काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरुले बहुराष्ट्रिय मोवाइल सेवा प्रदायक एनसेललाई पुँजीगत लाभकर तिराएर मात्र फोरजी सेवाको अनुमति दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनीहरुले एनसेलबाट २३ अर्ब पुँजीगत लाभकर असुलीका अतिरिक्त प्रतिस्पर्धाबाट मात्र चौथो पुस्ता (फोरजी) सेवा सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सहभागि सबै सांसदले एनसेल बिक्री हुँदा नेपालले पाउनुपर्ने २३ अर्ब रुपैयाँ लाभकर नपाएको भन्दै उनीहरुले सो रकम तिराउन  सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

नियामक नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले दिन लागेको फोरजी सेवा प्रतिस्पर्धाबाट दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

समिति बैठकमा बोल्दै सांसद रामहरी खतिवडाले फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति दिनुभन्दा पनि एनसेल बिक्री भएपछिको पुँजीगत लाभकर ति¥यो कि तिरेन भन्ने प्रमुख भएको बताए । “१ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलले नेपालको कानुनअनुसार २५ प्रतिशत लाभ कर बुझाउनु पर्छ की पर्दैन ?,” उनले प्रश्न गरे ।

यसअघि टेलियासोनेराले ९ अर्ब र नेपाली लगानीकर्ता निरज गोविन्द श्रेष्ठले २ अर्ब ४३ करोड गरी ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मात्र लाभकर दाखिला भएको जिकिर गर्दै उनले एनसेलले क्षतिपूर्तिसहित ४१ अर्ब रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने दाबी गरे ।

उनले पुँजीगत लाभकर नतिरी एनसेललाई ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाभाँशको रुपमा विदेश फिर्ता लैजान दिएको उनको भनाई छ । १७ अर्ब रुपैयाँ लगानीको अनुमति लिएर एनसेलले ७३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको देखिएको उनले दाबी गरे । 

अर्का सांसद राजन केसीले पूँजीगत लाभकर नितिरी फोरजी सेवाको अनुमति दिन लागेको भन्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणप्रति रोष प्रकट गरे । “लाभकर नतिरी फोरजी सेवा के आधारमा एनसेललाई दिन लागेको हो ?,” उनले प्रश्न गरे । उनले पनि फोरजी सेवा प्रतिस्पर्धाबाट दिनुपर्ने जिकिर गरे । 
सांसद ध्रुबकुमार वाग्लेले लाभकर असुल्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसलाई मुद्दा बनाएर एनसेलका ग्राहकलाई फोरजी सेवाबाट बञ्चित गर्न नहुने बताए । भरत साहले प्रतिस्पर्धा विना फोरजी सेवा दिन नहुने अडान लिए ।

“प्रतिस्पर्धा नगर्दा राज्यलाई करोडौ रुपैयाँ नोक्सान हुने देखिन्छ,” शाहले भने “कुनै पनि हालतमा प्रतिस्पर्धाबाट फोरजी सेवा अनुमति दिनुपर्छ । सिधा अनुमति दिन मिल्दैन् ।” 

सांसद मीना पुनले अर्बौ रुपैयाँ लाभकर नतिरी एनसेललाई  फोरजी सेवाको स्वीकृति दिन लागेको भन्दै प्रतिस्पर्धाबाट मात्र दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

सांसद रुपा महर्जन, पशुपति चौलागाई,  मोहनबहादर बस्नेत, उषा गुरुङ र कृष्ण धिताललगायतले एनसेलबाट लाभकर असुली गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धाबाट फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङले एनसेलले नियमानुसार लाभकर तिर्नुपर्ने बताए । “कर हेर्ने निकाय कर विभागको जिम्मेबारी मात्र हैन,” उनले भने, “उसलाई कर तिराउन हामीले पनि पहल गर्नुपर्छ र मन्त्रालयले पहल गर्ने छ ।” 

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष दिगम्बर झाले प्रविधि विस्तारमा एनसेललाई रोक्न नहुने जिकिर गरे । करको विषय अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागको भएको जिकिर गर्दै उनले लाभकरका आधारमा फोरजीमा जान रोक्न नहुने अडान लिएका थिए । नियामक निकाय भएकाले उदारीकरण नीति अनुसार कसैलाई विभेद गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । मोवाइलमा निजी क्षेत्र आएकाले अहिले सिम ११० प्रतिशत बिक्री भएको उनको भनाई थियो । 

समितिले भने यस विषयमा थप छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने भएको छ ।
गत आईतबारको बैठकमा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले एनसेलबाट लिनुपर्ने करको हिसाव गर्न ३ महिनाको समय मागेका थिए ।