काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको १८ अर्ब १८ करोड आयकर किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने भएको छ । 

आयकर ऐन २०५८ को दफा ११० बमोजिम एनसेलले किस्तामा कर तिर्न पाउने ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । यद्यपी कार्यालयले औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन । 

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलक अधिकारीले किस्ताबन्दीमा आयकर तिर्ने सुविधा ऐनमा रहेको बताए । 

उनले बाह्रखरीसँग भने, “एनसेलले मात्रै होइन जुनसुकै करदाताले थप ब्याजदर तिरेरै किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्छु भन्छ भने त्यो सुविधा पाउँछ ।” 

एनसेलले १५ प्रतिशत व्याजदर र किस्ताबन्दीमा तिर्न थप पाँच प्रतिशत ब्याजदरसहित आयकर भुक्तानी गर्न सुविधा मागेको हो । 

एनसेलले २२ अर्ब ४४ करोडमध्ये पहिलो किस्तावापत ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ तिरेर बाँकी किस्ताबन्दीमा लाभकर तिर्ने सुविधा माग गरी ठूला करदाता कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेको छ । 

कार्यालय प्रमुख अधिकारीले चार किस्तामा तिर्ने गरी एनसेलले ‘पेमेन्ट प्लान’ दिएको बताए । 

“जुनको अन्त्यसम्म बाँकी १८ अर्ब तिर्ने गरी कम्पनीले पत्र पठाएको छ,” उनले भने । 

एनसेलले मार्च महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, अप्रिल महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, मे महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र जुन महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ किस्तामा कुल १८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ तिर्ने गरी तालिका करदाता कार्यालयमा पठाएको हो । 

सोही आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले दूरसंचार प्राधिकरणलाई पनि पत्र पठाइसकेको छ । 

१८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको प्रतिमेगाहर्ज बढाबढ प्रक्रियाबाट एनसेल छनोट भए पनि तिर्नुपर्ने पूरै पुँजीगत लाभकर नतिरेसम्म फ्रिक्वेन्सी दिन नहुने आवाज संसदीय समितिमा उठेपछि तत्काललाई निर्णय नगरिएको हो । 

सोही कारण एनसेलले २२ अर्ब ४४ करोडमध्येको पहिलो किस्ता बापत ४ अर्ब ५४ तिरेको र बाँकी किस्ताबन्दीमा तिर्ने योजना पठाएको जानकारी प्राधिकरण कार्यालयले गराएको हो । 

सर्वोच्च अदालतले फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ मंसिर १९ गते एनसेलले पुँजीगत लाभकरवापत २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९५५ रुपैयाँ ५ पैसा लाभकर निर्धारण गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० बमोजिमको व्यवस्थाका आधारमा पछिल्लो कर निर्धारण गरेको हो । 

यसअघि एनसेलले सरकारलाई आयकर बापत २३ अर्ब ५७ करोड भुक्तानी गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

निर्णय गर्न किन ढिलाइ ?

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले यो विषयमा संसदीय समितिमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा समितिको निर्णयका लागि केही ढिलाइ भएको बताए । 

“निर्णय गर्ने हामीले नै हो,” उनले भने, “संसदीय समितिमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएकाले ढिलाइ भएको हो । पहिलोपटक यस्तो भएकाले सबै निकायको सुझाव लिन खोजिएको हो ।” 

तर कानुनले किस्ताबन्दीमा आयकर चुक्ता गर्न सक्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा गरेको उनले बताए । 

उनले भने ,“कानुनी रुपमा एनसेल मात्रै होइन जो कोही करदाताले किस्ताबन्दीमा कर भुक्तानी गर्न पाउँछ । १५ प्रतिशत ब्याजमा थप ५ प्रतिशत जोडेर किस्ताबन्दीमा कर चुक्ता गर्न पाउँछ । तिर्न नपाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।” 

ऐनमा नै व्यवस्था भएकाले सो सुविधा एनसेलले पाउने उनले प्रष्ट्याए ।