्पिड’ देखाउन सकेन । संसदीय दलको नेता नै सशक्त हुनुपर्छ । संसदमा धरै उपस्थित हुनुपर्छ । प्रतिपक्षी दलको नेता जति सशक्त हुन्छ संसदमा उती प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । प्रतिपक्षी दलको नेताकै कमजोरी हो । उसको कमजोरीले कांग्रेसको कमजोरी देखापरेको छ । प्रतिपक्ष कमजोर म भन्दिन । प्रतिपक्ष यति कमजोर हुनुपर्ने संख्या होइन । भूमिका र अनूभवले पनि होइन । 

विधेयकमा विवाद
तपाईँ सभामुख भएका बेला पनि टनकपुरलगायत सन्धि, सम्झौताको विरोध भएको थियो, कसरी मिलाउनुभएको थियो त्यसबेला ?

०४७ सालको संविधानप्रति मैले सच्चाई राख्न खोजेको थिएँ । किनभने त्यसले सन्धि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेको थियो । टनकपुरमा प्रश्न उठ्यो । यो संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने हो कि होइन ? र, अनुमोदन गर्छ भने दुईतिहाईले गर्ने हो कि साधारण बहुमतले गर्ने हो । मेरो दृष्टिकोणचाहिँ दुईतिहाईले नै गर्ने हो भन्ने थियो । 

त्यसकारण मेरो नेतृत्वको संसदले पहिले नै अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बनाइसकेको थियो । 

पछि त्यही कुरा अदालतले पनि अनुमोदन गर्नुपर्ने भनेर पुष्टि गर्‍यो । 

अदालतले ठहर गर्नुभन्दा अगाडि संसद र त्यसको सभामुखले ठहराइसकेको थियो । 

तर, प्रतिपक्ष र सभामुखको एउटै मत भयो भनेकोजस्तो लाग्यो । मेरो मत यस निम्ति भएको थियो कि म ०४७ सालको संविधान निर्माता पनि थिएँ । 

०४७ सालको संविधानमा भएको सन्धि सम्झौता अनुमोदनको व्यवस्थामा म निष्ठावान हुन खोजेँ । निष्ठावान हुनुनै त्यसको समाधान थियो । 

सरकारले ल्याएका विधेयकहरु विवादित बनेका छन् । सरकारले ल्याएका विधेयक किन यसरी विवादित बनेका होलान् ? 

यो हाम्रो राष्ट्रिय कमजोरीकै कुरा हो । कुनै पार्टी, सरकार, संसदलाई म भन्दिन । विधेयक भनेको देशवासी सबैलाई लागु हुने कानुन हो । नयाँ विधेयक पेश गर्दा होस् वा संशोधन गर्दा होस् यसको शोध अनुसन्धान गहन भएपछि मात्र सरकारी पक्षले पेस गर्नुपर्छ । हाम्रोमा त्यस्तो छैन । सरकारले तत्काल जे देख्यो, मस्यौदा ल्याइदियो । आफ्नो बहुमत छँदै पारित गराइहाल्यो । 

कुनै पनि विधेयकमाथि जति गम्भीरता हुनुपर्छ त्यो छँदै छैन ।

विधेयक देशभरी लागु हुने कानुनका रुपमा आउने भएकाले प्रतिपक्ष र विशेषज्ञसँग पनि उत्तिनै छलफल गर्नुपर्छ । 

समितिहरुमा पनि बृहत् छलफल गर्नुपर्छ । विशेषज्ञहरु, सरोकारवालाहरु ल्याएर, कहिले जनमत बुझेर गर्नुपर्छ । 

हामी विधि निर्माणमा त्यति गम्भीर छैनौँ । हामीसँग त्यस्तो संस्था पनि छैन, विज्ञहरुको पनि ध्यान पुगेको छैन । खालि सम्बन्धित बेलामा जे आवश्यक पर्‍यो मस्यौदा गरेर ल्याइदिने मात्र भइरहेको छ । त्यसमा गम्भीरताकै अभाव छ । समितिमा विधेयकमाथि सघन छलफल हुनुपर्छ तर, भइरहेको छैन ।

कुनै पनि विधेयकको पछाडि त्यो किन आवश्यक पर्‍यो ? नयाँ आउनेले के गर्ला ? भनेर पूरै गहिराइमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ । 

त्यो हामीकहाँ संस्थागत नै छैन । त्यसकारण विधेयक विवादित भइनै रहन्छ । विधेयक पनि असन्तुष्टि बढाउने गरि आयो । अर्को कुरा जनताले पनि हाम्रो परम्पराहरु खल्बल्याउने सरकार हो, कम्युनिष्ट पार्टी हो भन्ने धारणा राखे । 

अहिले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियत एकै बनाउनुुर्पछ भन्ने बहस चलिरहेको छ ? आवश्यक छ ?

सभाका लागि त दुवै ठाउँमा जनप्रतिनिधि बस्ने सभा हो ।

त्यसलाई विभेद गर्न मिल्दैन । त्यसलाई समान हैसियतकै रुपमा हेर्नुपर्छ । गठनको प्रकृति हेर्दा भनिरहनुपर्दैन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा भिन्नता छ । 

प्रतिनिधिसभा भनेको प्रत्यक्ष सभा हो । राष्ट्रियसभा भनेको अप्रत्यक्ष नै सभा हो । तर, यसपालि हामीले के गर्‍यौँ भने समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराएर प्रतिनिधिसभालाई पनि अप्रत्यक्षहरु पनि बस्ने सभा बनायौं । 

त्यसले गर्दा प्रतिनिधिसभा पार्टीले सिफारिस गरेर पठाएको मान्छे त अप्रत्यक्ष हुन् । तिनीहरु प्रत्यक्ष होइनन् । 

पार्टीहरुले के गर्नुपर्छ भने प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्षको बनाउने । राष्ट्रका सबै विविधतालाई प्रतिनिधितव गर्ने संसद बनाउन पार्टी लाग्नुपर्छ । 

तर, प्रतिनिधिसभामै अप्रत्यक्षसमेत जोडिदिँदा संसद कहिले पनि सशक्त हुन सक्दैन ।

अप्रत्यक्षबाट जसलाई लैजानुपर्थ्यो जनजाति, क्षेत्र, महिला, जे कारणले हामीले समानुपातिक, समावेशी ल्यायौँ त्यसको प्रतिविम्ब राष्ट्रियसभामा देखिनुपर्छ । 

राष्ट्रियसभा सदस्य मन्त्री बन्न हुने प्रधानमन्त्रीमा अंकुश लगाउनुपर्ने किन ? बाहिरको अभ्यास के छ  ?

भारतमा माथिल्लो सभाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचलन छ । तर, नेपालमा विगतदेखिनै त्यो चलन छैन । वास्तवमा प्रतिनिधिसभालाई सार्वभौम जनताकै सभा बनाउनका लागि त्यो नगरेको हो । 

०१५ सालको संविधानमा पनि थिएन । ०४७ सालको संविधानमा पनि हामीले गरेनौं । सकभर माथिल्लो सभाबाट प्रधानमन्त्री नबनाउनु राम्रो हो । यदि राष्ट्रिय आवश्यकता नै हो भने सबै दलको सहमतिमा गर्दा हुन्छ  । तर हाम्रो परम्परामा त्यो छैन । प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री हुने संसदीय परम्परा भइसक्यो । मेरो विचारमा यो कायमै गर्नु वेश होला । 

यसमा कडा हुँदा कहिलेकाहीँ कठिनाई पनि पर्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री हुने मान्छे प्रतिनिधिसभामा नपुगेको हुन्छ । भारतले त्यसमा लचक भयो, हामी कडा भयौं । प्रधानमन्त्री हुने मान्छे भनेको अर्कै धातुको हो । सांसद हुँदैमा, नेता हुँदैमा प्रधानमन्त्री हुँदैन । प्रधानमन्त्री हुनेको धातुनै अर्कै हुन्छ । प्रधानमनत्री हुने धातुको मान्छे प्रतिनिधिसभामा पुगेन भने कहिलेकाहीँ त्यसको खोजी भइरहेको हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएन भने ढोका बन्द हुने भयो । यता राष्ट्रले, पार्टीले उसलाई खोज्ला । त्यस्तो बेलामा ढोका खोल्न सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभातर्फ जनताले पराजित गरेका व्यक्ति राष्ट्रियसभामा जानुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ? 

हामीले संस्कार बिगारिसक्यौं । पहिले पनि जितेका मान्छे पनि त्यही सदनमा, हारेका मान्छे पनि त्यही सदनमा बस्ने व्यवस्था गर्‍यौँ । एउटै सदनमा हारेका र जितेका मान्छे हुँदैन ।  

परिवर्तनका मुद्दाहरु अझै संस्थागत हुन बाँकी छन् । दलहरुबीच तिक्तता बढ्दो छ । देशको आगामी दिन कस्तो देख्नुहुन्छ ? 

०४६ सालको आन्दोलन र ०४७ को संविधान भन्दा पनि नेपालको इतिहासकै सबभन्दा ठूलो आमूल परिवर्तन हो । 

परिवर्तन ००७ साल, ०४६ सालमा राजनीतिक अग्रगामी परिवर्तन नभएको होइन । अहिलेसम्मको आन्दोलनकै सबैभन्दा ठूलो आमूल परिवर्तन ०६२–६३ को आन्दोलन र यही संविधानले मुखरित गरेको छ ।

इतिहासमा पहिलोपटक हामी संघीय भएका छौं । शासनको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउन हो । हामी गणतन्त्रमा छौं ।

गणतन्त्र भनेको जनता कुनै अनिर्वाचित पदाधिकारी, कुनै शासनको जिम्मा लिएर नबस्ने । सर्वोच्च स्थानमा कोही अनिर्वाचित पदाधिकारी नबस्नेलाई गणतन्त्र भनिन्छ । जम्मै जनता मात्रै हुने । हामी संघीयतामा पुग्यौं, गणतन्त्रमा पुग्यौं । यो त ०४७ सालमा थिएन । 

अग्रगामी परिवर्तनका हिसाबले यो सबभन्दा आमूल परिवर्तन हो ।

तर, त्यो आमूल परिवर्तनअनुसार परिवर्तन ल्याउने पनि काम गरिरहेका छैनन् । पहिले त परिवर्तनप्रति निष्ठा हुनुपर्छ नि ।

परिवर्तनको प्रतीक त संविधान हो । त्यसको पनि केही मतलब छैन । सत्ता र सुविधाका लागि जतिबेला जे मिल्छ त्यतिबेला त्यही गरिराख्या छ । त्यसकारण परिवर्तनप्रति निष्ठा छैन । परिवर्तन त कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी दल, माओवादीले मिलेर ल्याएको हो नि ! सत्तामा को पुग्ने, जनताको विश्वास कसले लिने भन्नेमा मतान्तर हुन्छ ।

तर, परिवर्तन जोगाउनेमा त सबैको साझा मोर्चा हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो छैन । परिवर्तनलाई जोगाउन परिवर्तन ल्याउनेहरुले नै वास्ता नगरेको अवस्था छ । 

०४७ सालको परिवर्तन रक्षा गर्न नसकेकै हो । राजा ०४७ सालको संविधान बाहिर आए । र, माओवादीले पनि ०४७ सालको संविधानलाई नै पहिलो निशाना बनाए । हामीले रक्षा गर्न सकेनौं । अहिले पनि परिवर्तनको रक्षा गर्ने संस्कृतिको विकास भइरहेको छैन । यो नहुँदैमा जम्मै परिवर्तनलाई धक्का लाग्छ भन्ने निष्कर्षमा यति छिटो पुगिँदैन । परिवर्तनको रक्षा गर्नेमा राष्ट्रिय सहमति घट्यो भने त त्यो रफ्तार बढ्छ ।