काठमाडौं । गत पुष १८ गते सरकारसँग भएको सहमतिपछि पनि अझै उखु किसानले ९९ कराड ५१ लाख वक्यौता पाएका छैनन् । उखु किसानले सरकारसँग भएको सहमतिपछि हालसम्म १५ करोड मात्रै रकम पाएको बताएका छन् । 

सरकारसँगको रोहवरमा भएको सम्झौतामा माघ ७ गतेभित्र सम्पूर्ण रकम किसानको खातामा आइसक्ने बताइएको थियो । तोकिएको समयसम्म १५ करोड रुपैयाँ किसानले पाएको उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए । सहमति भएको समयसम्म पनि रकम नपाएपछि पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । 

सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार हालसम्म महालक्ष्मी सुगर मिलले साढे ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । बाँकी रकम बैंकबाट ऋण स्वीकृत गरेपछि दिने प्रतिबद्धता सरकारलाई पेश गरेको छ । यस्तै अन्‍नपूर्ण सुगर मिलले ३ करोड ९० लाख बुझाएको जनाइएको छ । इन्दीरा सुगर मिलले ९० लाख रुपैयाँ तिरेको मिश्रले बताए । श्रीराम सुगर मिलले किसानसँग छुट्टै सम्झौता गरी यो वर्षको रकम सुरुमै दिने र बाँकी रकम किस्ता बन्दीमा दिने सहमती गरेको बताइएको छ । 

मिश्रले सरकारबाट पाउनुपर्ने २८ करोड अनुदान किसानले हालसम्म पनि नपाएको पनि बताए । उनले भुक्तानी दिने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन पनि आग्रह गरे । जुन किसानले पहिले उखु दिएको हो, यसैलाई पहिला भुक्तानी दिनुपर्ने बताए । 

यता, सरकारसँग सम्झौता गरेर पनि रकम नदिएका र सम्पर्कमा नआएका चिनी उद्योगीलाई पक्राउ गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव बैकुण्ठ अर्यालले वाचा पुरा नगरे पछि पक्राउ गर्न गृहलाई पत्र पठाउन लागेको बताए । 

उनले भने, “आफैंले गरेको वाचा पुरा नगरेपछि र सम्पर्कमै नआएपछि पक्राउ गर्नुको विकल्प रहेन ।” उनले वक्यौता रकम तिर्न खोजिरहेका उद्योगीको हकमा भने सहजीकरण गरिने बताए । केही उद्योगीले बैंकबाट ऋण लिने प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराएका छन् । उनीहरुलाई मन्त्रालयले सहजिकरण पनि गर्ने  अर्यालले बताए । 

उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवन प्रकाश सिटौलाले उखु किसानलाई रकम दिलाउन लागि परेको बताए । यसका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गरिररहेको उनले बताए ।