काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई वार्ताको औपचारिक पत्र नै नपठाएको खुलेको छ । सरकारले ३० फागुन ०७५ मा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारका केही मन्त्री र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत प्रमुख प्रतीपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान खोज्न माग गर्दै आएका छन् ।

सत्तारुढ नेकपाभित्रै विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे विवाद छ । सरकारले असन्तुष्ट विभिन्न समूहसँग वार्ता र पुराना सहमति कार्यान्वयनका लागि सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । टोलीले विप्लव समूहका दोस्रो तहका नेताहरुसँग अनौपचारिक रुपमा वार्ताको प्रयास गरेपनि आधिकारिक रुपमा ठोस पहल नगरेको पाइएको हो । समितिका संयोजक पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘सरकार वार्ताका लागि तयार छ । वार्ताका लागि आह्वान पनि भएको छ । संवादबाट सहमति खोज्ने कुरामा सरकार तयार छ ।’’ वार्ताका लागि औपचारिक पत्र किन गएन त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा पाण्डेले भने, ‘‘हामीले विप्लवजीलाई नै भेट्न खोजेका हौं । तर सम्भव हुन सकेको छैन । महासचिवलाई नै भेटेपछि वार्ता कुन मोडेलमा गर्ने, उनीहरुका सर्तलगायतका विषयमा स्पष्ट खाका तयार हुन्थ्यो ।’’ 

तर विप्लव समूहले भने सरकार वार्ताको आह्वान पनि गर्ने र दमन पनि गर्ने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । बिहीबार सर्लाहीको लालबन्दीमा विप्लव समूहका जिल्ला इञ्जार्ज कुमार पौडेलको प्रहरी कारवाहीमा ज्यान गएपछि विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘वार्ताको प्रचार गर्दै राजनीतिक कार्यकर्ताको हत्या गर्ने फासीवादी ओली सरकारको षड्यन्त्रविरुद्ध दृढ भएर लाग्न सबैमा आह्वान गर्दछ ।’’

नेकपाका महासचिव विप्लवले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकार भयानक भिडन्तको तयारीमा लागेको आरोप लगाएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘केपी ओली नेतृत्वको सामाजिक दलाल सरकारले देशलाई भयानक भिडन्ततिर धकेल्ने र लुटको राज्य लम्ब्याउने बदनियतले मुठभेडका नाममा दैनिक निःशस्त्र कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्दैछ ।’’

ई–रातोखबर डटकमलाई दिएको भिडियो अन्तरवार्तामा विप्लवले भनेका छन्, ‘‘हामीलाई प्रतिबन्ध लगाएर तानाशाही प्रवृत्ति लादेर गोलीले दमन गरेर सकिन्छ भन्ने सरकारले नसोचे हुन्छ । पाका नेताहरुदेखि लिएर क्रान्तिकारी, स्वच्छ छवि भएका नेता, कलाकारले प्रतिबन्धको विरोध गरेका छन् । यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।’’ 

विप्लवले अगाडि भने, ‘‘अर्को सकारात्मक कुरा के हो भने स्वयम् सरकारी कम्युनिष्ट पार्टी जो छ, त्यहीभित्रका आधिकांश नेता प्रतिबन्धको विपक्षमा छन् । किनकी यो मामिला हाम्रो मात्रै होइन, यो त जनताको अधिकार दमन गर्ने कुरा हो । प्रतिबन्ध जनताको राजनीतिक अधिकारको ठाडो हनन् हो ।’’

वार्ताका बारेमा स्पष्ट पार्दै विप्लवले भने, “वार्ताका बारेमा स्पष्ट कुरा के भनिएको छ भने जनता र राज्य, विद्रोही र सत्ता पक्ष, एउटा राज्य र अर्को राज्य, संघर्षशील शक्ति र दमन गरिराखेको शक्तिका बीचमा वार्ता हुने र भैराखेका विषयहरु छन् । यसको हामी निरपेक्ष विरोध वा निरपेक्ष समर्थन गर्दैनौँ । वार्ता हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन र सजिलै भैहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन । प्रयोगले के सावित गरेको छ भने समस्याहरू आएपछि, संघर्ष भएपछि, विद्रोह भएपछि वार्ता हुन्छन् । वार्ता पनि राजनीतिको एक भाग हो । त्यो राजनीतिभित्रै आउँछ ।’’

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘‘हामी सार्थक, औचित्यपूर्ण, परिमाणमुखी वार्ताका लागि तयार छौं । तर आजकै सन्दर्भबाट हेर्ने हो भने उहाँले त सर्त राख्नुभएको छ । हामी सुन्छौं– हतियार बुझाउन ३५ दिने अल्टिमेटम पनि दिनुभयो केपीजीले । एउटा त हतियारको कुरा ठूलो बहसको कुरा छ । उहाँले त पहिले तोकेर हामीसँग हतियार छ भनेजस्तो गरेर हतियार बुझाउन भन्नुभयो । अर्को संसदीय व्यवस्था मान्ने कुरा गर्नुहुन्छ । यसरी पहिले सर्त तेर्स्याएर जनतालाई भ्रममा पारेर जनतालाई दमन गर्ने प्रकारको वार्ता सम्भव छैन ।’’ 

प्रधानमन्त्री नै आक्रामक

विप्लवप्रति लक्षित प्रधानमन्त्री केपी ओलीका टिप्पणीले समेत सरकार–विप्लव समूह टकराव बढ्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै विप्लवमाथि गरेका तिखा टिप्पणीको चर्चा बेलाबेला हुँदै आएको छ । 

त्यसो त राज्यको कानुनभन्दा बाहिर गएको शक्तिमाथि राज्यले कस्तो व्यवहार देखाउने सरकारकै विषय हो । तर प्रधानमन्त्रीका अधिकांश टिप्पणी वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउने भन्दा पनि विद्रोही शक्तिलाई चिढ्याउने शैलीका छन् ।

ओलीका कतिपय टिप्पणी पूर्वमाओवादी (जो हाल नेकपामा छन्) उनीहरुलाई पनि मन नपरेको देखिन्छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता तथा विप्लवका पूर्व सहकर्मी रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री छन् । गृहमन्त्री थापाले विप्लव समूहलाई कानुनी–प्रशासनिक रुपमा निस्तेज पार्ने बताउँदै आएका छन् । नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने कानुनी र राजनीतिक दुवै हिसाबले समस्याको हल खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । विप्लवलाई राजनीतिक शक्तिको रुपमा हेर्ने वा अन्य रुपमा भन्ने सरकारको स्पष्ट धारणा छैन । तर प्रतिबन्धपछि विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्तामाथिको धरपकड भने तिव्र छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार देशभरबाट ५३४ जना विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । यसबीचमा दुईजनाको प्रहरी कारवाहीका क्रममा ज्यानसमेत गएको छ ।

सुरक्षा निकायले विप्लवकै खोजी गरिरहेका छन् । तर, उनी कहाँ छन् भन्ने यकिन जानकारी सुरक्षा संयन्त्रसँग नभएको स्वयं सुरक्षा अधिकारी नै बताउँछन् ।  एक उच्च सुरक्षा अधिकारीका अनुसार विप्लव आन्तरिक सुरक्षामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनिसकेका छन् । उनले गर्ने गतिविधिले राज्यलाई ठूलो संकटमा पार्न सक्छ । ठाउँ–ठाउँमा बम विस्फोट, चन्दा आतंक, धम्कीलगायत गैरकानुनी क्रियाकलापमा विप्लव समूहको संलग्नता देखिँदै आएको छ । गृहमन्त्री स्वयंले संसदमा विप्लव समूहले चार कम्पनी जनसेना निर्माण गरेको र उपत्यकालाई केन्द्र बनाएको खुलासा गरे । सुरक्षाविद्ले गृहमन्त्रीले लुकाउनुपर्ने सूचना चुहाएको भन्दै आलोचनासमेत गरे ।

सांसदको आक्रोश

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिएको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तत्काल छानबिन गरी एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सोमबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँग छलफल गरेपछि पौडेल मारिएको सो घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तत्काल निर्देशन दिएको हो । 

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारले मुठभेडमा नभई चन्द नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज पौडेललाई हत्या गरेको दाबी गर्दै सत्यतथ्य तत्काल बाहिर ल्याउन माग गरेका थिए । समितिका सदस्य एवम् पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ५–६ ठाउँ हात भाँचेर हत्या गरिएका पौडेललाई मुठभेडमा मारिएको भनेर सरकारले मुलुकमा द्वन्द्व निम्त्याउने काम आफैंले गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । संविधान उल्लंघन गर्नेहरुलाई संवैधानिक बाटोबाटै कारबाही गनुपर्नेमा सरकार आफैंले गलत बाटो लिएको शर्माको भनाइ छ । गृहमन्त्री थापाले भने सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपासँग मुठभेड नचाहेको दाबी गरे । उनले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई संविधानको बाटोबाटै राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकारले वार्ताको प्रयासलाई पनि जारी राखेको जिकिर गरे । गृहमन्त्री थापाले चन्द नेतृत्वको नेकपाको आतंककारी क्रियाकलापलाई मात्रै सरकारले नियन्त्रणमा लिने काम गरिरहेको दाबी गरे । 

उता, प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा ‘छाया गृहमन्त्री’ दिलेन्द्रप्रसाद बडुले वार्ता र संवादबाट विप्लव समूहलाई मूल प्रवाहमा र शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि हत्या गरिएको बारे यथार्थ प्रस्तुत गर्न समेत माग गरे । 

को हुन् विप्लव ?

तत्कालीन माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते सशस्त्र युद्धको घोषणा गर्दा विप्लव ललितपुर सेक्रेटरीको जिम्मेवारीमा थिए । २०५५ साल भदौमा भएको माओवादीको चौथो विस्तारित बैठकबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका विप्लव २०५९ सालमा माओवादीका पोलिटव्युरो सदस्य बने । तत्कालीन माओवादी युद्धको समयमा प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिन्थे विप्लव । विद्रोही स्वभावका विप्लवले वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतलाई निकट बनाएपछि प्रचण्डसँग टाढिएको चर्चा पूर्वमाओवादी वृत्तमा अझै चल्ने गरेको छ । 

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्ड–विप्लव सम्बन्ध बिग्रन थाल्यो । तत्कालीन माओवादीभित्र विप्लवलाई प्रचण्डको भावी उत्तराधिकारीका रुपमा चर्चा गरिन्थ्यो । पार्टीमा छलफल नै नगरेर जनयुद्ध रोक्ने र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भन्दै प्रचण्डसँग विप्लव टाढिन थाले । 

डा. बाबुराम भट्टराईसँग भने विप्लव पहिलेदेखि नै रुष्ट थिए । जानकारहरुका अनुसार २०६४ साल साउन १८ देखि २२ सम्म काठमाडौंको बालाजुमा भएको पाँचौं विस्तारित बैठकमा मोहन वैद्य, सीपी गजुरेललगायतले नेतृत्वको विरोध गर्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारबाट पार्टी फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखे । त्यसमा विप्लवले पनि मोहन वैद्यलाई साथ दिए । त्यसबीचमा माओवादीभित्र तीनलाइन संघर्ष देखा पर्न सुरु भएको थियो– प्रचण्ड लाइन, वैद्य लाइन र बाबुराम लाइन । तुलनात्मक रुपमा यी दुई लाइनमध्ये बाबुराम समूह रक्षात्मक अवस्थामा थियो । मोहन वैद्य तथा सीपी गजुरेल र विप्लव लगायतले २०६५ मा भक्तपुरको खरिपाटी र पालुङटार विस्तारित बैठकमा फरक मत दर्ज गरे ।

अन्तरविरोध चुलिँदै गएपछि एकै पार्टीका बस्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै २०६९ मा माओवादीबाट अलगिएर मोहन वैद्यको नेतृत्वमा रामबहादुर थापासहितलाई लिएर विप्लवले विद्रोह गरे । यसको योजनाकार विप्लव नै थिए । मोहन वैद्यलाई अगाडि सारेर प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेका विप्लवले मोहन वैद्यसँग राजनीतिक कार्यदिशामा मत नमिलेपछि २०७१ मा आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी बनाए । हाल विप्लव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव छन् । पछिल्लो साढे २ वर्षदेखि विप्लव कुनैपनि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छैनन् । उनी भूमिगत छन् ।