भएकै लोकतान्त्रिक संस्थाहरू भत्काउन र भत्काउन नसके कमजोर बनाउन राज्यका सबै अंगका प्रमुखहरूले नै तँछाडमछाड गरिरहेका बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्तो अपेक्षाकृत नयाँ संरचनालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन ध्यान नदिएकोमा गुनासो गर्नु त मूर्खता नै ठहरिएला । तर, राज्य र समाजलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा अगाडि बढाउने हो भने लोकतन्त्रका खम्बा हठरिने यस्ता निकाय र संस्थाको सुदृढीकरणमा ध्यान दिनैपर्छ । संसद्मा चार वर्षदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवदेन छलफल हुन सकेको छैन । संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका अनुसार सरकारकै कारण आयोगको प्रतिवेदनमा छलफल हुन नसकेको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रपतिलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने प्रचलन छ । त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत् संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिनुपर्ने हो । तर, चार वर्ष भइसक्ता पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा पेस नगरेकाले आयोगको प्रतिवेदनन संसदीय समितिमा छलफल हुन नसकेको रहेछ। समितिका सभापतिका अनुसार पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले आयोगको प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको छैन।

नेपालको संविधान, २०७२ को दफा २४९ को उपदफा (१) अनुसार 'मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु ' राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हो । मूलतः यही कर्तव्य सम्पादनका क्रममा आयोगले गरेका कामकारबाहीको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश हुन्छ । त्यस्तो विवरणमा सरकारले मानव अधिकार उल्लंघन गरेका वा मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कानुनी कारबाही नगरेकोजस्ता घटना पनि समावेश हुनु स्वाभाविकै हो । सायद, यही कारणले सरकारले प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत गर्न र त्यसमा छलफल गर्न आलटाल गरेको हो । तर, मानव अधिकार उल्लंघनका घटना दबाउने वा आयोगको सिफारिसको अवज्ञा र उपेक्षा गर्ने काम सरकारका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने गरेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रत्यक्ष आलोचना र आक्रमणबाट मुलुकलाई जोगाउन रक्षा कवचको काम पनि गरेको हुन्छ भन्ने कहिल्यै बुझेको देखिएन । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारी निकायले गम्भीरतापूर्वक लिएका भए अहिले संक्रमणकालीन न्याय यति जटिल र अप्ठेरो हुने थिएन । 

मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आफ्नो सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले धेरै वर्षदेखि गर्दै नै आएको छ ।  संविधानमा भने सरकारले आयोगको सिफारिसलाई अवज्ञा गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ । अहिले त सरकारले अरू आयोगहरूका बारेमा कानुन बनाउन तयार गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग परामर्श नगरेको गुनासोसमेत गरेका छन् । यस्ता विधेयक मसौदा गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका मुलुकमा जनतासँगसमेत व्यापक छलफल गर्ने चलन हुन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग त झन् सम्बन्धित विषयको संवैधानिक निकाय हो । मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरिएका छन् । यस दृष्टिबाट आयोगसँग मानव अधिकारका विषयमा सरकारलाई सही सल्लाह दिने प्राविधिक क्षमता पनि देखिन्छ । यसैले आयोगसँग परामर्श गरिएको भए मसौदाहरू अझ परिमार्जित हुनेथिए । मानव अधिकार आयोगलाई अवज्ञा र उपेक्षा गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले यथार्थमा राज्यलाई नै कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्र नै ध्वस्त पार्ने दुर्नियत नभए प्रधानमन्त्री स्वयंले यस्ता विषयमा चासो राख्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बनाउँदा सरकार वा राज्य बलियो हुँदैन । सरकारमा बसेर राज्यलाई कमजोर बनाउनु यथार्थमा पञ्चमांगी प्रवृत्ति हो ।