काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मिडियाको घाँटी निमोठ्ने कानुन बनाउन नलागिएको जिकिर गरेका छन् ।

सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले नेकपा नेतृत्वको सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै संविधानले दिएको अधिकारभित्रै रहेर कानुन बनाउन लागि परेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयमा बिहीबार पार्टीनिकट पत्रकारहरूको संस्था प्रेस संगठन नेपालले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले भने, “हामीले सरकारको भजन नै गर भनेका छैनौँ । सरकारप्रति आलोचना नै गर्नूहोस् । नागरिकलाई सुसूचित गराउने हकको उपयोग गर्नुहोस् ।”

उनले मिडिया काउन्सिलले अन्तिम न्याय निरुपण नगर्ने, अन्तिम न्याय निरुपण गर्ने काम अदालतकै भएको उनको भनाइ थियो । बेलायतमा २५० हजार पाउन्डसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था रहेको फ्रान्सलगायत कतिपय मुलुकमा मिडिया नियमन गर्दा गलत गराउनेलाई दण्ड जरिवाना तिराउने व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले गलत गर्नेलाई आचारसंहिता लाग्ने प्रष्ट पारे ।

गलत गर्नेलाई त जुन कानुन पनि आकर्षित हुने उनको भनाइ थियो । प्रेस संगठन नेपालले मिडिया काउन्सिल विधेयकका सन्दर्भमा ६ वटा सुझाव दिएको छ ।

संगठनले दिएको सुझावमा मिडियालाई स्वनियममा अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, मिडिया काउन्सिललाई आमसञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील, स्वायत्त, स्वतन्त्र र स्वशासित निकायका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने, विधेयको बुँदा नम्बर १८ मा रहेको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुपर्ने, उक्त स्थानमा  काउन्सिले उजुरीकर्ता र सञ्चारबीच मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यसो हुन नसके उच्च अदालतमा पुनरावेदन जानसक्ने व्यवस्था राख्न भनिएको छ । मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षको हकमा १५ वर्ष र सदस्यको हकमा १० वर्षे अनुभवको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

काउन्सिलको अध्यक्ष भइसकेपछि कुनै पनि मिडियाको सम्पादक, प्रशासक वा व्यवस्थापक नरहने व्यवस्था गर्न संगठनको सुझाव छ ।