विदेशमा बस्ने नेपालीको मुख्य संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) काठमाडौं सम्मेलन र नयाँ नेतृत्व चयनको संघारमा छ ।   सन् २००३ मा विदेशमा बस्ने नेपालीका सबाल उठाउन अभियानका रुपमा खुलेको यस संस्थाको अहिले अप्ठ्यारो र कठिन अवस्थामा आइपुगेको बेला अर्को सम्मेलन हुँदैछ ।
यो सम्मेलन नयाँ नेतृत्वका लागि हुने चुनावमा मात्र केन्द्रित भयो भने संस्थाको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर कम्तीमा दुई वर्षका लागि पुनः गुम्नेछ । 

केही समययता विदेशमा बस्ने कैयौं नेपालीले एनआरएनए नेतृत्वको कामका आधारमा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । एनआरएनए करिब ८० देशमा फैलिए पनि विदेशमा बस्ने नेपालीका हितमा ‘लबिङ’ गर्न नेतृत्व कमजोर साबित हुँदैगएको छ । नेतृत्वमा एकपछि अर्को गर्दै आएका व्यापारिक पृष्ठभूमिका पदाधिकारीले विदेशमा बस्ने सामान्य नेपालीको हितभन्दा आफ्नो व्यापारिक स्वार्थलाई अघि बढाए भन्ने गुनासा पनि आउन थालेका छन् । व्यावसायिक पृष्ठभूमिको नेतृत्वबाट शक्तिकेन्द्रसँग नजिक हुन संस्थाको  दुरुपयोग त भएको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीका समस्या जटिल बन्दै गएका छन् । तर, नेतृत्वले यसलाई सम्बन्धित निकाय हल्काफुल्का रुपमा समक्ष पुर्याइरहेको छ । त्यसले गर्दा सम्बन्धित निकाय विदेशमा बस्ने नेपालीका समस्या सम्बोधनमा गम्भीर देखिएको छैन । दबाबहरु प्रभावकारी भएका छैनन् । यही कारण नेपालभित्र र सरकारी तहमा एनआरएनएले खासै महत्त्व पाउन सकेको छैन । 

एनआरएनएका समाचारले नेपाली संचार माध्यममा खासै स्थान पाउन छाडेको केही वर्ष भयो । सन् २००३ मा संघ स्थापना भएयताका केही वर्ष एनआरएनएलाई नेपाली संचार माध्यमले मुख्य स्थान दिएका थिए । तर, पछिल्ला वर्षमा एनआरएनएका समाचारको बेवास्ता गरिएको छ वा आए पनि  भित्री पृष्ठमा खुम्चिन पुगेका छन् ।

मूलधारमा अनलाइन र टेलिभिजनले पनि एनआरएनएनका बारेमा कमै चासो दिएका छन् । संचार माध्यममा प्रमुखता नपाउनुमा चिन्ता गर्नुपर्ने कारण एनआरएनए संस्थागतरुपमा खस्किरहेको सन्देश प्रवाहित छ भन्ने हो । विदेशमा बस्ने करिब ५० लाख नेपालीका समस्या पेचिला बन्दै गएको समयमा एनआरएनए भने यसलाई सही ढंगबाट सम्बन्धित निकायमा लैजान अक्षम देखिएको छ । यही भएर संचारमाध्यमले पनि एनआरएनएलाई पछ्याउन कम गरेका हुन् । 

संचारमा मात्र होइन सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले पनि विदेशमा वस्ने नेपालीलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । साउनको पहिलो साता सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा डलर खाताका सन्दर्भमा मात्र एनआरएनए शब्द जोडिएको छ । त्यही व्यवस्था पनि विदेशमा बस्ने अधिकांश नेपालीका लागि कुनै औचित्य नै छैन । 

विदेशमा बस्ने नेपालीको संख्या बढ्दो छ । तिनले देशमा पैसा पठाउन कम गरे भनेमात्रै पनि अर्थतन्त्र संकटमा पर्छ । यसका संकेतहरु देखिइसकेका छन् । नेपाललाई अप्ठेरो पर्दा विदेशमा बस्ने नेपाली सम्बन्धित देशका सडकमा समेत उत्रिएका छन् । यति हुँदा पनि किन एनआरएनएका समस्याहरु गम्भीररुपमा संबन्धित निकायले नलिएको होला ? किन नेपाली समाज विदेशमा बस्ने नेपालीको नागरिकताका विषयमा अनुदार छ ? यस्ता विषयमा स्पष्ट पार्न नसक्नु एनआरएनए अभियानको असफलता हो । नेतृत्वको असफलता हो । 

करिब ८० देशमा फैलिएको एनआरएनएको संजाल सानो होइन । तर, एनआरएनएका मुख्य आधार अथवा जग मानिने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यति छैनन् । अस्तव्यस्त छन् । चुनावमय भएका छन् । निर्वाचनले जोड्नभन्दा तोड्न मद्दत गरिरहेको छ । सबैभन्दा बढी नेपाली समुदायको स्थायी बसोवास रहेको अमेरिकाकै उदाहरण हेरौँ । एनआरएनए अमेरिकाप्रति त्यहाँका अधिकांश नेपाली समुदायको विश्वास छैन । प्रत्येक चुनावले विवाद ल्याएको छ । विवादबीच आएको अमेरिकाको एनआरएनए नेतृत्व कमजोर र प्रभावहीन छ । कुनै मुद्दामा पैरवी गर्नसकेको छैन । अक्षम छ । 

एनआरएनएको औचित्य माथि किन प्रश्न उठ्न थाल्यो ? यसका केही कारण छन् । संस्थाले गर्नुपर्ने मुख्य कार्य के हो भन्ने स्पष्ट हुन नसक्दा एनआरएनए कमजोर बन्दै गएको हो । एनआरएनए नेपालमा सामाजिक सेवा गर्न गठन भएको संस्था नै होइन । एनआरएनएसँग त्यो क्षमता पनि छैन । क्षमता छैन भन्ने उदाहरण गोर्खामा भूकम्प पीडितका लागि बनाइएको निमार्णाधीन असफल आवास योजना नै हो । 

एनआरएनएले भूकम्प पीडितका लागि गोर्खामा बनाइरहेको नमुना बस्ती महत्त्वाकांक्षी योजना हो । तर, यो असफल हुने अवस्थामा पुगेको छ । झन्डै चार वर्ष ढिलो भइसक्यो । यस्तै, गाउँको अवस्था नबुझी यो बस्ती निर्माण गरिएकाले जसका लागि बनाइएको हो तिनलाई नचाहिने भइसकेको छ । गाउँमा घरमात्र भएर हुँदैन पशुका लागि गोठ, खोर, चरन आदि पनि आवश्यक हुन्छन् । अर्को गाउँमा भन्दा मानिसहरु सुविधाका लागि सहर  वा बेसीमै बस्न रुचाउँछन् । यस्ता थुप्रै दृष्टिमा यो योजना त्रुटिपूर्ण छ । यस बस्तीलाई अब पर्यटक आकर्षण वा अन्य वैकल्पिक कार्य लागि उपयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था भएको छ । 
नेपालमा चार वर्षअघि गएको भूकम्पका बेला तत्काल सहयोगमा मात्र एनआरएनए सहभागी हुनुपथ्र्यो । त्यो नगरी बढी महत्त्वाकांक्षी हुँदा समस्या आएको हो । 

योमात्र होइन अरु पनि त्यस्ता समाजिक परियोजना छन् जहाँ एनआरएनए जानु आवश्यक थिएन । समाजिक सेवा एनआरएनएको प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपाल पैसाको अभावले गरिब भएको होइन । भएको पैसा उपयोग नहुँदा गरिब भएको छ । अर्को  विदेशमा बस्ने नेपाली जोसँग धन र मन छ तिनले आफ्नो ठाउँमा सकेको सहयोग गरेकै छन् । त्यसरी दिइएको सहयोग प्रभावकारी पनि छ । विदेशमा बस्ने नेपालीको सहयोगमा कतै एम्बुलेन्स किनिएको छ भने कहीँ विद्यालयले सहायता पाएका छन् । यसलाई सामूहिक वा केन्द्रीकृत गर्नु जरुरी छैन । 

एनआरएनए विदेशमा बस्ने नेपालीको हकका लािग पैरवी गर्ने संस्थाकै रुपमा रहनुपर्छ । अहिले विदेशमा बस्ने नेपालीका पक्षमा अझ धेरै पैरवीको आवश्यकता छ । थुप्रै विषयहरू अब चर्कोरुपमा उठाउनु पर्नेछ । पहिलो नागरिकताको विषय नै हो । जोसँग हाल नेपाली नागरिकता छ तिनको नागरिकताले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने अहिलेको मुख्य विषय हो ।  

विदेशको पनि नागरिकता लिने नेपालको पनि नागरिकता किन चाहियो भन्ने प्रश्न आउने गरेको छ । दुवैतर्फको नागरिकता भएर नेपाललाई के नोक्सान हुन्छ त्यो यसको प्रतिप्रश्न हो ।  अमेरिकामा एक जना करिब ७० वर्ष पुगेका नेपालीले ग्रिनकार्ड लिएको १० वर्ष भईसके पनि अमेरिकी नागरिकता नलिएको बताए । अमेरिकाको लिए नेपाली नागरिकता जान्छ त्यसैले मन लागेन भन्ने उनको कथन थियो । भावानात्मकरुपमा उनले भनेको ठीक होला तर उनीसँग दुवै देशको नागरिकता भएको भए नेपाललाई बढी फाइदा पुग्छ । प्रायः सबै विकसित देशमा ६५ वर्षपछि (कतिपय सन्दर्भमा त पहिले पनि) निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार हुन्छ । अमेरिकामा राज्यले यसबाहेक अन्य सुविधा पनि दिन्छ । उनले अमेरिकी नागरिकता लिएको भए कमसेकम उनले आवश्यक हुँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र अन्य सुविधा पनि पाउन सक्थे । यो नेपालका लागि फाइदाजनक हुन्थ्यो । 

समान्य आम्दानी गरेर जीवन चलाइरहेको छ कुनै महत्वकांक्षा नभएको व्यक्तिका लागि अमेरिकी नागरिकता भए पुगिहाल्छ । घुम्न देश विदेश जाँदा एउटा पासपोर्ट भए पुगिहाल्छ । उसका लागि नेपाली नागरिकता हुनु र नहुनुको खासै अर्थ हुँदैन । तर, जो नेपालमा लगानी गर्ने  चाहन्छन्, नेपालमा सम्पत्ति लैजान चाहन्छन् र त्यसका लागि सक्षम पनि छन् तिनका लागि भने दोहोरो नागरिकताले सहयोग पुग्छ । झन्झट भए पनि नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित हुन्छ । लगानी लैजाँदा त फाइदा नेपाललाई नै हुने हो । 

सन् २००३ मा एनआरएनए अभियानका रुपमा सुरु हुँदा नेपाली नागरिकताको निरन्तरता मुख्य माग थियो । र, नेपालको चाहना विदेशमा बस्ने नेपालीले लगानी, सीप र दक्षता  ल्याउन् भन्ने थियो । अहिले विदेशमा बस्ने नेपाली आर्थिकरुपमा पहिलेभन्दा बढी सक्षम छन् । नेपालमा लगानी गर्न खोज्नेको संख्या पनि बढ्दो छ । तर, नेपालमा लगानी लैजान सजिलो छैन ।

कठिन भइरहेको छ । हालै नेपाल सरकारले ५ करोड रुपैयाँ वा त्यसभन्दा माथिलाई मात्र विदेशी लगानीको परियोजनाका रुपमा स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । एकै पटक ५ करोड वा त्यसभन्दा बढी लगानी गर्न सक्ने नेपाली विदेशमा पनि कम छन् । विदेशमा बस्ने नेपालीले सुरुमा कृषिमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्न चाहन्छ भने किन नदिने ? यसलाई वैदेशिक लगानी मान्दा के फरक पर्छ । नेपालमा विदेशी लगानीका रुपमा ५० लाखमात्र जाँदा के नोक्सान पर्छ ?  करिब ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने हो भने अमेरिकामा पनि ग्रिनकार्ड पाइन्छ र पाँच वर्षमा नागरिकता बन्छ । हुनत, अमेरिका संसारकै सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउने देश हो । नेपालले ५ करोड वा यसभन्दा बढीलाई मात्र वैदेशिक लगानी मान्ने कानुनले धेरै विदेशमा बस्ने धेरै नेपाली नेपालमा पैसा लैजान हच्किएका छन् । 

संविधानमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई एनआरएन नागरिकता दिने उल्लेख छ । एनआरएन नागरिकतामा राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य अधिकार दिने पनि उल्लेख छ । यो प्रावधान व्यवहारमा आयो भने पनि यसरी नागरिकता लिनेको संख्या खासै ठूलो हुनसक्ने देखिँदैन । हुँदाखाँदाको नागरिकता त्यागेर अर्को लिने झन्झट कमैले गर्छन् । यो व्यवस्था विदेशमै जन्मेका नेपालीका सन्तानलाई मात्र उपयुक्त छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई चुनावमा गाउँ घरमा आएर भोट हाल्न दिँदा के फरक पर्छ ?

एउटा भोटका लागि कोही कैयौं हजार रुपैयाँ खर्च गरेर आफ्नो गाउँमा आइपुग्छ भने उसलाई नेपालको माया रहेछ । यसरी विदेशबाट जानेले गाउँ घरमा गर्ने खर्च नेपालका लागि फाइदा पनि हो । अहिले काठमाडाैंमै हुने सम्मेलनमा पनि करोडौ रुपैयाँको कारोबार हुनेछ । यो नेपाली बजारका लागि फाइदा हो । बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ता तथा सांसद विनोद चौधरीले विदेशमा नेपालीहरुका विभिन्न फोरममा भोट दिन पाउनुपर्छ भन्ने विषय पटक पटक उठाएका थिए । तर, एनआरएनए नेतृत्वले भने यस विषयलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडी लैजान सकेको छैन । 

विदेशी विनियमको सुविधादेखि त्रिभुवन विमानस्थलमा समेत विदेशमा बस्ने नेपालीलाई हेपिएको छ । कामदारका रुपमा जाने नेपालीलाई जम्मा २ सय अमेरिकी डलर सटही सुविधा दिने प्रावधान यसको एउटा उदाहरण हो । जसले डलर कमाएर पठाउँछ उसैलाई यति थोरै सुविधा ! 

यस्तो पेचिला सवाल उठिरहेका बेला दसैंलगत्तै काठमाडांैमा हुने एनआरएनए सम्मेलन चुनावमुखीमात्र भयो भने संस्थाको औचित्यमा थप प्रश्नहरु उठ्ने छन् । यो एनआरएनएको अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।