काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकार र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच वार्ताको चर्चा चल्दै आएको छ । सरकार र विप्लव समूह दुवैले आधिकारिक रुपमा वार्ताको सुरुवात वा पहल भएको जानकारी गराएका छैनन् । यद्यपि, अनौपचारिक रुपमा दुवै पक्ष वार्ताका लागि संवाद भइरहेको स्वीकार गर्छन् ।

गत फागुन २८ मा सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । प्रतिबन्धपछि प्रहरी कारवाहीमा विप्लव समूहका तीनजनाको ज्यान गएको छ । एकजना प्रहरी जवानको विप्लव समूहको आक्रमणमा मृत्यु गएको छ । अन्य पाँचजना विप्लव समूहका कार्यकर्ताको भने काठमाडौंमा बम बनाउने क्रममा ज्यान गयो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गएको चैत मसान्तभित्रै विप्लव समूहलाई ठेगान लगाइसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । विप्लव समूहले भने सरकारी निर्णयको जनस्तरबाटै प्रतिवाद गर्ने बताउँदै आएको थियो । भूमिगत अवस्थामा रहेका विप्लव समूहका हालसम्म झण्डै ६ सय नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । ९६ जना पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । 

कम्युनिष्ट पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार रहँदा अर्को कम्युनिष्ट पार्टी विद्रोहमा रहने र पार्टीभित्रै पनि वार्ताका लागि दबाब भएपछि सरकार वार्ताका लागि आन्तरिक रुपमा तयार भएको जानकारहरु बताउँछन् । अर्कोतिर नेता–कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ पर्ने, मुठभेड बढ्दै गएर आफैंतिर क्षति हुने अवस्था आएपछि विप्लव समूह पनि वार्ताका लागि सरकारको पहलको पखाईमा रहेको बताइन्छ । तर, यसका लागि सरकार र विप्लव समूहका अनौपचारिक रुपमा आ–आफ्नै शर्त छन् ।

‘संविधान मानेर आए वार्ता’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी वार्ता र संवादबाट समस्याको हल गर्न सरकार तयार रहेको बताउँछन् । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै सुवेदीले भने, ‘‘संविधान स्वीकार गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने हो भने विप्लवजीलाई स्वागत गर्न तयार छौं । सरकार हदैसम्म लचिलो हुन तयार छ ।’’

राजनीतिक क्रान्ति पूरा भइसकेको र अब विकासको बाटोमा मुलुक अगाडि बढेकाले हिंसाको बाटो नभएर विकासको बाटो रोज्न सुवेदीको विप्लव समूहलाई सुझाव छ । विप्लवसँग वार्ता गर्ने कुरामा सरकारी पक्ष एकमत रहेको बताउँदै सुवेदीले भने, ‘‘वार्ताका लागि, स्पेस दिनका लागि सरकार पछि हट्दैन । तर अतिवाद त्यागेर आउनुपर्छ ।’’
 
‘विप्लवसँग बादलको इगो छैन’

नेकपाका नेतासमेत रहेका गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सुवेदी बादल–विप्लव टकराव नभएको दाबी गर्छन् । मोहन वैद्यको नेतृत्वमा प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी विभाजन हुँदा बादल र विप्लव वैद्य नेतृत्वकै पार्टीमा थिए । पछिल्लो समय बादल–विप्लवको व्यक्तिगत टकरावका कारण समस्या बढ्दै गएको चर्चा समेत हुने गरेको थियो । सल्लाहकार सुवेदीले भने, ‘‘यो सबै हल्ला हो । उहाँहरुको बीचमा कुनै इगो छैन । पार्टीमा लाइन फरक परेपछि छुट्टिीका हौं । राजनीतिमा फरक विचार भन्ने सधै रहन्छ ।’’

उनले थपे, ‘‘बादलजीले विप्लवलाई सधैं माया नै गर्नुभएको हो । विप्लवजीको प्रतिस्पर्धा बादल कमरेडसँग हुँदा पनि होइन । उहाँले सधैं बादलजीलाई सम्मान नै गर्नुभएको हो । विप्लवजीको प्रतिस्पर्धा उहाँकै समकालीनसँग हुनसक्छ । त्यसैले दुईजनाको इगो छ भन्ने कुरा नियोजित रुपमा चलाइएको हल्ला मात्रै हो ।’’

ओली–प्रचण्ड र बादलको छुट्टाछुट्टै टोली

सर्लाहीमा विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेलको प्रहरी कारवाहीमा ज्यान गएपछि दुवै पक्ष वार्ताका लागि अनौपचारिक रुपमा तयार भएका हुन् । सरकारले वार्ताका लागि कुनै पनि आधिकारिक टोली बनाएको छैन । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवादका लागि नेता सोमप्रसाद पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिएको बताइन्छ । पाण्डेले भने आफूले पछिल्लो समय कसैलाई नभेटेको जिकिर गर्दै आएका छन् । केही समयअघि बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा पाण्डेले राजनीतिक रुपमा विप्लव समूहसँगको समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताएका थिए । ओलीले विश्वासपात्रको रुपमा पाण्डेलाई खटाउँदा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले भने नेता जनार्दन शर्मालाई खटाएका छन् ।

शर्माले अनौपचारिक रुपमा विप्लव समूहका नेताहरुसँग आन्तरिक छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ । शर्माले सार्वजनिक रुपमा आफू सरकार–विप्लव समूहबीच वार्ताका लागि पुलको काम गर्नसक्ने बताउँदै आएका छन् । पूर्व माओवादी भएकै कारणले पनि जनार्दनलाई विप्लव समूहका नेताहरुसँग छलफल गर्न सहज हुने भएकाले उनलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । यस्तै, गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पनि विप्लव समूहका नेताहरुसँग वार्ताका लागि अनौपचारिक संवादमा लागेका छन् । यसबीचमा विभिन्न नेताहरुसँग शर्मा र सुवेदीले छलफलसमेत गरेको बताइन्छ ।

वार्ताका लागि तपाईं सक्रिय भएको हो ? भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा सुवेदीले भने, ‘‘छलफल, संवाद जोसँग पनि हुन्छ । तपार्इंलाई यति भनौं, संवादबाटै हरेक कुराको समाधान खोज्ने कुरालाई अन्यथा लिन मिल्दैन । जो जसरी लागे पनि मुलुककै हितका लागि हो भने त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयकै भएकाले शान्ति सुरक्षामा असहज पार्ने जोकोहीसँग समस्या समाधानका लागि छलफल हुनसक्छ ।”

सरकारले पहिले प्रतिबन्ध हटाओस्ः विप्लव समूह

बाह्रखरीको सम्पर्कमा आएका विप्लव समूहका एक केन्द्रीय सदस्यले सरकारले इमान्दारिता देखाए वार्ताको वातावरण बन्नसक्ने बताए । उनका अनुसार वार्तामा बस्ने वातावरण बनाउन प्रतिबन्ध हटाउने र पक्राउ परेका सबै नेता–कायकर्ताको निःशर्त रिहाई हुनुपर्छ ।

सरकारले यी दुवै काम वार्ताभन्दा पहिले विश्वासको वातावरण बनाउन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘‘प्रतिबन्ध लगाउने के अवस्था थियो । धमाधम नेता कार्यकर्तालाई आतंककारी शैलीमा पक्राउ पर्ने, हत्या गर्ने अनि वार्तामा आऊ भन्ने यस्तो हुन सक्दैन ।’’ त्यसो त विप्लव समूहले वार्तालाई उपयोग गर्ने र स्वार्थ पूरा गर्ने हो कि भन्ने सरकारी आशंका छ । उनले माथिल्लो तहका नेताहरुसँग कुनै पनि सत्तारुढ दलका नेता वा सरकारी प्रतिनिधिको भेट नभएको दाबी समेत गरे । ‘‘बेलाबेला उहाँहरुले खबर पठाउनुहुन्छ । विप्लवलाई भेटेर कुरा गरौं भन्नुहुन्छ । यो त काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तो भयो । वार्ता गर्न विप्लव किन चाहियो ? वार्तामा कसलाई पठाउने त्यो पार्टीको निर्णय हो । तर यही अवस्थामा वार्ता हुने सम्भावना निकै कम छ,’’ उनले भने ।