काठमाडौं । चालु वर्ष ०७६/७७ को माघ १५ कटिसक्दा समेत सरकारले खर्च बढाउन सकेको छैन । बजेट सार्वजनिक भएको ६ महिना पूरा भइसक्दा पनि खर्चमा सुधार देखिँदैन ।

अझ विकासे मन्त्रालयहरूको खर्चको अवस्था थप विजोग देखिन्छ । चालु र पुँजीगत दुवै जोड्दा ५ सरकारी निकायले मात्रै ५० प्रतिशत खर्च पु¥याउन सकेका छन् ।

मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको मध्येको कुल बजेटमध्ये श्रम मन्त्रालयले त ५ प्रतिशत पनि खर्च गरेको छैन । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको माघ १६ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार पुँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हालसम्म १८.७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको १ खर्ब ४४ अर्ब पुँजीगत रकममध्ये हालसम्म २७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालु खर्च भने ५३.२ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारपछि धेरै बजेट पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४० अर्ब २५ करोड पुँजीगत रकममध्ये ६ अर्ब ५४ करोड अर्थात् १६.३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले चालुतर्फ पनि २४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले हालसम्म २७.५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालु वर्षमा पुँजीगततर्फ यो मन्त्रालयले २८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पाएकोमा हालसम्म ७ अर्ब ८१ करोड मात्रै खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ भने ५०.९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

पुँजीगत धेरै खर्च गर्नुपर्ने मध्ये चौथो नम्बरमा रहेको खानेपानी मन्त्रालयको अवस्था पनि नाजुक देखिन्छ । हालसम्म यो मन्त्रालयले ११.४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । यसअवधिसम्म यो मन्त्रालयले १० प्रतिशत मात्रै चालु खर्च गर्न सकेको छ । २२ अर्ब ६० करोडमध्ये हालसम्म २ अर्ब ५८ करोड पुँजीगत खर्च गर्न यो मन्त्रालय सफल भएको छ ।

१० अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्टयाएको अर्थ मन्त्रालयले पनि हालसम्म ८४ करोड २७ लाख अर्थात ८.२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । अर्थले चालुमध्ये १२ अर्ब ३९ करोडमध्ये ३ अर्ब २८ करोड अर्थात २६.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

यस्तै गृह मन्त्रालयले हालसम्म २२ प्रतिशत पुँजीगत र चालुतर्फ ४२.२ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांक छ । १० अर्ब पुँजीगत खर्च रकम पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालसम्म २४.१ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने चालुखर्च तर्फ ५.९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ । यो मन्त्रालयले हालसम्म ६५.२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । २ अर्ब पुँजीगत मध्ये १ अर्ब ३४ करोड खर्च गर्न सफल भएको छ । 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रित रहेर स्थापना गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चालु वर्षको यसअवधिसम्म १४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । प्राधिकरणका लागि विनियोजन भएको ७४ अर्ब मध्ये  १० अर्ब ३७ करोड मात्रै खर्च गरेको तथ्यांक छ । चालु तर्फ भने २१.४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

किन खर्च हुन सकेन ?
महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली भने गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा मन्त्रालयहरूको खर्चमा कमी नआएको बताउँछन् । पुँजीगत खर्च धेरै हुन नसकेको भए पनि गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम होइन, उनले भने, “तर बजेटको खर्च बढाउनुपर्ने भने देखिएको छ ।”

कतिपय आयोजना पूर्व तयारीबिना बजेटमा पारिएका कारण पनि खर्च बढ्न नसकेको देखिन्छ, उनले भने, “तर, सम्पन्न भएका आयोजनाको रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा पनि कम खर्च देखिएको हो । यसले समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने देखाउँछ ।”

यता, अर्थविद् केशव आचार्य भने मन्त्रीमण्डल र कर्मचारीको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको बताउँछन् । उनले भने, “प्रधानमन्त्रीतहबाटै अनुगमन पनि भएका छन् तर काम गर्नुपर्ने निकायले नगरेपछि परिणाम नआएको हो ।”

उनले काम गर्नेलाई प्रोत्साहन नभएको र काम नगर्नेलाई दण्डको सजायसमेत नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा परेको बताए ।