काठमाडौं । यातायातका साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरिदिएपछि यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कार्यलाई पुनः निरन्तरता दिने भएको छ । विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले सर्वोच्च अदालतको विस्तृत आदेश हेरेपछि सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने बताए । उनले बाह्रखरीसँग भने, “सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न बाटो खोलिदिएको कुरा सुनें । अब आदेश आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।” 

देशभर करिब २५ लाख यातायातका साधन छन् । यी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने तयारी विभागले गरेको हो । विभागले पहिलो चरणमा करिब ५ हजार यातायातका साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको महानिर्देशक हमालले बताए । पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड जडान गर्ने सरकारको तयारी हो । यसका लागि अमेरिकी र बंगलादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग २०७३ वैशाखमा सम्झौता भएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले उक्त कम्पनीसँग ५ वर्षभित्र २५ लाख यातायातका साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने सम्झौता गरेको थियो ।

इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न मोटरसाइकलका लागि २५ सय, ३ पाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि २९ सय, चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि ३२ सय र ठूला सवारीका लागि ३६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

उक्त सम्झौतापछि विभागले पहिलो चरणमा बाग्मती अञ्चलबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गरेको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षरको प्रयोग नगरिएको र धेरै महङ्गो समेत भएको भन्दै विरोध भएको थियो । सरकारको इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले २०७४ फागुन ६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो ।

इम्बोस्ड नम्बर किन ?
यो नम्बर प्लेट उच्च सुरक्षा भएको विभागले जनाएको छ । सवारी साधनमा जडान गरिने इलेक्ट्रोनिक्स पद्धतिको ‘हाइ एम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ ले सवारी साधन र सवारीधनीको विवरणबारे सहजै जानकारी लिन सकिन्छ । यसका साथै राजस्व असुलीका बारेमा पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई जानकारी गराउन सहज हुने बताइएको छ । विभागले सवारीसाधनसँग सम्बन्धित अपराध न्यूनीकरणमा यसको प्रयोग प्रभावकारी हुने दाबी गर्दै आएको छ । विकसित मुलुकहरूमा प्रयोग हुँदै आएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालमा पहिलोपटक प्रयोग गर्न लागिएको हो ।