काठमाडौं । माओवादी केन्द्रसँग रातारात पार्टी एकता गरेर सरप्राइज दिएका प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले शुक्रबार अर्को सरप्राइज दिए । 

छुट्टै मधेस राज्यको माग राख्दै पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरे । तर,  सीके राउतसँगको सरप्राइज सहमतिले गम्भीर आशंका र प्रश्न पनि जन्माएको छ ।

६ महिनादेखि कारागारमा रहेका राउतलाई दुई दिनअघि अर्थात् बुधबारमात्रै सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसको २४ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरुको उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र राउतबीच ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर हुनु संयोगमात्रै नभएको चर्चा हुन थालेको छ ।

सीके राउतले पनि सम्बोधनकै क्रममा सरकारसँग भएको सहमतिको दोस्रो बुँदामा स्वतन्त्र मधेस गठनबन्धनले उठाउँदै आएको माग जनमत संग्रहद्वारा छिनोफानो गर्न राज्य पक्ष तयार भएको बताए ।

उनले भने, “हाम्रो माग जनमत संग्रह नै हो । राज्यपक्षले जनतामा रहेको त्यो सम्प्रभूतालाई स्वीकार गर्दै सहमतिको दोस्रो बुँदामार्फत् राजनीतिक स्पेस दिएको छ ।”

उनले सम्बोधनकै क्रममा यो पनि भने, “जे चाहिन्छ, त्यो अब जनमतबाटै  जनताले लिए हुन्छ । जनताले सक्नुपर्यो । यसर्थ यो राज्यको पनि जित हो, जनताको पनि जित हो । यसलाई अन्यथा अर्थ लगाउने प्रयास नगरौँ ।”

सरकारसँग सहमति भएको बुँदामा भने यस्तो उल्लेख गरिएको छ, “राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेशलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ ।” 

संविधानका अन्तरवस्तुमाथिको असन्तुष्टि संविधान संशोधनमार्फत् टुंगो लगाउन सकिन्छ । तर, सीके राउतको समूहले अलग राज्यकै माग गरेकाले यस्ता प्रकृतिका विषय जनअभिमतबाट टुंग्याइने सहमति हुनु गम्भीर विषय भएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।

स्वतन्त्र मधेस गठनबन्धनका प्रवक्ता र सरकारसँगको वार्ताको मध्यस्तकर्ताको भूमिका पनि निर्वाह गरेका चन्दन सिंह पनि सरकार जनमत संग्रहका लागि तयार भइसकेको र त्यसको वातावरण बन्ने तर्क गर्छन् ।

“सरकार जनमत संग्रहका लागि तयार भएको छ । सहमतिको भावना पनि त्यही हो । यस विषयमा सीके राउत र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि प्रष्ट पार्नुभएको छ,” सहमतिपछि पत्रकारहरूलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, “लोकतन्त्र स्वीकारिसकेकाले हामी जनताको बीचमा जान्छौँ ।” अबको राजनीतिक कार्यदिशा, नीति र कार्यक्रममा बारेमा भने छिट्टै बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले तय गर्ने उनको भनाइ थियो ।

तर, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले भने जनमत संग्रहको कुनै संकेत गरेको थिएन । उनले गलत बाटोमा रहेका राउतलाई सही मार्गमा ल्याएको जिकिर गरेका थिए । “देश विखण्डन गर्ने कुरामा कसैसँग पनि सहमति हुन सक्दैन, आफ्नो देशको एक इन्च पनि जमिन टुक्रिने कुरा सह्य हुँदैन,” प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
 
के भन्छन् नेकपाका नेता ?
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताले भने सीके राउतसँगको सहमतिलाई धेरै आशंकाको दृष्टिले हेरिनु नहुने बताउँछन् । “विखण्डनको नारा त्यागेर, पृथकतावादी सोच त्यागेर मूलधारको राजनीतिक दिशा समात्नु सकारात्मक कुरा हो,” नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा बताउँछन् ।

उनले जनअभिमत भन्नुको अर्थ जनमत संग्रहकै अर्थ नलाग्ने र कदाचित् नेतृत्वले तराई–मधेसमा सीके राउतका माग पूरा गर्न जनमत संग्रह गर्ने माग स्वीकारेको हो भने गम्भीर प्रकृतिको विचलन हुने बताए ।

“जनअभिमत भनेको विभिन्न आवधिक चुनाव हुन्छ । असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने विधि नै चुनाव हो,” उनले भने । अलग र स्वतन्त्र मधेसको माग राखेर संगठन, सञ्जाल नै तयार पारेकाले केही समय फेस सेभिङका लागि सीके राउतले जनमत संग्रहको माग उठाए पनि उनी मूलधारको राजनीतिमा आइसकेकाले पृथकताको बाटोमा जान नसक्ने उनको मान्यता थियो ।

यस्तै तर्क छ, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का महासचिव मनीषकुमार सुमनको । उनले सीके राउत संसदीय राजनीतिमा आइसकेको जिकिर गरे । उनले तराई–मधेसका जनता र आफ्ना कार्यकर्तालाई अल्मल्याउन जनमत संग्रहद्वारा आफ्ना माग पूरा गराउने गरी सहमति भएको बताए पनि सरकारसँगको सहमतिले त्यस्तो नबताउने दाबी गरे ।

उनले राउतलाई संसदीय राजनीतिमा स्वागत गर्दै भने, “उहाँले आफ्ना सबै माग छाड्नु भएको छ । मुखले जनमत संग्रहका कुरा उठाउन सक्नुहुन्छ । तर, सरकारसँग भएको ११ बुँदे सहमतिमा कहीँकतै जनमत संग्रहको कुरा उल्लेख छैन ।”

केही दिन अघिमात्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राजपाले सीके राउतसँग भएको सहमतिबाट मधेसलाई केही फरक नपर्ने र राजपाले आ–आफ्नो ढंगले आन्दोलन अघि बढाउने बताए । “सीके राउतसँगको सहमति सरकारको कुरा हो,” उनले थपे, “यसमा राजपासँग कुनै कनेक्सन छैन । हामी आफ्नो ढंगले अघि बढ्छौँ ।”

सीके राउतका कार्यकर्ता भन्छन्– शक्ति विस्तार गर्न फेस सेभिङ
शुक्रबारको सहमति बाह्य रूपमा आश्चर्यजनक देखिए पनि सरकार र सीके राउतले धेरैदिन अघिदेखि मिहिनेत गरेको देखिन्छ । पाँच महिनादेखि जेलमा रहेका उनी कुनै न कुनै बहानामा बाहिर आउन बाटो खोजिरहेका थिए भने कार्यकर्ता पनि जनताका बीचमा जान चाहन्थे ।

“शुक्रबारको सहमति आन्दोलनको रुपमात्रै फेरिएको हो । सारमा पृथकतावादी कार्यक्रम जारी रहन्छ,” एक कार्यकर्ताले भने ।

उनले शुक्रबारको सहमतिले शान्तिपूर्ण ढंगले जनतामा जान मौका प्रदान गरेको, वातावरण सिर्जना गरेको र यसले पृथकतावादी आन्दोलनलाई बल प्रदान गर्ने जानकारी दिए । “नेतृत्व नै जेलमा पर्दा आन्दोलन कमजोर भयो । यसलाई फरक ढंगले अघि बढाउने हाम्रो योजना थियो । अहिले सरकारले नै अगुवाइ गर्यो,” उनको भनाइ छ । उनले सीके राउतले अहिले नै पृथकतावादी आन्दोलन त्याग्न नसक्ने बताए ।

त्यसो त सीके राउतले भाषणको उत्तराद्र्धमा पनि यो कुराको छनक दिए । उनले भने, “जेलमा बसेपछि वास्तवमा स्वतन्त्रताको अनुभूति हुँदो रहेछ ।” अलग राज्यको परिकल्पना सहित संगठन विस्तार गरेका राउतले सहजै उक्त विचार नत्याग्ने कार्यकर्ताको दृष्टिकोण थियो ।