काठमाडौं । तत्कालीन सूचनामन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सीजी टेलिकमको लाइसेन्सका लागि ‘२० अर्ब लिएर आउन’ भनेपछि सुरु भएको सीजी र सरकारबीचको नयाँ द्वन्द्व अझै सेलाएको छैन ।

कहिले २० अर्ब त कहिले ग्रामिण दूरसंचार परियोजनामा विश्व बैंकले दिएको सहयोग खर्च छानबिन गर्ने भन्ने विषय थप हुँदै गएका छन् ।

सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सीजी टेलिकमको प्रसंग निकालेका थिए ।

सीजी टेलिकम्यूनिकेसनले पनि पत्रकार सम्मेलनमार्फत नै सरकारले लगाएको आरोपको खन्डन गरिसकेको छ ।

लाइसेन्सको विषयमा सरकार र सीजीबीच देखिएको द्वन्द्वको वास्तविकता के हो त ? सीजीले लाइसेन्स लिन गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको हो वा सरकारले लाइसेन्स दिन झुलाइरहेको हो ? लाइसेन्स दिने–लिने प्रक्रिया–व्यवस्था के छ त ? 

विश्व बैंकको सहयोगमा ग्रामिण दूरसंचार क्षेत्र परियोजनामा सरकारले दिएको अनुदान प्रयोग भए–नभएको र उक्त परियोजना पूर्ण भए–नभएको बारे सीजी टेलिकममाथि छानबिन हुने सरकारको चेतावनी थियो ।

सरकारले यो परियोजनाका लागि विश्व बैंकमार्फत १ करोड १८ लाख ६५ हजार डलर लिएको थियो । यस परियोजनाको जिम्मा तत्कालीन एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्राइभेट कम्पनीले पाएको थियो । 

परियोजना कार्यान्वयनका लागि पाँचवटा किस्तामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एसटीएमलाई भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।

४४ महिनामा प्राधिकरणले एसटीएमलाई किस्तामा रकम दिएको छ । 

प्राधिकरणले यो परियोजनाका लागि एसटीएमलाई पहिलो र दोस्रो किस्ताबापत समान २३ लाख ७३ हजार डलर, तेस्रो किस्तामा ३५ लाख ५९ हजार ५ सय डलर, चौथो किस्ताबापत २३ लाख ७३ हजार डलर र पाँचौं किस्ताबापत ११ लाख ८६ हजार ५ सय डलर भुक्तानी दिएको देखिन्छ । 

यो परियोजना सम्पन्न भएको भन्दै प्राधिकरणले एसटीएमलाई सन् २००७ अप्रिल २ तारिखका दिन परियोजना सम्पन्न भएको ‘सर्टिफिकेट’ नै दिएको छ । 

सीजीले यो एसटीएम भन्ने कम्पनी सन् २०१२ डिसेम्बरमा खरिद गरेको थियो ।  एसटीएम खरिद पनि नाम परिवर्तन गरिएको सीजीले जनाएको छ । 

त्यसैगरी सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमा २० अर्ब तिरे लाइसेन्स दिने बताएका थिए ।

बाँस्कोटाको भनाइ पूर्ण गलत भएको भन्दै सीजी टेलिकमले पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रीको भनाइको खण्डन गर्‍यो । सीजीका अध्यक्ष विनोद चौधरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि एकैपटक २० अर्ब तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको पनि बताए । 

एकैपल्ट २० अर्ब तिरेपछि मात्रै यूनिफाइड लाइसेन्स पाउने भन्ने व्यवस्था कही देखिँदैन । दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति (पहिलो संशोधन), २०७३ को दफा (ठ) ले ‘आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको निमित्त निवदेन दिने व्यक्तिले नवीकरण दस्तूर वापतको रकम देहाय बमोजिम भुक्तान गर्नुपर्ने शर्त स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यो व्यवस्था अनुमतिपत्रको अनिवार्य शर्तको रुपमा राखिएको छ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दश वर्षको निमित्त सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै प्रत्येक वर्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रकम भुक्तान गर्नुपर्छ । 

सीजीले हालसम्म तेस्रो किस्ता बापतको रकम प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । 

सीजीले तेस्रो किस्ता बापत यहि माघ मसान्तमा तिर्नुपर्ने रकम तिरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । 

सीजीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चालक निर्वाण चौधरीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष, अन्तर्राष्ट्रिय गेट वे अनुमती दस्तुर, इमेल तथा इन्टरनेट अनुमती शुल्क, लिमिटेड मोबिलिटी अनुमती शुल्क, नेपाल टेलिकमको बक्यौतासहित गरी ४४ करोड ९४ लाख ५७ हजार ७ सय २३ माघमसान्त अघिसम्म बुझाइसकेको जनायो । 

कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत दुई किस्ता भुक्तानी गरिसकेको थियो भने गत माघ मसान्तमा थप एक किस्ता रकम भुक्तानी गरेको छ । 

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा भएको व्यवस्था अनुसार शर्त स्वीकार गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । 

२०६९ साल जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा दूरसञ्चार सेवाको किसिम, अनुमतिपत्र दस्तुर, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर र अनुमतिपत्रको अवधिका विषयमध्ये बुँदा नम्बर ३ को विषयलाई २०७४ जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटा निर्णय गरेको देखिन्छ । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ जेठ ७ गते मन्त्रालयलाई पठाएको प्रश्नको जवाफसहित मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराउँदै भनिएको छ, “नेपाल राजपत्रमा मिति २०६९–२–१ मा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेखित योग्यता भिस्याट प्रविधिमा वि.टि.एस. आवश्यक नभएको हुँदा नेपाल राजपत्रमा मिति २०६९–२–१ मा प्रकाशित सूचनाको खण्ड (ख) को बुँदा नम्बर ३ मा उल्लिखित योग्यता पूरा गर्नुपर्ने विषय अनुमती प्रदान गर्दा शर्त तोकी आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्रदान गर्ने बारेमा आवश्यक निर्णय गर्न सूचना तथा संचार मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने भन्ने निर्णय भएकाले सोही बमोजिम गर्नु हुन” भन्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २०७४ जेठ १७ गते ‘आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति  सम्बन्धमा’ भन्ने विषयमा पत्र पठाएको देखिन्छ ।

यो बीचमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सीजी कम्यूनिकेशन प्रा.लि.लाई तोकिएबापतको दस्तुर बुझाएपछि अन्य कार्य अगाडि बढाइने व्यहोरासहितको पत्र पठाएको छ ।

यो पत्रलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई बोधार्थसमेत दिएको छ ।

प्राधिकरणले २०७४ माघ २५ गते सीजीलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तथा रोयल्टी दस्तुर बुझाउने पत्रमा भनेको छ, “त्यस प्रालिले आर्थिक वर्ष २०६७–६८ देखि माघ मसान्त, २०७४ सम्मको नियमानुसार बुझाउन बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुरका सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४–१०–२२ को निर्णयानुसार त्यस प्रालिले तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम २०७४ माघ मसान्तदेखि पाँच बराबर वार्षिक किस्तामा तिर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भए बमोजिम संलग्न तालिकाअनुसारको किस्ता रकम कायम गरिएकाले पहिलो किस्ता वापतको रकम रु. ५,८५,८४,३७७।६० र रोयल्टी दस्तुर बापको रकम रु.२,५४,६२,१५५।८९ यही माघ मसान्त २०७४ भित्र बुझाउनुहुन निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ । साथै उक्त दस्तुरहरु बुझाए पश्चात्मात्र अन्य कार्य अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ ।’ 

प्राधिकरणले सोही पत्र सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई बोधार्थ लेखि उक्त कम्पनीले बुझाउन बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वापतको रकमका सम्बन्धमा किस्ता रकम कायम गरिएको पनि जनाएको छ । सो रकम प्राधिकरणलाई भुक्तान गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । 

यस्तै प्राधिकरणले सीजीलाई नै २०७५ चैत्र १४ गते पत्र पठाएर २०७४ जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको र उक्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने नपर्ने त्यसका जानकारी गराइदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको जनाएको छ । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरु २०७४ साल जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यस निर्णयअनुसार सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नदिँदा केही गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन् ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले २०७४ साल जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै त्यसअघिको राजपत्रको सूचना मान्य नहुने बताउँछन् । 

उनले बाह्रखरीसँग भने, “सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका छौं । सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म लाइसेन्स दिन सक्दैनौं ।” 

उनले उक्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे प्राधिकरणले मन्त्रालयसँग राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने वा नपर्ने, पर्ने भए प्रकाशित गर्न गरेको आग्रहको उत्तर नआएसम्म लाइसेन्स दिन नसक्ने स्पष्ट पारे ।  

उनले पुर्वाञ्चलका लागि तत्कालीन एसटीएमलाई सरकारले विश्व बैंकबाट ऋण लिएर ३ सय ३४ गाविसमा प्रत्येक २–२ वटा भिस्याट पीसीओका लागि अनुदान दिएको तर हाल यी क्षेत्रमा एउटा पनि भिस्याट फोन नभएको बताए । 

“त्यस क्षेत्रमा बिटीएस र एक्सचेन्ज स्थापना गरेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने छ,” उनले भने, “तर बीचमा मन्त्रिपरिषदले ‘प्रि कन्डिसन’ लाई ‘पोष्ट कन्डिसन’ बनाएर गरे पनि हुने भन्ने निर्णय गर्‍यो ।” 

उनले मन्त्रिपरिषद्ले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना संशोधन गरेपछि पुनः राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, “त्यसका लागि हामीले मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छौं, त्यो भएको छैन ।”

बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी निर्णय उल्ट्याइयो 

यता, सरकारले बक्यौता रकम नतिरेका कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयलाई उल्ट्याएको छ । 

प्राधिकरणले गत साउन १३ गते गरेको बक्यौता नतिर्ने टेलिकम कम्पनीको अनुमती खारेज गर्ने निर्णय सरकारले उल्ट्याएको हो ।

नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम, समार्ट टेलिकम र वेबसर्फर नेपाल कम्यूनिकेसन सिस्टम प्रालिले लाइसेन्सबापतको रोयल्टीलगायतका रकम नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्राधिकरणको उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै मन्त्रिपरिषद्ले ती कम्पनीलाई बाँकी रकम साँवा ब्याजसहित पाँच वर्षभित्र बुझाउन समय दिने निर्णय गरेको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार यूटिएल, स्मार्ट र हेलो नेपालले प्राधिकरणलाई रकम तिर्न बाँकी छ । 

स्मार्ट र हेलो नेपाललाई किस्तामा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्थासहितको निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।