काठमाडौं । ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महसुलबारे उद्योगी–व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विवाद कायमै छ । पुनरावेदन अदालत हुँदै संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगिको यो विवाद समाधानका लागि भन्दै सरकारले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति पनि गठन गरेको छ । यसअघि लेखा समितिले पनि अध्ययन गर्न भन्दै सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन । 

युनाइटेड सिमेन्टको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा दायर रिटमा पुनरावेदनका लागि विद्युत् प्राधिकरणमै जानुपर्ने फैसला गर्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो । अदालतले रिट खारेज गरेपछि यो विवाद प्राधिकरणतर्फ नै सोझिएको हो । प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका व्यवसायीलाई उच्च अदालतले प्राधिकरणले छुट महसुल भनी निर्धारण गरेको शुल्कमा असहमत हुने ग्राहकले प्राधिकरणकै पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिनुपर्ने ठहर गरेको छ ।

अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘विद्युत् प्राधिकरणको विनियम २० मा कुनै कारणले बिलिङ छुट हुन गएमा जुनसुकै समयमा छुट बिलिङ गर्न पाउने अधिकार गरेको देखियो, छुट बिलिङमा चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिसमक्ष निवेदन दिनसक्ने कानुनी उपचारको व्यवस्था छ ।’ अर्थात् वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गरेको भन्दै रिट खारेज गरिएको थियो । अदालतको यो फैसलालाई आधार मान्दा यदि पुनरावेदनको निर्णयमा चित्त नबुझे उद्योगी व्यवसायी पुनः अदालत जाने बाटो भने बन्द नभएको देखिन्छ ।

पुनरावेदन गर्न प्राधिकरण किन जान चाहँदैनन् ?
उच्च अदालतले पुनरावेदनका लागि प्राधिकरणमै जान भने पनि उद्योगी व्यवसायी भने प्राधिकरण जान तयार छैनन् । पुनरावेदनका लागि उद्योगी व्यवसायी प्राधिकरण जान नसक्नुको प्रमुख कारण धरौटी हो । पुनरावेदन गर्न प्राधिकरण जाँदा जति रकम विवादित छ, त्यत्ति नै रकम धरौटी राख्नुपर्छ । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रवराज थापा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पुनरावेदन गर्न प्राधिकरण जान नसकेको बताउँछन् । उनले बाह्रखरीसँग भने, “अर्बौं धरौटी राखेर पुनरावेदन गर्न प्राधिकरण जान सक्दैनौं ।” 

ऋण खोजेरै भए पनि धरौटी राख्ने हो भने पनि फिर्ता हुनेमा व्यवसायी सशंकित छन् । एक उद्योगीले भने, “राज्य कोषमा अर्बौं धरौटी जम्मा भइसकेपछि फिर्ता पाउँछौं भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? निर्णय गर्ने अधिकारै प्राधिकरणलाई भएपछि उसले आफ्नोविरुद्ध निर्णय गर्छ र ?” अध्यक्ष थापाले धरौटी राख्न नपर्ने हो भने तत्काल पुनरावेदन गर्न प्राधिकरण जान सकिने बताए । 

यता, प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी प्राधिकरण जिम्मेवार निकाय भएकाले शंका नगर्न आग्रह गर्छन् । उनले भने, प्राधिकरणलाई आम–मानिसले पनि नजिकबाट नियाीलरहेका हुन्छन्, समाजप्रति पनि दायित्व छ, शंका नगर्नुहोस्, आउनुहोस् बसेर छलफल गरौं ।” 

हालै सरकारले यो विवादको अध्ययन गर्न ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । यसलाई उद्योगी व्यवसायीले सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन् । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष थापाले सरकारले गठन गरेको समितिले सत्य–तथ्य ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका बताए । यो समस्या समाधानका लागि सरकारले नै अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीले उद्योग मन्त्रालयको ढोका गुहारेका थिए । 

सरकारले यो समस्या समाधानका लागि ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समिति सदस्यमा उद्योग मन्त्रालयकी सचिव यमकुमारी खतिवडा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्य छन् । समितिको सदस्य–सचिवमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहने सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी गराएका थिए ।

प्राधिकरणप्रति पनि ‘न्यायिक टिप्पणी’
पाटन उच्च अदालतले व्यवसायीको रिट खारेज गरिरहँदा विद्युत् प्राधिकरणप्रति पनि न्यायिक टिप्पणी गरेको छ । प्राधिकरणले समयमै बिलिङ नगरेर लापरबाहीपूर्ण कार्य गरेको अदालतले भनेको छ । प्राधिकरणले २०७३ साउन १ देखि लागू भएको विद्युत् महसुल संकलन नियमावली २०७३ ले निर्धारण गरेको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल दर लागू गर्नेतर्फ लामो समयसम्म उदासिन रही सम्बन्धित नियमावलीबमोजिम बिलिङ नगरी बिलिङ छुट भएको भनी २०७५ फागुनमा मात्र उक्त महसुलअनुसारको बिलिङ गर्दा सम्बन्धित ग्राहकमा अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको देखिएको अदालतले भनेको छ । 

अदालतले प्राधिकरणको विनियमावली २०६९ मा प्राधिकरणलाई छुट बिलिङ गर्न पाउने अधिकार भए पनि विनियमावलीको उक्त प्रावधानलाई अपवादात्मक व्यवस्थाका रूपमा लिनुपर्ने भनेको छ । नियमित बिलिङमा कुनै कारणवश छुट भएमा मात्र छुट बिलिङ गरिने नियमको मनसाय देखिँदा यसलाई नियमित बिलिङका रूपमा लिन नहुने पनि अदालतले भनेको छ । यद्यपि यो समस्या समाधानका लागि अदालतले प्राधिकरणमै पुनरावेदन गर्नुपर्ने भनेपछि प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणमै पुनरावेदन दिनु अनिवार्य भएको छ ।