काठमाडौं । गत बुधबार बिहानै काठमाडौंस्थित थापाथली चोकमा रहेको बिजुलीका पोलमध्ये एउटा पोलमा आगालागी भयो । आगालागीले मानवीय क्षति त भएन तर भौतिक क्षति भयो । बिजुलीसहित इन्टरनेट, टेलिभिजनको तार जलेर नष्ट मात्रै भएनन् सेवा प्रवाहमा पनि असर पुर्‍यायो । 

यस्ता घटना भएको यो मात्रै उदाहरण होइन । यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका घटना तीनकुने, दरबारमार्गलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा भएका थिए । त्यसबेला पनि मानवीय क्षति भएको थिएन तर भौतिक क्षति भएको थियो । 
 
पछिल्ला दिन बिजुलीको तारमा आगालागीको घटना बढ्दो छ । तर, त्यसबाट बच्न र गुजुल्टिएको तारमा रुमल्लिरहेको सहरलाई सुन्दर बनाउनेतर्फ सरोकारवाला निकायहरूले त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन ।

बिजुलीको पोलमा केबल, इन्टरनेटलगायत तार अस्तव्यस्त रहँदा त्यसले सहरलाई कुरूप मात्र बनाएको छैन, आगालागीको घटनासमेत बढाएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मातहतमा बिजुलीको पोल भए पनि यसलाई व्यवस्थित बनाउने दायित्व भने प्राधिकरणसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, महानगरपालिका, इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायक संस्थाहरूको पनि हो । 

तर, पोलमा रहेका तारलाई व्यवस्थित गराउने विषयमा सामान्य पहलबाहेक केही हुन सकेको छैन । यसलाई व्यवस्थित गराउने विषयमा यी निकायले एकले अर्कोलाई दोष दिँदै आएका छन् । 

पोलमा अस्तव्यस्त तारलाई व्यवस्थित बनाउन सबैभन्दा पहिले पहल गर्नुपर्ने निकाय भनेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय नै हो । 

तर, मन्त्रालय भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न भनेको बताउँछ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम अधिकारीले पोलमा रहेका तारलाई व्यवस्थित बनाउन कार्ययोजना बनाएर समन्वय गर्न प्राधिकरणलाई भनिसकेको बताए । 

“समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने काम मन्त्रालयको हो, हामी गर्छौं,” उनले भने, “नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक मिलेर यसलाई व्यस्थित गर्नुपर्छ ।”

यता, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भने अल्पकालीन रूपमा व्यवस्थित गरेर नहुने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोजिएको बताउँछ । 

प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले पोल विद्युत् प्राधिकरणको मातहतमा रहेकाले प्राधिकरणले बनाएको मापदण्डअनुसार तारको प्रयोग प्राधिकरणले गराउनुपर्ने बताउँछन् । 

“पोललाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कति उचाइमा तार राख्ने, कस्तो केबल प्रयोग गर्ने, कुन प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्ने विषय छन्,” उनले भने “हामीले अल्पकालीन रूपमा बेला–बेलामा व्यवस्थित गर्दै आएको हो, तर व्यवस्थित भएन । अब दीर्घकालीन रुपमै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छौं ।”

यो समस्या समाधान गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति नै गठन भएको थियो, तर हाल त्यो समिति कहाँ छ र कसरी काम गर्दै छ भन्ने विषयनै अन्योल छ । 

समिति सदस्यसमेत रहेको नेपाल केबल टीभी महासंघका कार्यकारी निर्देशक राधेश्याम लेकाली समितिले काम नगर्दा यो समस्या समाधान गर्ने विषय अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् । 

उनले सरकारकै पहलमा योजनाबद्ध रूपमा काम हुनुपर्ने बताए । “बिजुलीको पोलमा ट्राफिक प्रहरी, सेना, इन्टरनेट तथा केलब, नेपाल टेलिकमका तारहरू छन,” उनले भने,“तर कस्को तार कति छ भन्ने नै थाहा छैन ।” 

पोलमा पुराना, प्रयोग नै नभएका धेरै तार छन् । तर, ती तारमार्फत सेवा दिएका संस्थाहरू भने पुरानो तार फाल्नेतर्फ ध्यान नदिइ नयाँ तार राख्नेतर्फ बढी उद्दत देखिन्छन् । 

जसले गर्दा पोलमा तार गुजल्टने क्रम बढ्दो छ, जसले सरहलाई अव्यवस्थित बनाइरहेको छ भने आगालागीको घटना बढाइरहेको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बिजुलीको तारका कारण आगलागी नभएको बताउँछ ।

यसलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दासमेत व्यवस्थित बनाउन नसकेको प्रतिक्रिया छ ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने पोलमा बिजुलीको तारका कारणले नभई केबलहरूको तार अव्यवस्थित हुँदा यस्ता घटना भएको बताउँछन् ।

“उपत्यकाका पोलमा भएका आगालागीको घटना केबलका तारहरूको कारणले भएको हो,” उनले भने, “हामीले पनि दुःख पाइरहेका छौं ।” 

“केबल र इन्टरनेट प्रदायकले सिग्नल ‘बुस्ट’ गर्न ‘बुस्टर यूनिट’ पनि राख्ने गरेका हुन्छन्,” उनले भने, “त्यहाँ केही भयो भने तारमा आगो लाग्छ । त्यो आगलागी बिजुलीको तारका कारण भन्ने बुझाइ छ, तर होइन ।” 

केबल अपरेटर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहतमा पर्ने गर्छन् । 

विद्युत प्राधिकरणले पोललाई थप व्यवस्थित गर्न भन्दै पोलमा राखिने केबल तारको मात्रालाई घटाउने गरी नयाँ दर कायम गरेको थियो । 

तर, त्यसबाट पनि कुनै उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । नयाँ दररेटअनुसार सम्झैता गर्न आउनुपर्नेमा केबल अपरेटर नआएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले एक वर्षदेखि केबल सेवा प्रदायकहरू नयाँ दरमा सम्झौता गर्न समेत नआएको बताए । 

उनले भने, “हामीले धेरै तारको प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले पनि तारको नयाँ दर तोकेको थियौं, तर इन्टरनेट प्रदायकहरू एक वर्षदेखि सम्झौता गर्ने आएका छैनन् ।”

नयाँ दरअनुसार सम्झौता गर्न नआएपछि प्राधिकरणले तार हटाइदिने भन्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणको आग्रहमा हटाउन पनि नसकेको उनले बताए । 

इन्टरनेट तथा केलब अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा त्यसरी तार फाल्न प्राधिकरणलाई गाह्रो परेको हो । 

प्राधिकरणले गत वर्षदेखि २४ कोरसम्मको केलबका लागि प्रति किलोमिटर वार्षिक १२ सय, २५ देखि ४८ कोरसम्मको १९ सय, ४८ कोरभन्दा माथिलाई २७ सय रुपैयाँ कायम गरेको थियो । 

दर परिमार्जन गर्नुको एउटै उद्देश्य एउटै पोलमा धेरै तार नहोस्, त्यसबाट दुर्घटना नहोस् र पोललाई बढी भार नपरोस् भन्न गरिएको उनले बताए । 

तर, केलब सेवा प्रदायक अव्यस्थित भएकै ठाउँमा रमाउँदा यस्ता दुर्घटना बढ्ने गरेको उनले बताए । बिग्रिएको बेला नफाल्ने तर नयाँ केलब मात्रै थपिरहदा समेत समस्या आएको प्राधिकरणको भनाई छ । 

मन्त्रालय भने पोलमा राखिएका तार व्यस्थित भए–नभएको अनुगमन र समन्वय गर्ने काम गरिरहेको जनाएको छ । 

तर, स्पष्ट देखिने गरी पोलमा राखिएका तारलाई व्यवस्थित बनाउने काम भने कुनै पनि निकायबाट भएको देखिँदैन । 

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले पनि काठमाडौंका बिजुलीका पोलमा आगलागीका घटना निकै बढेको उल्लेख गर्दै यसले यसले सुरक्षा चुनौती बढाएको बताए ।

उनले विभिन्न ठाउँमा आगलागी हुने गरेको जनाउँदै कमजोर ट्रान्मिटर र तारको गुजुल्टो नै कारक भएको पाइएको बताए ।

उनले यसले कतिपयको घर नै जल्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।