केही दिन पहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई उद्धृत गर्दै अब विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुगिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । अहिले मागबमोजिम विद्युत् दिनसकिने अवस्था भएको दाबी प्राधिकरणले गरेको छ । वर्षमा सम्भवतः सबैभन्दा धेरै विद्युत् खपत हुने लक्ष्मीपूजाका दिनको भाग सजिलै धान्न सकिएकाले प्र्राधिकरणको आत्मबल बढेको हुनुपर्छ । यसको अर्को उदाहरण ‘डेडिकेटेड’ लाइनका नाममा लगाइएको अतिरिक्त शुल्क हटाउन सिफारिस गर्ने प्राधिकरणको निर्णय पनि हो ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति कम भएका समयमा प्रचलित महसुलमा करिब ६५ प्रतिशत शुल्क बढी लिएर उद्योगहरूलाई अलग्गै लाइनमार्फत विद्युत् दिएको थियो । अहिले आपूर्ति सहज भएपछि पनि कायमै रहेको थप शुल्क हटाउने निर्णय गरिएको हो । 

विद्युत् आपूर्तिको अभाव, चुहावट, व्यवस्थापनमा लापरबाही तथा भ्रष्टाचारले समग्रमा नेपालीले दिनको १६ घन्टा विद्युत् कटौतीको मार सहनुपरेको थियो । त्यसको तीन वर्ष बित्दानबित्दै विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने अवस्थामा देश पुग्नु सुखद आश्चर्य हो । मूलतः व्यवस्थापनमा सुधार, वितरणमा न्याय, चुहावटमा कमी र आयातका साथै आन्तरिक उत्पादन वृद्धिसमेतले गर्दा विद्युत् बचतको अवस्थामा पुग्न लागेको हो । नेपालका नदीमा उत्पादन गरिने जलविद्युत् सामान्यतः साँचेर राख्न नमिल्ने हुनाले पनि उत्पादन भएजति बिजुली खपत गराउनुपर्ने हुन्छ । अहिले हिउँदमा आयात गर्नु परे पनि वर्षामा नेपाली उत्पादनले नै माग धान्न सक्छ । केही महिनाभित्रै नयाँ आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालमा विद्युत् बचत हुनसक्छ । यसैले प्राधिकरणले अब विद्युत् खपत बढाउने रणनीति अपनाउनु उचित र आवश्यक देखिन्छ । 

उद्योगको विस्तार, विद्युतीय यातायात साधनको प्रयोग बढ्न सके खपत पनि सजिलै बढ्नसक्थ्यो । तर, यी दुवै प्राधिकरणको रणनीतिबाट मात्र हुनसक्ने विषय हैनन् । सरकारले विशेष प्रयास गरे पनि समय लाग्न सक्छ । यसैले भविष्यमा यातायात र औद्योगीकरणका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्ति गर्न तयार रहँदै प्राधिकरणले तत्काल विद्युत् खपत बढाउन अल्पकालीन रणनीति अपनाउनु पर्छ । प्राधिकरण राज्यको निकाय भएकाले यसले नाफा वा सजिलोमात्र हेर्न पनि पाउँदैन । यसैले प्राधिकरणले पहिलो प्राथमिकता सबै नेपाली बस्तीमा बिजुली पुर्याउने हुनुपर्छ । त्यसका साथै प्राधिकरण घाटामा नजाने तर गरिबको पहुँचभित्र हुनेगरी विद्युत् महसुल निर्धारण गरिनुपर्छ । 

घरेलु उपभोग बढाउन भने ग्यासभन्दा बिजुलीबाट खाना पकाउन सस्तो हुनेगरी महसुल निर्धारण गर्नुपर्छ । ग्यासको आयात बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न सके व्यापार घाटा कम गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ । साथै, गाउँमा बिजुलीले दाउरालाई विस्थापित गर्नसके वातावरण र जनस्वास्थ्यसमेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । अर्कातिर, सस्तोमा उपलब्ध गराएर खपत बढाउन सके खर्च नभए पनि किन्ने वाचा गरेर उत्पादन गरिएको बिजुली खेर पनि जानेछैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रगतिको लाभांश सर्वसाधारण नेपालीलाई पनि दिने उत्तम उपाय पनि महसुल कम गर्नु नै हो । यसैले आपूर्ति बढेपछि मूल्य घटाउने बजारको सिद्धान्त प्राधिकरणले पनि अपनाओस् । तत्काल विद्युत् महसुल पुनरावलोकन गरी खपत बढाउनेतर्फ ध्यान देओस् !