काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागका अनुसार हालसम्म करिब ६१ लाख एमआरपी (राहदानी) वितरण भएका छन् । विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जिल्ला र विभागबाट गरी ६० लाख ९६ हजारभन्दा बढी एमआरपी वितरण भइसकेका छन् । अक्टुबरसम्म जिल्लाबाट राहदानी लिनेको संख्या ३० लाख ४४ हजारभन्दा बढी छ । 

विभागबाट मात्र ३० लाख १३ हजारभन्दा बढी राहदानी वितरण भएका छन् । सबैभन्दा बढी राहदानी वितरण गर्ने जिल्लामा काठमाडौं रहेको छ । सन् २०११ देखि २०१९ को अक्टुबरसम्म काठमाडौंबाट मात्रै २ लाख २९ हजार ३ सय १८ जनाले राहदानी लिएका छन् । सबैभन्दा कम राहदानी लिने जिल्ला भने डोल्पा रहेको विभागले जनाएको छ । डोल्पाबाट राहदानी लिनेको संख्या जम्मा ११ रहेको छ ।

काठमाडौंपछि बढी राहदानी वितरण गर्ने जिल्ला झापा रहेको छ । झापालाई मोरङले पच्छ्याइरहेको देखिन्छ । हालसम्म झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १ लाख ४४ हजार ५ सय ६१ वटा राहदानी वितरण गरेको छ भने मोरङले १ लाख २८ हजार ३ सय २७ वटा राहदानी दिएको छ ।

सन् २०१९ को अक्टुबरमा मात्रै पनि सबैभन्दा बढी राहदानी वितरण गर्नेमा काठमाडौं नै रहेको छ । काठमाडौंबाट २० हजार ९ सय ९८ वटा राहदानी वितरण भएका छन् भने सोही महिनामा दोस्रो चितवन रहेको छ । चितवनबाट यस अवधिसम्म १२ हजार ३ सय ३६ वटा राहदानी वितरण भएका छन् । 

सबैभन्दा बढी राहदानी वितरण गर्ने शीर्ष १० जिल्लाः

जिल्ला                वितरित राहदानी संख्या

काठमाडौं                २ लाख २९ हजार ३ सय १८

झापा                १ लाख ४४ हजार ५ सय ६१

मोरङ                    १ लाख २८ हजार ३ सय २७

रूपन्देही                ९७ हजार ६ सय ४२

सुनसरी                ९५ हजार ४ सय ३९

कास्की                ८५ हजार ९ सय ५१

ललितपुर                ७५ हजार ६ सय ८

काभ्रेपलाञ्चोक            ७४ हजार ३१

धनुषा                ७३ हजार ५ सय ५१

नवलपरासी            ७१ हजार ९ सय ३२

कुल वितरण गरिएका राहदानीमध्ये १७ हजार १ सय ७३ ‘अफिसियल’ वितरण भएको विभागले जनाएको छ । यस्तै कूटनीति राहदानी ५ हजार १ सय ५५ जनाले लिएका छन् भने ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ १६ हजार १२ जनाले बनाएका छन् । 

पासपोर्टको लागत कति ?

राहदानी विभागका अनुसार प्रति पासपोर्ट बुकको लागत ५.१४७३ अमेरिकी डलर हो । सरकारले थोरै मूल्यमा पोसपोर्ट खरिद गरी धेरै शुल्क लिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

तर, पासपोर्टलाई अन्य वस्तुको मूल्य सरह दाँज्न नमिल्ने बताउँछन्, विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी तीर्थराज अर्याल । “हामीले लिएको शुल्क पासपोर्टको लागत होइन, राज्यले दिएको सेवाको मूल्य हो । यसमा व्यक्तिको पहिचानलगायतका विषय जोडिएका हुन्छन्, यो सरकारले दिएको सेवा हो वस्तु होइन । त्यसैले यसलाई अन्य वस्तुसरह हेर्न हुँदैन,” उनले भने, “राज्यले नागरिकता वितरणमा पैसा लिँदैन । तर, राहदानी विदेश जाने प्रयोजनका लागि हो । तिमी विदेश जान्छौं भने सरकारलाई राजस्व तिर भनेर शुल्क लिइएको हो । यो शुल्क पनि अन्य मुलुलकको तुलनामा जस्तो महङ्गो छैन । यो सरकारले नागरिकबाट लिएको राजस्व हो ।”
सरकारले जारी गरेको कुल राहदानीमध्ये ७८ प्रतिशत विभागबाटै वितरण भएका छन् । अर्थात् सर्वसाधारणले दोब्बर दस्तुर तिरेरै विभागबाट राहदानी लिने गरेका छन् । 

“सर्वसाधारणलाई छिटो र सुविधा चाहिएकाले विभागबाटै राहदानी लिनेको संख्या धेरै भएको हो,” निर्देशक अर्यालले भने, “जिल्लाबाट राहदानी लिन केही समय लाग्ने र उनीहरूलाई छिटो राहदानी चाहिएको पनि यसले देखाउँछ ।”

राहदानीबाट मात्रै कति राजस्व ?

सरकारले राहदानीबाट मात्रै सन् २०११ देखि करिब ४५ अर्ब ३५ करोड ३१ लाख राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । जिल्लाबाट राहदानी शुल्कबाट राज्यले १५ अर्ब २२ करोड ३१ लाख लिएको छ भने राजदानी विभागबाट मात्रै न्यूनतम ३० अर्ब १३ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी लिन ५ हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ भने विभागबाट राहदानी लिन आजको आजै १५ हजार र तीन दिनभित्र लिन १० हजार दस्तुर लाग्ने गर्छ ।