काठमाडौं । गत वर्ष सुरू भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन निजी क्षेत्रले खासै इच्छा देखाएका छैनन् । कोषमा मंसिर २२ गतेसम्म ११ हजार ७ सय ५१ रोजगारदाता दर्ता भएका छन् भने १ लाख ३० हजार ४२ जना योगदानकर्ता छन् । यसअवधिसम्म २५ करोड ६२ लाख योगदान रकम जम्मा भएको छ । हालसम्म पनि कोषले सबै जिल्लालाई समेट्न सकेको छैन् । ६९ जिल्ला कोषमा समेटिएको छ भने २ वटा आश्रित परिवारले सुरक्षा बिमा दाबी गरेका छन् । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार मुलुकभर करिब ९ लाख २३ हजार औद्योगिक प्रतिष्ठान छन् । ती प्रतिष्ठानमा करिब ३५ लाख जनशक्ति कार्यरत छन् । यो संख्या दर्ता भएका व्यवसायिक प्रतिष्ठान हुन् । यस हिसाबले कोषमा दर्ता भएका रोजगारदाता र योगदानकर्ताको संख्या ज्यादै न्यून हो । 

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना अन्त्यन्त महत्वपूर्ण र प्रभावकारी रहेको बताइए पनि निजी क्षेत्र यसमा सहभागी हुन सकिरहेका छैनन् । उनीहरुको स्पष्ट जवाफ छ, 'सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा जारी भएका व्यवस्था विभेदकारी छन् । कतिपय प्रतिष्ठान कर्मचारी सञ्‍चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा आवद्ध हुँदै आएका छन् । तर, सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै आउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा आवद्ध रहेका उद्योग प्रतिष्ठान र योगदानकर्तालाई बलपूवर्क सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन खोजिएको देखिन्छ ।' 

सुरूका दिनमा निजी क्षेत्रले पनि सरकारले प्रचार गरेजस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष अन्त्यन्त सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो । तर, कोषमा गरिएको कतिपय व्यवस्था बुझ्दै गएपछि भने निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि कोषमा दर्ता भएको संख्याले नै प्रष्ट देखाउँछ । 

यसैबीच सरकारले बैंकहरुलाई कोषमा दर्ता हुन बारम्बार ताकेता गरे पनि बैंकहरुले पनि कोषको व्यवस्थाप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै आएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले पत्र लेखेर नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्रीलाई भेटेरै कोषमा सहभागी हुन चालिनुपर्ने व्यवस्थाबारे छलफलको प्रयास भइरहेको संघले जनाएको छ । 

नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन नखोजेको नभई सरकारी र निजी कर्मचारीबीच विभेद हुन नहुने बताए । उनले बाह्रखरीसँग भने, “कोषमा दर्ता हुने चाहना भए पनि सरकारले सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद गरेको छ, सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई एउटै व्यवस्था हुनुपर्छ ।” 

बैंकर्स संघले ६० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था र दोहोरो करमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । कोषको व्यवस्था अनुसार अवकाशपछि पाइने एकमुस्ट रकम कोषमा दर्ता भएपछि पाइँदैन । पेन्सन पाउन पनि ६० वर्ष उमेर पुग्नैपर्छ । कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिने बेलामा थप १५ गरी कुल ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्ने बैंकरको माग छ । 

यस्तै ५० वर्षमा अवकाश भएको कर्मचारीले ६० वर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्थामा पनि सुधार हुनुपर्ने माग बैंकरको छ । बैंकरको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले जनाएका थिए । तर, हालसम्म पनि सरकारले उक्त मागको सुनुवाई गरेको छैन । 

बैंकर्स संघले निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमावली तथा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा भएका निम्न व्यवस्था परिमाजर्न गरिनुपर्ने जनाएको छ । संघले छुट्टाएका फरक-फरक व्यवस्था यस प्रकार छ : 

कोषका कार्यकारी निर्देशक भन्छन् - ‘ बार्गेनिङ नगरौं’

यसैबीच सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवाली पहिले कोषमा दर्ता हुन बैंकरलाई आग्रह गरेका छन् । 

उनले बाह्रखरीसँग भने, “बाहिर बसेर  बार्गेनिङ गर्न भएर, कोषमा दर्ता हुन आउनुहोस्, त्यसपछि छलफल गरौंला ।” 

उनले कार्यविधि परिमाजर्न गर्न सकिने भएकाले कोषमा दर्ता भएपछि परिमार्जनका लागि छलफल गर्न सकिने बताए । उनले सातवटा वाणिज्य बैंक कोषमा दर्ता भइसकेको र अरु आउने प्रक्रियामा रहेकोसमेत बताए ।