काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकारले न्यायपरिषद्को काममा हस्तक्षेप हुनु दुःखद् भएको बताएको छ । आइतबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले न्यायपरिषद्बाट उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गर्ने क्रममा सत्तारुढ पार्टीका कतिपय नेताहरुबाट परिषद्का काममा हस्तक्षेप गर्ने र न्यायपरिषद्लाई विवादित तुल्याउने काम भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो । 

“नेकपा (एमाले) न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा र मर्यादाको पक्षमा छ । न्यायपरिषद्का काम कारबाहीहरू मर्यादित र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दछौं । यस सम्बन्धमा सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट नेकपा (एमाले) लाई समेत विवादित बनाउने चेष्टा गरिएकोमा त्यसलाई खण्डन गर्दछौं,” बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

फागुन २१ गतेबाट मेची– महाकाली राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन

नेकपा एमालेले २१ फागुनदेखि मेची– महाकाली राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न लागेको छ । 

पूर्व मेचीको काँकरभिट्टाबाट सुरु गरेर पार्टीले मेची– महाकाली राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न लागेको एमालेले जनाएको छ  । अभियान तराई–मधेसका सबै जिल्लाका मुख्य–मुख्य सहरहरु हुँदै अगाडि बढ्ने उसको भनाई छ । अभियानमा पार्टी अध्यक्ष, वरिष्ठ नेतालगायत पार्टीका शीर्ष नेताले अगुवाइ गर्नेछन् । 

द्वन्द्व चर्काउने काम नगर
एमालेले सरकारलाई द्वन्द चर्काउने काम नगर्न चेतावनी दिएको छ । एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरुको असहमति र विरोधका बाबजुद संसद नियमावली र संसदीय अभ्यासलाई समेत लत्याउँदै संसदमा प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउनु अनुचित हुने दोहो¥याउँदै राजनीतिक असहमति र द्वन्द्व चर्काउने कुनै पनि काम नगर्न बैठकले  सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । 

त्यस्तै संविधानले निर्धारण गरेको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि निर्वाचनसम्बन्धी कुनै तयारीलाई अगाडि नबढाइएकोमा एमालेले रोष प्रकट गरेको छ । “निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर सरकारले रत्तिभर ध्यान नपु¥याएको कुराप्रति नेकपा (एमाले) निकै गम्भीर भएको छ । पार्टी तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न, निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल संसदमा प्रस्तुत गर्न, प्रस्तुत भइसकेका विधेयकहरूलाई पारित गराउन आवश्यक वातावरण मिलाउन, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने काम तत्काल अगाडि बढाउन माग गर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

प्राधिकरणको सीईओ हटाउनु पूर्वाग्रही सोच
भूकम्पबाट पीडितहरुलाई राहत र सहयोग पुर्‍याउँदै पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि लैजानुपर्ने बेलामा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बर्खास्त गरिनु सरकारको पूर्वाग्रही सोच भएको एमालेले जिकिर गरेको छ । 

“समयमा बजेट स्वीकृत नगर्ने, स्वीकृत बजेटलाई समयमै निकासा नदिने, कर्मचारी नखटाउने तथा हरतरहले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका काममा असहयोग पुर्‍याउँदै आएको सरकारले पुनर्निर्माणमा ढिलाइको दोष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई  दिनु पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण कृत्य हो,” एमालेले दाबी गरेको छ । 

यसैबीच समसामयिक राजनीतिक स्थितिबारे गम्भीर विमर्श गर्न र अभियानलगायत विषयमा पार्टीको कार्ययोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी माघ २४ र २५ गते एमालेले पोलिटव्युरो बैठकको आह्वान गरेको छ  ।