ट्राफिक व्यवस्थापन कौशल र सुझबुझको अभावमा भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणलाई सरकारले बढी नै विवादमा पार्‍यो । यसो त गत वर्षको नाकाबन्दीको घाउ चहर्‍याइरहेकै थियो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रतिको आक्रोशसमेत मिसियो । अतिथिको अपमान नगर्ने नेपाली संस्कारसमेत बिर्सेर कटु टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा भए । सरकारले यस्ता टिप्पणीका भरमा निर्णय गरेर साध्य लाग्दैन तर सामाजिक सञ्जाल एक हदसम्म समाजको ऐना हो भन्ने चाहिँ स्वीकार गर्नै पर्छ । राष्ट्रपति मुखर्जीको स्वागतमा सरकारका तर्फबाट जति तामझाम गरिए पनि कम्तीमा काठमाडौंका जनतामा उल्लास उत्पन्न हुन सकेन । यो दुवै देशका जनताका लागि पनि खुसीको विषय पक्कै होइन । सरकारहरूले त समयको पदचाप सुन्ने हो भने गम्भीररूपमा यसको समीक्षा गर्नुपर्छ ।

 

नाकाबन्दीबाट आक्रोशित नेपाली जनमानसलाई नेपाल र भारत सरकार कतैबाट पनि त्यस्तो अवस्था नदोहोरिने विश्वास दिलाउने प्रयास भएको छैन । 'दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्यो' भन्नेजस्ता अमूर्त भावनात्मक अभिव्यक्तिबाट एक्काइसौं शताब्दीका सचेत नागरिक आश्वस्त हुनसक्तैनन् । तर, अठारौं शताब्दीको मानसिकता बोकेर सरकारमा बसेकाहरूले यो यथार्थ बुझ्ने सकेनन् । राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमणको तयारी गर्दा जनमानसमा सद्भाव उब्जाउने कुनै प्रयत्न गरिएन । यसले नेपालको मात्र हैन भारतीय कूटनीतिको पनि खोक्रोपन उदांगो भएको छ । भारतीय दूतावासमात्रैले पनि बढप्पन देखाउन गरे जति प्रयास विश्वास र समझदारी बढाउन गरेको भए सम्भवतः नेपालीहरू यति अप्रियरूपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत हुनेथिएनन् । सामान्यतः नेपालीहरू सद्भावका सानातिना संकेतबाट पनि खुसी हुने र रिझिने गर्छन् । 

 

राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमणलाई नेपाली जनमानसमा सद्भाव र विश्वास जगाउने अवसर बनाउन सकिन्थ्यो । सुरुदेखि नै सरकारी पक्षले ठालुपन देखायो । भारतका राष्ट्रपतिको सुरक्षामा पक्कै पनि कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैनथियो । नेपाली जनतालाई यो कुरा बुझाउन खोजिएको भएमात्रै पनि यति चर्को विरोध हुने थिएन । तर, सुरक्षा व्यवस्थापन जनतालाई सास्ती दिएरमात्र हुन्छ भन्ने अठारौं शताब्दीको सोचले गर्दा कसैले पनि जनतालाई थाहा दिनुपर्छ भन्ने ठानेन । उल्टै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति आउने दिन दिइएको बिदा सामाजिक सञ्जालमा विरोध हुँदैमा फिर्ता हुँदैन भने होच्याउने काम गरे । नेपाल भारतसम्बन्ध सडकमा छलफल गर्ने विषय हैन भन्दै जनस्तरमा भएको विमर्शलाई होच्याउने त्यस्तै मूर्खतापूर्ण टिप्पणी केही दिन पहिले परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतले गरेका थिए । शासकहरूको यस्तै ढंगमरू प्रवृत्ति तथा सुरक्षा निकायको आधुनिक व्यवस्थापनका कौशल, प्रविधि, विधि अपनाउनुभन्दा सामन्ती संस्कार र प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन रुचाउने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको मानसिकताका कारण राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमण जनस्तरमा कटुतापूर्व अनुभवको कारक बन्न पुग्यो ।

भ्रमणको विरोध गर्नेहरू पनि बढी नै आवेशमा देखिए । सडकमा कर्फ्यु लगाएजस्तै निर्जन भुत्याहा सहरजस्तो देखिने गरी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न भारत वा राष्ट्रपति मुखर्जीले लगाएका पक्कै हैनन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कुनै पनि अतिथि आतिथेय मुलुकका जनतामा नराम्रो छाप पार्न चाहँदैन । त्यसमाथि राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीजस्ता खारिएका राजनीतिज्ञले त्यस्तो पक्कै चाहेनन् । जनस्तरबाट यति कटु प्रतिक्रिया व्यक्त होस् भन्ने चाहना त नेपाल सरकार र भारतीय दूतावासका अधिकारीहरूको पनि थिएन होला तर तिनको सोचाइमा रहेको खोटले यस्तो मूर्खता गरे । नेपाली जनताले भूकम्पलगत्तै अघोषित भारतीय नाकाबन्दीबाटहन्डर भोग्ने पुस्ता बाँचुन्जेल सायद बिर्सनेछैनन् तर त्यसका लागि भारत सरकार र नेपालकै मधेसी नेताहरू दोषी छन् । भारत सरकारसँगको रिसले नेपालमा अतिथिका रूपमा आएका राष्ट्रपति मुखर्जीको अपमान गर्नु नेपाली संस्कारलाई सुहाउँदैन । यो सबै अव्यवस्था र सास्ती नेपाली शासकको 'बाँदर भक्ति' र 'ढंगमरू' प्रवृत्तिको उपज हुनाले विरोधको तारो सरकारलाई नै बनाउनु न्यायोचित हुन्छ । सरकार र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूमा अलिकति पनि बुद्धि भए यस विफलताबाट पाठ सिक्नेगरी गम्भीर समीक्षा गरून् ।