काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सरकारसँग वार्ताका लागि सकारात्मक देखिएको छ । सरकारले नै अनौपचारिक रुपमा वार्ताको लागि पहल गरेपछि विप्लव समूह सकारात्मक देखिएको हो । 

सर्लाहीमा विप्लव समूहका जिल्ला इञ्जार्ज कुमार पौडेल प्रहरी कारवाहीमा मारिएपछि सरकारले वार्ताका लागि पहल गरेको हो । स्रोतका अनुसार वार्ताको वातावरण बनाउनका लागि सरकारले विप्लव समूहबाट ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपामा प्रवेश गरेका पोलिटव्युरो सदस्य पदम राईमार्फत् पहल अगाडि बढाएको हो । विप्लव समूहका एक नेताले भने, ‘‘हामी वार्ता विरोधी होइनौं तर सार्थक र परिणाममुखी वार्ता चाहन्छौं । सरकार खुला रुपमा आउँछ भने हामी संवादका लागि तयार छौं ।’’

नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले विप्लव समूह र सरकारको बीचमा आफू समवन्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार पछिल्लो विप्लव समूहका केही नेताहरु नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सम्पर्कमा छन् । सर्लाही र भोजपुरमा विप्लव समूहका दुईजना जिल्ला इञ्जार्जको ज्यान गएपछि सरकार र सत्तारुढ नेकपामाथि पार्टीभित्रबाटै विप्लव समूहसँग वार्ता गर्नुपर्ने दबाब बढेको थियो । 

विप्लव समूहका एक नेताका अनुसार विप्लव समूह सशर्त वार्ताका लागि तयार छ । गत फागुन अन्तिम साता सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्धपछि देशभर सो समूहविरुद्ध ‘सर्च एन्ड अरेस्ट’ अपरेसन जारी छ ।

वार्ताका लागि विप्लवका शर्त

विप्लव समूहका केही नेताहरु सरकारको सम्र्पकमा रहँदै आएका थिए । सरकारले सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा गठन गरेको वार्ता समितिको सम्पर्कमा आएका विप्लव समूहका नेताले वार्ताका लागि तीन सर्त राखेका थिए । आफूहरुमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा, पक्राउ परेका सबै नेता–कार्यकर्ताको निःशर्त रिहाइ र आफूहरुलाई राजनीतिक पार्टीकै व्यवहार गर्दै कार्यक्रमहरु गर्न दिनुपर्ने माग उनीहरुले अघि सारेका थिए ।

सबाहेक वार्ताका लागि सरकारले सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्दै पत्र पठाउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । तर सरकारी समितिले पार्टीका महासचिव वा दोस्रो–तेस्रो वरीयतासम्मको नेतासँग भेट गराउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय वार्ता समितिले विप्लव समूहलाई राजनीतिक रुपमै व्यवहार गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार ०७६ असार २९ गतेसम्म विप्लव समूहका ५८५ नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । जसमध्ये ५४३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ भने ९६ जना पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । ६५ जना अनुसन्धानको क्रममा छन् भने तीनजनाको मुद्दा दर्ता गर्न बाँकी छ ।

छैन सरकारी वार्ता टोली

विभिन्न समूहहरुसँग वार्ताका लागि भन्दै सरकारले गत वर्ष भदौमा गठन गरेको वार्ता समिति नै भंग भइसकेको छ । सरकारले विगतमा छुटेका विभिन्न समूह, द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।

नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक रहेको टोलीमा सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी, लीला भण्डारी र गृह मन्त्रालयका एक सहसचिव सदस्य थिए । समिति गत पुस ११ गते नै भंग भइसकेको एक सदस्यले बताए । ‘‘हामीले विप्लव समूहका बारेमा समेत लिखित रुपमा सुुझाव दिएका छौं । हामीसँग केन्द्रीय तहका नेताहरु सम्र्पकमा थिए । तर प्रवक्ता र महासचिवलाई उनीहरुले भेटाउन मानेनन्,’’ समितिका एक पूर्व सदस्यले भने, “यस्तो अवस्थामा सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्ने हो भने छुट्टै टोली गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारको तर्फबाट हालसम्म विप्लव समूहलाई वार्ताको औपचारिक पत्र भने गएको छैन ।”