काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर परिषद्ले ओपीसी सिमेन्टमा म्याग्नेसियमको मात्रा बढाउनुको औचित्य खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा यससँग सम्बद्ध विज्ञको सुझावसहित छलफल भइरहेको छ । समितिले गुणस्तरसँग सम्बन्धित सरकारी अधिकारी, विज्ञसँग राय, सल्लाह, सुझाव लिइरहेको छ ।

परिषद्ले गत असार १८ गते ओपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दा प्रयोग गरिने अघुलनशील पदार्थको मात्रा बढाउने निर्णय गरेको थियो । परिषद्ले अघुलनशील पदार्थको मात्रा २ बाट बढाएर ४ पु¥याएको छ भने सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा पनि बढाएर ६ प्रतिशतसम्म पु¥याएको छ । यसअघि २०५५ जेठ ५ गतेदेखि सिमेन्ट उत्पादनमा अघुलनशील पदार्थको मात्रा २ र म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा अधिकतम ५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

समितिले गुणस्तर मापदण्ड परिवर्तन गर्नै पर्ने हो कि होइन ? अघुलनशील पदार्थको मात्रा एकैपटक शतप्रतिशत बढाउँदा सिमेन्टको गुणस्तर के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा विज्ञहरूले अघुलनशील पदार्थ र म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा बढाउन उचित नहुने सुझाव दिएका छन् । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक गोकर्णबहादुर मत्रा र त्रिभुवन विश्वविद्यालय रशायनशास्त्रका सहप्राध्यापक डा. नूतन भट्टराईले ओपीसी सिमेन्ट उत्पादनमा गरिएको पछिल्लो व्यवस्था उचित नभएको बताए ।

प्राध्यापक मत्राले म्याग्नेसियमको मात्रा अधिकतम् ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने बताए । उनले भने, “जतिधेरै म्याग्नेसियमको मात्रा हुन्छ त्यति धेरै सिमेन्ट कमजोर हुन्छ र कंक्रिटले बनाएको संरचनामा ५÷६ वर्षदेखि नै असर देखिन्छ ।” उनले नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेकाले संरचना बलियो बनाउने खालको मापदण्ड बनाउन सांसद्हरूलाई आग्रह पनि गरे । उनले युरोपियन मुलुकसहित, चीन, बंगलादेशमा पनि म्याग्नेसियमको मात्रा अधिकतम् ५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।

भारतमा ‘कन्डिसन’ राखेर ६ प्रतिशतसम्म राखिएको बताए । रेलमार्गको संरचना बनाउँने सिमेन्टमा म्याग्नेसियमको मात्रा अधिकतम ५ प्रतिशत नै हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । 

यस्तै सहप्राध्यापक भट्टराईले म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा बढी हुँदा संरचना कमजोर भई पानी चुहिने, डन्डीमा असर पार्नेलगायतका असर गर्ने बताए । 

नेपालको खानीमै ३ प्रतिशत म्याग्नेसियमको मात्रा रहेको र प्रोसेसिङ्ग गर्दा स्वतः १ दशमलब ६ प्रतिशत बढ्ने विज्ञले बताए । मात्रा बढाउँदा लागत कम हुने भएकाले नयाँ व्यवस्था गरिएको हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । लागत घटे पनि गुणस्तर घट्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन सांसदहरूलाई सुझाव दिए । 

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव अध्यक्ष रहेको परिषद्ले नयाँ मापदण्ड बनाएको थियो । यस विषयमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव र गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर थप छलफल गर्ने समिति सभापति भरतकुमार शाहले बताए ।