काठमाडौं । निजी क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेकाहरूलाई पेन्सन तथा बिमा सुविधा दिन स्थापना गरिएको हो, सामाजिक सुरक्षा कोष । यो नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोष प्रकृतिकै तर छुट्टै कोष हो । यो योगदानमा आधारित छ । कोषमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र रोजगारदाता आबद्ध हुन्छन् । कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले हरेक महिना कर्मचारीको तलब स्केल अनुसारको रकम खातामा जम्मा गर्नुपर्छ ।

श्रमिकको कोषमा मासिक रूपमा उसले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र सोही अनुरूप रोजगारदाताले २० प्रतिशतको दरले रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । कोषमा सहभागी भएका श्रमिकले योजनामा व्यवस्था गरेअनुसारका सुविधाहरू पाउनेछन् । सुविधा पाउन श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले नियमित कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस योजना अन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षासम्बन्धी, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।

३१ प्रतिशत रकम कोषले निम्न चारवटा योजनाका लागि बाँडफाँट गर्नेछ । त्यसमध्ये १ प्रतिशत रकम औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, १.४० प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, ०.२७ प्रतिशत आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र २८.३३ प्रतिशत रकम वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि रहेको कोषले जनाएको छ । 

कोषमा आबद्ध कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भए कोषले उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई आर्थिक सहयोग पनि प्राप्त हुन्छ । यस्तै कोषले निजी क्षेत्रका कामदारलाई पनि पेन्सनको व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएका थिए । कोषमा आबद्ध हुने जो कोहीले कोषमा १५ वर्षसम्म योगदान गरे सोही कोषबाट पेन्सन पाउँछ ।

सुरक्षा कोषमै आउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था

हालसम्म पनि कतिपय निजी संघसंस्थाले कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषमा नै रकम जम्मा गर्दै आइरहेका पनि छन् । तर, सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गर्नेहरूलाई त्यहाँबाट छुटाएर सामाजिक सुरक्षा कोषमै अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने बाध्यकारी बनाएको छ । ती कोषमा रकम जम्मा गर्दा सञ्चायकर्ताले न्यूनतम व्याजदरमा ऋण समेत लिन पाउँछन्, लिँदै आएका पनि छन् । तर, सुरक्षा कोषमा त्यस्तो व्यवस्था हालसम्म गरिएको छैन । अर्थात् पैसा जम्मा गर्दै जानुपर्छ, तर आफूलाई ऋण चाहिएमा पाउने कुनै व्यवस्था छैन ।

सुरक्षा कोषमा धेरै तलब खाई सोही अनुसार योगदान गर्ने र थोरै तलब खाई थोरै नै योगदान गर्नेलाई समान ‘बास्केट’ मा राखेर समान सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् १५ हजार मासिक तलब खाने र एक लाख मासिक तलब खानेलाई समान बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा धेरैको विरोध छ । कोषमा दर्ता भएर निरन्तर १५ वर्षसम्म योगदान गरेपछि वा ६० वर्ष पूरा भएपछि मात्र कोषमा जम्मा भएको रकमबाट पेन्सन सुविधा पाइनेछ ।

पेन्सन रकम कति पाइन्छ ? 

यो व्यक्तिले गर्ने योगदानको आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था छ । कुल योगदान रकममा कोषले दिने मुनाफा प्रतिफल जोडेर त्यसलाई १ सय ८० ले भाग गरी आउने रकम मासिक पेन्सन रकमका रूपमा पाइन्छ । तर, यसमा पनि सरकारले सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच विभेद गरेको छ । सरकारी कर्मचारीको मासिक पेन्सन गणना विधि र निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि गणना विधि फरक–फरक छ । 

उदाहरणका लागिः

सरकारले सुरक्षा अभियानमा योगदानकर्ताको पहिले नै निधन भयो भने परिवारलाई पेन्सन तथा बालबच्चाको छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरेको छ । योगदानकर्ताले केही गरी काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने पनि पेन्सन दिन सकिने व्यवस्था यसमा गरिएको छ । तर कसैले १५ वर्ष योगदान गर्न सकेन वा चाहेन भने जम्मा भएको रकम के हुन्छ भन्ने विषयमा कोष मौन छ । 

अन्य बिमा कम्पनीबाट रकम पाउने भए, कोषले दिँदैन

योगदानकर्ता रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कोषले व्यहोर्नेछ तर रोजगारीजन्यबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले ७ लाख रुपैयाँसम्मको मात्र उपचार खर्च व्यहोर्नेछ । यदी १५ वर्षसम्म निरन्तर योगदान गर्न सकिएन भने कत्ति पनि रकम पाइनेछैन । यस्तै अन्य बिमा प्रणालीबाट ७ लाख रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी सुविधा पाउने अवस्थामा कोषले कुनै खर्च व्यहोर्ने छैन । 

दोहोरो आयकर

कर्मचारीको तलवबाट रकम पठाउँदा प्रचलित कानुनअनुसार अधितम् ३६ प्रतिशतसम्म आयकर कट्टा गरी रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ भने पछि कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकममा समेत १५ प्रतिशत थप आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जबकि यही व्यवस्था सरकारी कर्मचारीको हकमा छैन । निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा दफा १९ (ङ) मा आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा रहेको कर्मचारीको रकम र सोमा मुनाफावापत कर्मचारीले प्राप्त गरेको रकममा आयकर पूर्ण रूपमा सरकारी कर्मचारीलाई छुट गरिएको छ ।

सरकारी कर्मचारी सेवामा नरहे पनि एकमुष्ट रकम पाउने, अरूले नपाउने

निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १४ मा सेवामा नरहेको अवस्थामा समेत एकमुष्ट रकम पाउने व्यवस्था छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएकाले ६० वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म कुर्नुपर्छ । निवृत्तभरण कोष ऐनको दफा १४ मा सरकारी कर्मचारी बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा निजको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफासमेत निजले एकमुष्ट रूपमा पाउने व्यवस्था छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषको हकमा निवृत्तभरण प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १ सय ८० महिना अर्थात् १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्छ । 

यस्तै सञ्चय कोषबाट निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीको निवृत्तभरण रकममा प्रत्येक तीन वर्ष पुगेपछि १० प्रतिशतले हुन आउने रकम थप गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । तर, सुरक्षा कोषमा भने सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम मुद्रास्फिति समायोजन गर्ने भनिएको छ । यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पनि छ । 

‘कर्मचारी नै सुरक्षा कोषमा जान मानिरहेका छैनन्’

रोजगारदाताहरू कोषमा दर्ता भइरहे पनि योगदानकर्ताहरू नै कोषमा जान चाहिरहेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा गए पनि कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषबाट पाएको जस्तो सुविधा नपाउने भएपछि उनीहरू अनिच्छुक देखिएका हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले योगदानमा आधारित भनिए पनि त्यस्तो नदेखेपछि श्रमिक नै कोषमा सहभागी हुन नचाहेको बताए । उनले बाह्रखरीसँग भने, “आयकर तिरेर पनि भुक्तानी लिँदा पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मासिक ५ हजार योगदान गर्ने, ३० हजार योगदान गर्ने र एक लाख योगदान गर्नेलाई १ लाखको मात्रै बिमा सुविधा छ । त्यो पनि मिलेन । त्यो योगदानमा आधारित कसरी भयो ?” 

उनले हाल सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषबाट पाइरहेको सेवा सुविधा नघट्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । उनले भने, “पहिलेको भन्दा राम्रो सेवा सुविधा दिन नसकेपछि पहिलेकोसँग समान त हुनुपर्‍यो !” 

यता, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्र ढकालले सामाजिक सुरक्षा कोष भर्खर सुरु भएकाले प्राविधिक विषयमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । 

दोहोरो करको विषयमा देखिएको समस्या समाधान हुँदै जाने उनले विश्वास व्यक्त गरे । कोष सञ्चालकको सदस्य समेत रहेका ढकालले बाह्रखरीसँग भने, “रोजगारदाता र श्रमिकलाई यो अभियानबारे जनचेतना जगाउनुपर्ने छ । कोषमा सहभागिता बढ्दै पनि गएको छ । यसमा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्दै जानुपर्नेछ ।”