काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले झुटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनेविरुद्धको अनुसन्धानमा तिव्रता दिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को निर्देशनमा उजुरी आएका जिल्ला प्रशासनबारे अनुसन्धान गर्न समिति नै गठन गरेर अनुसन्धान र अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

सरकारले यसअघि झुटो विवरण पेश गर्ने ८ जनाको नेपाली नागरिकता खारेज गरेको थियो । साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अशोक साह, विन्दे महतो, दानादेवी महतो (विन्दे महतोको पत्नी (वैवाहिक अंगीकृत), सोसील महतो (दानादेवीकी बुहारी), राजेन्द्र महतो, राजेश्वर महतो, रामकिशोर महतो र राजकुमार महतोको नागरिकता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालका विभिन्न सीमावर्ती जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गैरनेपालीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएको चर्चापछि गृहले यसबारे छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । स्थानीय राजनीतिक दल तथा कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर भारतीय नागरिकले नागरिकता बनाउने गरेको यसअघि समेत विभिन्न जिल्लामा चर्चा चल्दै आएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका उपसचिव शम्भु रेग्मीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय नागरिकता छानबिन समिति गठन गरिएको छ । असार १२ गते गठन गरिएको समितिमा गृहकै शाखा अधिकृत दयाराम श्रेष्ठ र कानुन अधिकृत भोजराज दाहाल सदस्य छन् ।

समितिले पहिलो चरणमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिकताको अवस्था लगायतको अध्ययन गर्नेछ । समितिलाई सुरुमा १५ दिनको म्याद दिइएको थियो । आवश्यकताअनुसार म्याद थपघट हुन सक्ने समितिका संयोजक उपसचिव शम्भु रेग्मीले बताए । उनले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘नागरिकताका बारेमा आएका उजुरी, गुनासो हेरेर कानुनविपरीत भएको पाइए कारवाहीको सिफारिस गर्ने हो । मन्त्रालयले महसुस गरेमा अन्य जिल्लामा पनि अध्ययन हुनसक्छ ।’’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले कुनै अवैध नागरिकताबारे उजुरी परेमा मन्त्रालयले छानबिन गर्ने बताए । सुवेदीले भने, ‘‘कुन–कुन जिल्लामा के छ भनेर त भन्न सक्दिन । तर गुनासो, उजुरी आएका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अनुसन्धान र अध्ययन गर्दै आएका छौं ।’’ उनका अनुसार यसअघि झापा जिल्लाबाट अवैध रुपमा नागरिकता प्राप्त गरेकाहरुको अनुसन्धान समेत गृहले गरेको थियो ।